पोनमुडी यांना मंत्री नियुक्त करण्यास नकार

पोनमुडी यांना मंत्री नियुक्त करण्यास नकार

राज्यपालांच्या विरोधात तामिळनाडू सरकार सर्वोच्च न्यायालयात : पोनमुडी ठरले आहेत दोषी
वृत्तसंस्था/ चेन्नई
के. पोनमुडी यांना तामिळनाडूचे मंत्री म्हणून नियुक्त करण्यास राज्यपाल आर.एन. रवि यांनी नकार दिला आहे. याप्रकरणी तामिळनाडू सरकारने आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांच्या निर्णयाच्या विरोधात राज्य सरकारची याचिका सूचीबद्ध करण्यावर विचार करण्यासाठी सहमती दर्शविली आहे. तर पोनमुडी यांची शिक्षा रद्द करण्यात आली नसल्याने त्यांना मंत्रिपदाची शपथ देता येणार नसल्याचे राज्यपालांनी पत्र लिहून द्रमुक सरकारला कळविले आहे.
राज्यपाल रवि यांनी पोनमुडी यांना मंत्री म्हणून मंत्रिमंडळात सामील करण्यास नकार दिला होता. यानंतर द्रमुकचे प्रवक्ते सरवनन अण्णादुरई यांनी त्यांच्यावर निशाणा साधत राजीनाम्याची मागणी केली आहे. राज्यपालंचे वर्तन दिवसेंदिवस विचित्र होत चालले आहे. हा प्रकार या पदासाठी लज्जास्पद आहे. त्यांच्या कार्यांना कायदा तसेच सर्वोच्च न्यायालयाकडून समर्थन मिळालेले नाही. पोनमुडी यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने पोनमुडी यांना आमदार   म्हणून पात्र ठरविले आहे, पोनमुडी हे आमदार झाल्यावर मंत्री होण्यासाठी ते अपात्र ठरण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निर्णयांद्वारे हे स्पष्ट झाल्याचा दावा अण्णादुरई यांनी केला आहे.
दोष सिद्ध झाल्यावर…
सेंथिल बालाजी प्रकरणी मद्रास उच्च न्यायालयाने जर आमदारपदासाठी पात्र असल्यास मंत्रिपदासाठी कुठल्याही प्रकारे अपात्र ठरत नसल्याचे म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालयाकडून शिक्षेला स्थगिती देण्यात आल्याने पोनमुडी हे आमदार म्हणून पुन्हा कार्यरत होऊ शकतात, याचमुळे त्यांना मंत्रिपदी नियुक्त केले जावे असा युक्तिवाद सरवनन यांनी केला आहे.
याप्रकरणी अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय घेणार आहे. राज्यपालांना यासंबंधी योग्य सल्ला दिला गेला नसावा. राज्यापल हे दिल्लीसाठी उड्डाणं करून करदात्यांचे पैसे नाहक खर्च करत आहेत अशी उपरोधिक टिप्पणी द्रमुक नेत्याने केली आहे.
भाजपवरही टीकास्त्र
सर्वात खराब वर्तन करणाऱ्या राज्यपालांचा भाजपकडून उदो उदो करण्यात येतो. राज्यपालांच्या स्वरुपात संबंधित व्यकती जितका वाईट वागेल, भाजप तितक्याच चांगल्याप्रकारे संबंधिताला गौरविणार आहे. याचे उदाहरण म्हणजे पश्चिम बंगालचे माजी राज्यपाल जगदीप धनखड आहेत. पश्चिम बंगालचे राज्यपाल म्हणून त्यांचे वर्तन अत्यंत खराब राहिले होते, तरीही त्यांना उपराष्ट्रपती करण्यात आले असा आरोप सरवनन यांनी केला.
राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार पदाची इच्छा
रवि यांचा डोळा आता  राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्या पदावर असल्याची माहिती आमच्याकडे आहे. रवि हे आता एनएसए होऊ इच्छितात असा दावा अण्णादुरई यांनी केला. पोनमुडी यांच्या तीन वर्षांच्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाने 13 मार्च रोजी स्थगिती दिली होती. पोनमुडी हे बेहिशेबी मालमत्तेप्रकरणी दोषी ठरले होते. पोनमुडी यांची पत्नीही याप्रकरणी दोषी ठरली होती.