’रेन्ट अ कार’ना त्वरित स्पीड गव्हर्नर बसवा

’रेन्ट अ कार’ना त्वरित स्पीड गव्हर्नर बसवा

आमदार कार्लुस फेरेरा यांची मागणी : अन्यथा न्यायालयात जाण्याचाही इशारा
पणजी : राज्यातील वाढते अपघात, असंख्य निष्पापांचे जाणारे बळी आणि त्यात गुंतलेल्या रेन्ट अ कार व बाईक यांची सर्वाधिक संख्या पाहता या वाहनांना स्पीड गव्हर्नर बसविणे ही आता काळाची गरज ठरली आहे. आधीच येथे येणारे पर्यटक गोवा म्हणजे स्वैर वागण्यास मान्यता देणारे राज्य, येथे केवळ बाई-बाटली-जुगार यातच गुरफटलेले लोक राहतात व सर्वत्र मौजमजाच चालते असाच समज करून आलेले असतात. याच समजातून बहुतेकजण ’स्वत:ही त्यातलेच’ बनण्याच्या नादात कोणतेही कायदेकानून, रस्त्याचे नियम न पाळता बेधडक, बिनधास्त वावरताना त्याच पद्धतीनेच वाहनेही हाकत असतात. अशा प्रकारातून नंतर त्यांच्याकडून गंभीर अपघात घडून येथील निष्पापांचे बळी घेण्याचे प्रकार घडत असतात. त्यांच्या या स्वैराचाराला खतपाणी घालून अधिक स्फूर्ती देण्याचे काम रेन्ट अ कार व बाईक कडून होत आहे. या भाडोत्री वाहनाचा मालक वा अन्य कोणी प्रतिनिधी नसताना स्वत: वापरण्यास मिळणारी ही वाहने ताब्यात घेताक्षणीच बेफाम हाकण्याचे प्रकार घडत असतात. गोव्यात कसेही वागले तरी कुणी विचारत नाहीत, हटकत नाहीत, हा विचार एवढा खोलवर ऊजलेला असतो की त्यांच्या स्वैराचाराला प्रचंड चेव चढतो व त्यातून अनेकदा अघटीत घडून कुणाच्यातरी प्राणावर बेतण्याचे प्रकार घडत असतात. हल्लीच्या काही महिन्यात हे प्रकार अतिरेकी पातळीवर पोहोचले आहेत. वाहतूक खात्याचा सुस्त कारभार आणि वाहतूक पोलिसांची क्षीण शक्ती यामुळे या पर्यटकांना नियंत्रणात ठेवण्याचे कितीही प्रयत्न केले तरी ते अपुरे आणि अपयशीच ठरत आहेत.
त्यामुळे आता एक तर रेन्ट अ कार आणि बाईक ही व्यवस्थाच कायमस्वऊपी बंद करणे किंवा अशा भाडोत्री कारना ’स्पीड गव्हर्नर’ बसविणे हे दोनच पर्याय शिल्लक राहतात. मुख्यमंत्री एका बाजूने ’स्वयंपूर्ण’ गोव्याचा घोशा लगावत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूने लोक ’स्वस्तात मरत’ आहेत. हे चित्र पाहता सरकारला गांभीर्यच नाही की काय असाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर आता विरोधी आमदारांनाही या प्रकारातील गांभीर्याची जाणीव झाली असून आमदार अॅड. कार्लुस फेरेरा यांनी सरकारला वेळीच उपाययोजना करण्यासंदर्भात गंभीर इशारा दिला आहे. सर्व रेन्ट अ कार ना स्पीड गव्हर्नर बसविण्याची सूचना त्यांनी केली आहे. खरे तर आतापर्यंत हे स्पीड गव्हर्नर बसविण्यात आले पाहिजे होते, परंतु अद्याप ते का बसविलेले नाहीत?, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. स्पीड गव्हर्नर न बसविण्यामागे सरकारचे कुणाशी तरी सेटिंग सुरू आहे का? असा संशय फेरेरा यांनी व्यक्त केला आहे. त्याही पुढे जाताना त्यांनी या वाढत्या अपघातांसाठी केवळ दंड वसुली हा उपाय ठरू शकत नाही असे म्हटले आहे. तसेच आपल्या सूचनेवर गांभीर्याने विचार न झाल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशाराही फेरेरा यांनी दिला आहे.