सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की पायजमाची दोरी ओढणे आणि छातीला स्पर्श करणे हे स्पष्टपणे बलात्काराचा प्रयत्न आहे. तसेच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा वादग्रस्त निर्णयही रद्द केला, ज्यामध्ये दोरी ओढणे किंवा तोडणे हे केवळ बलात्काराच्या तयारीचा उपाय असल्याचे म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची स्वतःहून दखल घेतली आणि १० फेब्रुवारी रोजी उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करण्याचे आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने पॉक्सो कायद्यांतर्गत आरोपींविरुद्ध कडक आरोप देखील पुन्हा लागू केले.
काय प्रकरण आहे?
१० नोव्हेंबर २०२१ रोजी एका महिलेने पोलिस तक्रार दाखल केली की ती आणि तिची १४ वर्षांची अल्पवयीन मुलगी तिच्या नंदणेच्या घरून घरी परतत होती. त्यांच्या गावातील पवन, आकाश आणि अशोक यांनी तिच्या मुलीला त्यांच्या मोटारसायकलवरून घरी सोडण्याची ऑफर दिली. महिलेने आरोप केला आहे की, तिन्ही आरोपींनी तिच्या मुलीचा विनयभंग केला आणि तिच्या पायजम्याचा दोरीही ओढली. मुलीच्या ओरडण्याचा आवाज ऐकून दोन पुरूष तिथे आले आणि त्यांना पाहताच तिन्ही आरोपी घटनास्थळावरून पळून गेले.
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची आणि एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, गुन्हेगारी न्यायशास्त्राच्या स्थापित तत्त्वांचा गैरवापर केल्याबद्दल वादग्रस्त आदेश रद्द करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय बाजूला ठेवत, दोन्ही आरोपींविरुद्ध पॉक्सो कायद्याअंतर्गत बलात्काराच्या प्रयत्नाचे आरोप पुन्हा सुरू केले.
खंडपीठाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की, “सांगितलेल्या तथ्यांनुसार, आम्ही उच्च न्यायालयाच्या या निष्कर्षाशी सहमत होऊ शकत नाही की आरोपी केवळ बलात्कार करण्याची तयारी करत होते, परंतु प्रयत्न नाही.” सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, केवळ या आरोपांकडे पाहिल्यास आरोपीने बलात्काराचा प्रयत्न करण्याच्या उद्देशाने कृत्य केले यात शंका नाही. १७ मार्च २०२५ रोजीचा वादग्रस्त निकाल बाजूला ठेवण्यात आला आहे आणि कासगंज येथील विशेष न्यायाधीश (POCSO) यांचा २३ जून २०२३ रोजीचा मूळ समन्स आदेश पुनर्संचयित करण्यात आला आहे.