बिहारमध्ये पेपरफुटीप्रकरणी 10 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद

बिहारमध्ये पेपरफुटीप्रकरणी 10 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद

एक कोटींचा दंड; विधानसभेत विधेयक मंजूर; विरोधकांचा सभात्याग
वृत्तसंस्था/ पाटणा
बिहारच्या एनडीए सरकारने बुधवारी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात पेपर लीकविरोधी विधेयक मंजूर केले. या विधेयकाच्या माध्यमातून पेपरफुटी आणि परीक्षेतील फसवणूक रोखण्याचा उद्देश साध्य होणार असल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात आला. यासंबंधीचे विधेयक बुधवारी आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. दुसरीकडे, यावेळी विरोधकांनी गदारोळ सुरूच ठेवत सभागृहातून सभात्याग केला.
विरोधकांच्या गदारोळात प्रभारी मंत्री विजय चौधरी यांनी बिहार विधानसभेत राज्य सरकारच्या वतीने बिहार सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य माध्यमांना प्रतिबंध) विधेयक-2024 सादर केले. दरम्यान, विरोधकांनी सभात्याग केला. यानंतर सभागृहात बहुमताच्या जोरावर हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. नवीन कायद्यानुसार, परीक्षेचे पेपर लीक केल्याप्रकरणी दोषी आढळलेल्या व्यक्तीला 10 वर्षांपर्यंत तुऊंगवास आणि 1 कोटी ऊपयांचा दंड होऊ शकतो. कायदा सर्वसमावेशक असून, विद्यार्थी, शिक्षक आणि इतरांसह सर्व संबंधितांना लागू होतो.
पेपरफुटी किंवा त्याच्याशी संबंधित कोणत्याही कामात सहभागी असणारे या कायद्यानुसार दोषी असतील, अशी तरतूद नव्या विधेयकात आहे. यासंबंधीचे सर्व गुन्हे दखलपात्र आणि अजामीनपात्र असतील. तसेच पेपरफुटीची डीएसपी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडून चौकशी केली जाणार आहे. परीक्षेतील अनियमितता रोखण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला आहे. नीट परीक्षेतील हेराफेरी थांबवण्यासाठी केंद्र सरकारनेही यासंबंधी निर्णय घेतला असून तो संपूर्ण देशात लागू करण्यात आला आहे, असे सभागृहात पेपर लीकविरोधी विधेयकावर चर्चा करताना सरकारच्यावतीने सांगण्यात आले.