राम रहीमच्या पॅरोलप्रश्नी उच्च न्यायालय कठोर

राम रहीमच्या पॅरोलप्रश्नी उच्च न्यायालय कठोर

10 मार्चला आत्मसमर्पणाचे आदेश : भविष्यात पॅरोल मंजूर न करण्याचे निर्देश
वृत्तसंस्था /चंदीगड
डेरा सच्चा सौदाचे प्रमुख राम रहीम यांना वारंवार पॅरोल मंजूर केल्याप्रकरणी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने कठोरता दाखवली आहे. भविष्यात राम रहीम यांना न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय पॅरोल देऊ नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सध्या मंजूर असलेला त्यांचा पॅरोल 10 मार्च रोजी संपत असून त्याच दिवशी डेरा प्रमुखांना शरण येण्यास सांगण्यात आले आहे. डेराप्रमुख राम रहीमला देण्यात येत असलेल्या पॅरोलला एसजीपीसीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयात गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने हरियाणा सरकारला डेराप्रमुख राम रहीमसारख्या इतर किती कैद्यांना अशाचप्रकारे पॅरोल देण्यात आला हे सांगण्यास सांगितले. न्यायालयाने याप्रकरणी हरियाणा सरकारकडून माहिती मागवली आहे. या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीवेळी माहिती द्यावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. अनेक गंभीर गुन्हे दाखल असलेल्या डेराप्रमुख राम रहीमच्या पॅरोलला एसजीपीसीने उच्च न्यायालयात आव्हान देत पॅरोल रद्द करण्याची मागणी केली होती.
डेरा सच्चा सौदाचा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंग हा बलात्कार आणि हत्या प्रकरणात दोषी ठरल्यानंतर तुऊंगात असताना 19 जानेवारीला त्याला 50 दिवसांचा पॅरोल देण्यात आला होता. यापूर्वी त्याला नोव्हेंबर 2023 मध्ये 21 दिवसांसाठी पॅरोल देण्यात आला होता. यानंतर गेल्यावषी 21 नोव्हेंबरला हरियाणाच्या रोहतक जिल्ह्यातील सुनारिया तुऊंगातून बाहेर आला होता. 2023 मध्ये राम रहीमची तुऊंगातून सुटका झालेली ही तिसरी तात्पुरती सुटका होती. यापूर्वी 30 जुलै रोजी डेरा प्रमुख 30 दिवसांच्या पॅरोलवर सुनारिया तुऊंगातून बाहेर आला होता. राम रहीम सिंग दोन विद्यार्थिनींवर बलात्कार केल्याप्रकरणी 20 वर्षांच्या तुऊंगवासाची शिक्षा भोगत आहे. 2021 मध्ये डेरा व्यवस्थापक रणजित सिंगच्या हत्येचा कट रचल्याप्रकरणी डेरा प्रमुखासह चार जणांनाही दोषी ठरवण्यात आले होते. तसेच डेरा प्रमुखांसह इतर तिघांना 2019 मध्ये 16 वर्षांपूर्वी एका पत्रकाराच्या हत्येप्रकरणी दोषी ठरवण्यात आले होते.