सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सोशल मीडिया वापरावर निर्बंध, मार्गदर्शक तत्त्वे जारी
महाराष्ट्र सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने सोमवारी सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी सोशल मीडियाच्या वापराबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली.त्यानुसार, राज्य सरकारसह देशातील इतर कोणत्याही सरकारच्या चालू किंवा अलीकडील धोरणांवर आणि कृतींवर टीका करता येणार नाही, गोपनीय कागदपत्रे किंवा कागदपत्रे परवानगीशिवाय पुढे पाठवता येणार नाहीत.
ALSO READ: मुख्यमंत्री फडणवीस यांची बहिणींना रक्षाबंधनापूर्वीची भेट,महिला बचत गटांसाठी उम्मीद मॉल बांधण्याची घोषणा
वैयक्तिक खात्यावर सरकारी पदे, गणवेश किंवा सरकारी वाहने, इमारतींचे फोटो, रील्स आणि व्हिडिओ अपलोड करणे टाळण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वर्तनाबाबत महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तन) नियम,1979 तयार करण्यात आले आहेत. हे नियम राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सोशल मीडियाच्या वापराला देखील लागू होतात. आचारसंहिता नियमांचे उल्लंघन केल्यास कर्मचाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असा इशारा परिपत्रकात देण्यात आला आहे.
ALSO READ: मालेगावमध्ये पुन्हा शिक्षक भरती घोटाळा,5 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल
सोशल मीडियाचा वापर अतिशय विचारपूर्वक आणि जबाबदारीने करावा आणि वैयक्तिक आणि अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंट वेगळे ठेवावेत. केंद्र आणि राज्य सरकारने बंदी घातलेल्या वेबसाइट, अॅप्स इत्यादींचा वापर करू नये. अधिकाऱ्यांच्या वैयक्तिक किंवा सांघिक प्रयत्नांशी संबंधित पोस्ट करताना स्वतःची प्रशंसा टाळण्याची काळजी घ्यावी. आक्षेपार्ह, द्वेषपूर्ण, बदनामीकारक किंवा भेदभावपूर्ण सामग्री पोस्ट करू नये अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
हा नियम महाराष्ट्र सरकारच्या सेवेत काम करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना लागू असेल. त्यात प्रतिनियुक्ती, कंत्राटी आणि बाह्य स्रोतांवर नियुक्त केलेले अधिकारी आणि कर्मचारी देखील समाविष्ट आहेत. तसेच, हा नियम स्थानिक स्वराज्य संस्था , मंडळे, महामंडळे आणि सार्वजनिक उपक्रमांमधील अधिकारी आणि कर्मचारी तसेच प्रतिनियुक्ती, कंत्राटी आणि बाह्य स्रोतांवर नियुक्त केलेले अधिकारी आणि कर्मचारी यांना लागू असेल.
ALSO READ: महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ बैठकीत एकूण आठ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले
मार्गदर्शक तत्वे
वेगवेगळे सोशल मीडिया अकाउंट ठेवा : सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या वैयक्तिक आणि अधिकृत वापरासाठी वेगवेगळे सोशल मीडिया अकाउंट असणे आवश्यक आहे. म्हणून, आतापासून, तुम्हाला तुमचे वैयक्तिक आणि अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंट वेगळे ठेवावे लागतील.
बंदी घातलेल्या अ‍ॅप्सना प्रवेश नाही: सरकारने बंदी घातलेल्या कोणत्याही वेबसाइट किंवा अ‍ॅपचा वापर पूर्णपणे प्रतिबंधित आहे. त्यामुळे, तुम्ही ते अॅप्स तुमच्या फोनवर ठेवू शकणार नाही.
केवळ अधिकृत व्यक्तींकडून माहिती: केवळ अधिकृत कर्मचारीच सरकारी योजनांची माहिती शेअर करू शकतील. यासाठी पूर्वपरवानगी देखील आवश्यक असेल. त्यामुळे आता कोणताही कर्मचारी स्वतःच्या इच्छेनुसार ती शेअर करू शकणार नाही.
स्वतःच्या प्रचारासाठी धोक्याची घंटा: तुम्ही योजनांच्या यशाबद्दल पोस्ट करू शकता. पण तुम्ही स्वतःचा प्रचार अजिबात करू शकत नाही. तुम्ही एक सरकारी कर्मचारी आहात, प्रभावशाली व्यक्ती नाही.
सरकारी चिन्हांचा वापर करू नका: तुमच्या प्रोफाइल फोटोव्यतिरिक्त, कोणत्याही सोशल मीडिया पोस्टमध्ये सरकारी लोगो, नाव, पत्ता, वाहन किंवा इमारत यासारख्या कोणत्याही सरकारी मालमत्तेचा वापर करता येणार नाही. सरकारी पदाचा गैरवापर टाळा.
आता आक्षेपार्ह सामग्री नको: सोशल मीडियावर कोणत्याही प्रकारची द्वेषपूर्ण, बदनामीकारक, आक्षेपार्ह किंवा भेदभावपूर्ण सामग्री शेअर करण्यास सक्त मनाई आहे. म्हणून, सभ्यतेच्या मर्यादा ओलांडू नका.
गोपनीयता महत्त्वाची आहे: पूर्वपरवानगीशिवाय कोणतेही सरकारी कागदपत्रे किंवा गोपनीय माहिती अपलोड किंवा शेअर करू नका. गोपनीयतेला सर्वोच्च प्राधान्य द्या.
Edited By – Priya Dixit