डीपफेकच्या नियमाविरोधात रजत शर्मा यांनी उच्च न्यायालयात धाव
देशातील डीपफेक तंत्रज्ञानाच्या नियमांकडे दुर्लक्ष केल्याच्या विरोधात ज्येष्ठ पत्रकार, मुख्य संपादक रजत शर्मा यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयेत याचिका दायर केली आहे. रजत शर्मा यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर (पीआयएल) सुनावणी करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकारला नोटीस बजावली.
बुधवारी उच्च न्यायालयात प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती मनमोहन आणि न्यायमूर्ती मनमीत प्रीतम सिंग अरोरा यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारकडून इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडून या विषयावर उत्तर मागितले. सुनावणीदरम्यान, खंडपीठाने तोंडी टिप्पणी केली की “ही एक मोठी समस्या आहे” आणि खंडपीठाने केंद्र सरकारला विचारले की ते या मुद्द्यावर कारवाई करण्यास तयार आहे का?
खंडपीठाने सरकारला विचारले की, “सर्व राजकीय पक्षही या तंत्रज्ञानाबाबत तक्रार करत आहेत, पण तुम्ही कोणतीही कारवाई करत नाही.”
रजत शर्मा यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकामध्ये असे म्हटले आहे की, “जेव्हा राजकारणी, खेळाडू, अभिनेते किंवा जनमतावर प्रभाव टाकण्यास सक्षम असलेल्या कोणत्याही सार्वजनिक व्यक्तिमत्त्वाचा डीपफेक व्हिडिओ तयार केला जातो तेव्हा वरील सर्व प्रकार आणखी वाढतात. त्यात चुकीचे विधान केली जातात ज्यांच्यावर लोकांचा विश्वास बसतो .या तंत्रज्ञानाच्या गैरवापराशी संबंधित संभाव्य हानी कमी करण्यासाठी तात्काळ कठोर आणि सक्रिय कृती करणे आवश्यक आहे.
Edited By- Priya Dixit
