वारंवार विटंबना…तरीही स्वस्थ महिला संघटना-शासकीय यंत्रणा!

वारंवार विटंबना…तरीही स्वस्थ महिला संघटना-शासकीय यंत्रणा!

ब्रिटिशांविरुद्ध लढण्याचे पहिले रणशिंग लोकमान्य टिळकांनी ज्या बेळगावमध्ये फुंकले, त्याच बेळगावमध्ये आज सर्व लढे जवळजवळ संपुष्टात आले आहेत. अत्यंत शांत आणि संवेदनशील बेळगाव म्हणून ज्या बेळगाव शहराचा उदो उदो होत होता, त्याच बेळगावमध्ये आज महिला असुरक्षित झाल्या आहेत. कधी करणीचा संशय घेऊन, कधी जमिनीच्या वाटणीवरून किंवा कधी दोन गटातील भांडणांमध्ये महिलांना लक्ष्य करून त्यांच्यावर कमालीचे अत्याचार करण्यात येत आहेत. अत्याचाराची ही मालिका अशीच फोफावण्यापूर्वी तिला खीळ घालणे ही प्रत्येक बेळगावकराची जबाबदारी आहे…
सुरक्षितता महत्त्वाची
सुदैवाने बेळगावला दोन मंत्री लाभले आहेत. घटनास्थळी जाऊन विचारपूस करण्याची तत्परता त्यांनी दाखविली आहे. काही पीडितांना मदतही मिळाली आहे. पण आता मदतीपेक्षा महिला सुरक्षित कशा राहतील? यासाठी कृतीशील पावले उचलण्याची त्यांच्याकडून अपेक्षा आहे.
मनीषा सुभेदार /बेळगाव

13 ऑक्टोबर- घटप्रभा- महिलेच्या गळ्यात चपलांचा हार घालून धिंड
10 डिसेंबर- न्यू वंटमुरी- महिलेला विवस्त्र करून मारहाण
21 नोव्हेंबर- तिगडी- महिलेला ग्राम पंचायत कार्यालयात कोंडून मारहाण करून कपडे फाडले
1 जानेवारी- बसुर्ते- अंगणवाडी साहाय्यिकेवर हल्ला करून नाक कापले
1 जानेवारी- नावगे- प्रेमाच्या त्रिकोणातून चार घरांवर हल्ले
4 जानेवारी- हुक्केरी- घटस्फोटासाठी पत्नीचे व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी

या घटना वाचायच्या, हळहळायचे, चर्चा करायची तीसुद्धा चहा पिता पिता आणि पुन्हा सर्व विसरून आपण बरे आणि आपले काम बरे या भूमिकेत शिरायचे. नववर्षाची सुरुवात नुकतीच झाली आहे. शुभेच्छांची देवाणघेवाण उदंड झाली, परंतु जिल्ह्यातील महिलांच्या दृष्टीने मात्र नववर्षाची सुरुवातच नव्हे तर गेले वर्षसुद्धा अत्यंत अवमानास्पद गेले आहे. राष्ट्रीय पातळीवर मणिपूर आणि अन्य ठिकाणी महिलांवर झालेल्या अत्याचारांच्या घटनांची चर्चा जोरदार झाली. निषेध झाले, मात्र दुर्दैवाने जिल्ह्यातील महिलांना मात्र कोणी वाली आहे की नाही? हा प्रश्न आजही अनुत्तरितच आहे. दोन दिवसांपूर्वीच सावित्रीबाई फुले जयंती झाली. आता लवकरच 8 मार्च येईल. त्यानिमित्ताने महिलांच्या कर्तृत्वाचे गोडवे गाऊन सत्कार करून फोटो झळकतील. मात्र, पुढे काय? पुन्हा पुन्हा तेच ते! थोडे मागे वळून पाहता महिलांवरील अत्याचार होण्याचे प्रमाण पूर्वी तुलनेने कमी होते. बहुसंख्य महिला बलात्काराच्या बळी ठरायच्या. मात्र, अलीकडच्या काळात महिलांच्या आत्मसन्मानालाच धक्का देऊन बलात्कारापेक्षाही भयावह अशी तिची अवहेलना करण्याची विकृती वाढते आहे. मारहाण करणे, धिंड काढणे, नग्न करणे, कपडे फाडणे हे विकृत हिंसाचाराचे रूप भयावहपणे पुढे येत आहे आणि तरीही आपण गप्पच आहोत.
फक्त आणि फक्त निवेदने
महिलांवर अन्याय झाला की काही पुरुष संघटना आणि स्त्राr संघटनासुद्धा एक निवेदन तयार करून जिल्हाधिकाऱ्यांना देतात आणि संपली आपली सामाजिक जबाबदारी, आम्ही निषेध तर केला, असे समर्थन करतात. परंतु, अशा निवेदनांनी कोणत्याही महिलांचे प्रश्न सुटत नसतात. निवेदने देऊन प्रसिद्धी मिळविण्याऐवजी अशा महिलांच्या पाठीशी संघटितपणे उभे रहाणे आवश्यक आहे. परंतु, संपूर्ण यंत्रणाच आणि व्यवस्था खिळखिळी आणि पोखरून गेली आहे. त्यामुळे पीडितेचा टाहो कोणापर्यंत पोहोचतच नाही.
घटना घडली की पोलीस चौकशी सुरू होते. कालांतराने समाजमनालाही त्या घटनेचा विसर पडतो. वंटमुरी येथील घटना घडली, तेव्हा बेळगावमध्ये हिवाळी अधिवेशन सुरू होते आणि गृहमंत्री बेळगावमध्येच होते. शिवाय ती महिला मागासवर्गीय असल्याने त्या घटनेतील चौकशीची चक्रे गतीने फिरली व त्या महिलेला बऱ्यापैकी दिलासा मिळाला. परंतु, यापूर्वी घटप्रभा येथे अशाच स्वरुपाच्या अत्याचाराला बळी पडलेल्या स्त्राrबाबत हीच संवेदनशीलता शासनाने दाखविलेली नाही. अन्याय झालेल्या प्रत्येकालाच असा दिलासा मिळायला हवा. यासाठी समाजाचा सरकारवर, सरकारचा प्रशासन आणि पोलिसांवर दबाव असणे आवश्यक आहे. ‘रोज मरे त्याला कोण रडे?’ या न्यायाने आपण जर या घटनांकडे पाहू लागतो तर आपल्या मदतीसही कोणताही हात पुढे येणार नाही. शिवाय स्वयंसेवी संस्था या केवळ सरकारी योजनांचा लाभ उठविण्यापुरत्याच राहिल्या आहेत का? असाही प्रश्न आहे. माध्यमात येणाऱ्या घटनांचा तपशील घेऊन निवेदन देण्यापुरत्याच या संघटनांचे अस्तित्व आहे का? घटनेचा पाठपुरावा करणे, हे पोलिसांच्या इतकेच स्वयंसेवी संघटनांचेही कर्तव्य आहे.
महिलेवर अत्याचार एकदाच होतो, परंतु त्याची चर्चा, पोलिसी चौकश्या, अभावितपणे शिरणारे पक्षीय राजकारण याला वैतागून न्याय नको, प्रश्न आवरा, असे म्हणण्याची वेळ संबंधित पीडितेवर येते. घटप्रभा येथील घटना अत्यंत निंदनीय आणि निषेधार्हच होती. त्यानंतर अशा घटनांची मालिकाच सुरू झाली. महिलेवरती कोणत्याही स्वरुपाचा अत्याचार होवो. ती घटना पुढे आली की त्याभोवती जातीचे राजकारण फिरू लागते. बलात्कार झाल्यास हिचेच चुकले असेल, गेली होती कशाला रात्री-अपरात्री? अशी सरसकट विधाने नवीन नाहीत.
विसंगती किती?
राजस्थानमधील भंवरीदेवीपासून नुकत्याच झालेल्या अंगणवाडी साहाय्यिकेच्या संदर्भातील घटनेपर्यंत हे असेच सुरू आहे. शक्यतो पीडितेचा आवाज दाबणे, तिने माध्यमांशी बोलू नये अशी व्यवस्था करणे, राजकीय दबावामुळे घटनेची भीषणता सौम्य करणे हे प्रकार नवीन नाहीत. एकीकडे आकाशाला गवसणी घालणाऱ्या महिलांचा गौरव आणि दुसरीकडे जमीन दुभंगून तिने आपल्याला आत घेतले तर बरे, असे म्हणण्याइतपत त्या महिलेवर अन्याय करणे ही विसंगती कधी दूर होणार? स्त्राrची अब्रू म्हणजे काचेचे भांडे आणि त्याला तडा गेला की ते निरुपयोगी, या पारंपरिक समजाचा प्रभावच एवढा आहे, की अत्याचार झाले तर ते सहन केले पाहिजेत, असे स्त्रियांनाही वाटू लागले तर ते धोकादायक आहे. धोका कोठे नाही? तो सर्वत्र आहे. म्हणून तर विशाखा प्रणाली अस्तित्वात आली. पण प्रामुख्याने ती कागदावरच आहे. अलीकडेच ‘मी टू’ ची चळवळही सुरू झाली. त्याचा धसका समाजाने बऱ्यापैकी घेतला.
विशाखा प्रणाली कागदावरच
परंतु, त्याचवेळी सर्वच कायदे आणि विशाखा प्रणालीचा दुरुपयोग महिला करण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली. अशा स्त्रिया असूही शकतील, कारण नाण्याला दोन बाजू असतात. हे वास्तव मान्य केले तरी अशा मूठभर महिलांसाठी दोन गटातील वादामध्ये महिला लक्ष्य होऊ नयेत, ही अपेक्षा करणे गैर नाही. बऱ्याच महिला ‘फेस व्हॅल्यू’ कॅश करतात, आपल्याला एखादे पद किंवा अधिकार मिळावा यासाठी पुरुषांचा शिडीसारखा उपयोग करतात. आपली मर्यादा नेमकी किती? याचे भान विसरतात. हे सर्वश्रृत आहे. पण एका अर्थाने त्यासुद्धा छुप्या शोषणाच्याच बळी ठरतात.
सार्वजनिक जीवनात पुरुषी विकृतीला बळी पडणाऱ्या महिलांची संख्या न मेजण्याइतकी आहे. गर्दीच्या ठिकाणी धक्के मारणाऱ्या, नको तिथे स्पर्श करणाऱ्या पुरुषांना, मुली आणि महिला सहनच करत आल्या आहेत. आता कुठे हळूहळू त्या बोलू लागल्या आहेत. परंतु, त्याचे प्रमाणही नगण्य. वरील चारही घटना तपासता कारण कोणतेही असले तरी आणि यदाकदाचित महिला दोषी असली तरी तिची या पद्धतीने अवहेलना करण्याचा अधिकार कोणालाच नाही. शरीराची विटंबना केली की स्त्राr अपमानाने, झालेल्या घटनेने पूर्णत: खचून पुन्हा मान वर करू शकत नाही. अशी एक मानसिकता फोफावत आहे.
या मानसिकतेला स्त्रियांनीच उत्तर द्यायला हवे. वस्त्र फेडणे, विटंबना करणे, धिंड काढणे अशा विकृतीपर्यंत पोहोचणारे हे अधिक कलंकित आहेत. एवढी समजूत महिलांनी स्वत:शीच घालून घ्यावी. प्रश्न चूक कोणाची? हा मुळीच नाही. स्त्रिया चुकणार नाहीत, असे तर अजिबात नाही. परंतु, कोणत्याही घटनेमध्ये तिचे शरीर लक्ष्य करणे, तिची विटंबना करणे, तिला नग्न करणे हे कधीच स्वीकारार्ह नाही. दोन पुरुष परस्परांशी बोलतानासुद्धा महिलांबद्दल अनुदार उद्गार काढतात. महिला राजकारणात सक्रिय होऊ लागतात किंवा वरचढ ठरू लागतात, तेव्हा त्यांच्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडविण्याचे काम पुरुषी मानसिकतेकडून होतेच. असे करणे हा आपला अधिकारच आहे, अशा भ्रमात ते वावरतात. सोशल मीडियावर काय बोलावे? काय लिहावे? याचा सारासार विवेक गांभीर्याने केला जायला हवा. आपल्या कोणत्याही संभाषणामुळे एखादे कुटुंब पूर्ण उद्वस्त होणार नाही, याची काळजी प्रत्येकानेच घ्यायला हवी.
‘पर्सनल इज पॉलिटिकल’
‘पर्सनल इज पॉलिटिकल’ याचे भान कायम बाळगणे आवश्यक आहे. आपल्या बाबतीत असे काही होणारच नाही, अशा भ्रमात आता कोणीच राहू नये. एआयचा धोका तर आहेच परंतु, जेव्हा एखाद्या सेलिब्रेटीबाबत असे काही घडते तेव्हा आपणही चवीने त्या चर्चा चघळतो. परंतु, बाहेरच्या जगातील घटना किंवा गोष्टी आपल्या उंबऱ्यापर्यंत कधीही येऊ शकतात. त्यामुळे कोणाच्याही चारित्र्यावर शिंतोडे उडविण्याचा अधिकार कोणालाच नाही. आपण समाजामध्ये रहातो. त्यामुळे काही सामाजिक नीतीमूल्यांचे पालन करण्यास आपण बांधिल असतोच. ही बांधिलकी सुटली तर पुढे होणाऱ्या चर्चांना सामोरे जाण्याची जबाबदारीही आपलीच आहे. त्यामुळे आपल्या कुठल्याही कृतीचा वेगळा अर्थ लावला जाऊ शकतो, याचे भान महिलांनी ठेवायला हवे. परंतु, निष्कारण कोणी आपल्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर, अभिव्यक्तीवर घाला घालत असेल तर त्याविरोधात ताठपणे उभे रहाणे ही अपेक्षा पीडित महिलांकडूनही आहे.
आपण काय करणार?
2008 मध्ये बेळगावमध्ये झालेल्या महिला अत्याचारानंतर बेळगावमधील तमाम महिला संघटना पेटून उठल्या होत्या. महिलांच्या या अभूतपूर्व आंदोलनाला पुरुषांनीही प्रतिसाद दिला होता. मात्र, गेल्या चार-सहा महिन्यांत महिला अत्याचाराच्या इतक्या घटना घडूनही एकही महिला संघटना पुढे आली नाही. निवेदन देणे याच्या पुढे कृतीशील होणे, त्या महिलेचे समुपदेशन करणे, कायद्याची तिला मदत मिळवून देणे, तिच्या संरक्षणासाठी पोलीस प्रशासनाला गळ घालणे, कुटुंबात तिचे स्थान अबाधित राहील यासाठी प्रयत्नशील होणे अशा कृती महिला संघटनांकडून अपेक्षित आहेत. समाजमाध्यमावर आपण कशा दिसतो? याचे फोटो टाकून लाईक्स मिळविण्यामध्ये जी चढाओढ दिसते, तीच चढाओढ किंवा तोच वेळ समाजातील ही विकृती निपटून काढण्यासाठी देता येईल का? याचे आत्मपरीक्षण आम्ही सर्वांनीच करायला हवे.
सावध ऐका पुढल्या हाका
विवाहबाह्या संबंधांचे वारे उघडपणे वाहात आहेत. त्यामुळे सत्यासत्यता न पडताळता काल्पनिक किंवा नसलेल्या गोष्टीसुद्धा आहेत असे भासवून ते व्हायरल करण्याचा नवीन प्रकार सुरू झाला आहे. पहिल्या पत्नीपासून घटस्फोट मिळण्यासाठी तिचे खासगी स्वरुपातील व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी पतीने दिली आहे, हे याचेच एक उदाहरण. त्यामुळे आपण किती सावध रहायला हवे, याबाबत आत्मपरीक्षण आवश्यक आहे.
बेळगाव शांत की शांतताप्रिय
बेळगाव हे अत्यंत सुरक्षित व शांतताप्रिय शहर असा या शहराचा लौकिक होता. बऱ्याचदा दंगली आणि महिला अत्याचाराच्या घटना पुढे आल्या की बिहार आणि उत्तर प्रदेशचे नाव प्रामुख्याने घेतले जायचे. आता बेळगावने बिहारलाही मागे टाकले आहे, असे खेदाने म्हणावे लागते. उलटपक्षी प्रशासकीय परीक्षांमध्ये बिहारचा झेंडा फडकतो आहे. ही बाजूही आता लक्षात घ्यायला हवी.
हवेत दबावगट
‘भारत लाईव्ह न्यूज मीडिया’ वाचल्याशिवाय आम्ही चहा पित नाही, आमची सकाळ सुरू होत नाही, असे वाचक सांगतात. अशा वाचकांबद्दल आम्हाला पूर्ण आदर आहे.  सकाळी पेपर उघडताच अशा अन्याय, अत्याचाराच्या बातम्या वाचून मन सुन्न होते, हे वाचकांचे म्हणणे खरेच. परंतु, समाजात जे घडत आहे, ते दाखवणे आणि समाज प्रबोधन करणे हेच तर पत्रकारितेचे ब्रीद आहे. मन सुन्न होणाऱ्या वाचकांनीच आता दबावगट निर्माण करून अशा घटना रोखण्यासाठीसुद्धा पुढे यायला हवे.
सांस्कृतिक उदंड सामाजिक थंड
सांस्कृतिक क्षेत्रात बेळगावमध्ये असंख्य संघटना कार्यरत आहेत. त्यांचे कार्य कौतुकास्पदही आहे. परंतु, सामाजिक क्षेत्रात मात्र बेळगावमध्ये कोणतीच संघटना व प्रामुख्याने महिलांची संघटना जवळजवळ नाहीच. सांस्कृतिक क्षेत्रामध्ये मानदंड ठरावे, असे कार्य करताना जर समाजाशी आपली नाळ जुळली नाही, सामाजिक बांधिलकीच्या जाणीवेतून अन्याय आणि अत्याचाराविरोधात आपण जर उभे राहिलो नाही तर पुढचा दिवस एखादी घटना आपल्या उंबरठ्यापर्यंत येऊन घरात कधी प्रवेश करेल, हे सांगता येणार नाही. म्हणूनच महिलांच्या सामाजिक संघटनेची तीव्र गरज भासते आहे.