संभाव्य पाणीटंचाईला तेंड देण्यासाठी तयारी करा

संभाव्य पाणीटंचाईला तेंड देण्यासाठी तयारी करा

महसूलमंत्री कृष्ण भैरेगौडा यांची सूचना : बेळगाव जिल्ह्यातील 3 लाख 43 हजार शेतकऱ्यांना 63 कोटी 84 लाखांची पीकहानी भरपाई
बेळगाव : बेळगाव जिल्ह्यातील 3 लाख 43 हजार शेतकऱ्यांना 63 कोटी 84 लाख रुपयांची पीकहानीची भरपाई देण्यात आली आहे. भरपाईची यादी संबंधित ग्राम पंचायतींच्या नोटीस फलकावर लावण्याची सूचना महसूलमंत्री कृष्ण भैरेगौडा यांनी केली. उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई होऊ नये म्हणून अगोदरच खासगी विहिरी व कूपनलिकांच्या मालकांशी करार करून घ्यावा. प्रत्येक ग्राम पंचायतीच्या पातळीवर एक समिती स्थापन करून पिण्याचे पाणीपुरवठा करण्याला प्राधान्य देण्याची तयारी करावी, अशी सूचनाही त्यांनी अधिकाऱ्यांना केली. बुधवार दि. 31 जानेवारी रोजी सुवर्णविधानसौधमध्ये बेळगाव जिल्हा महसूल खात्याच्या विकास आढावा बैठकीत अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना महसूलमंत्र्यांनी वरील माहिती दिली. जिल्ह्यातील 3 लाख 43 हजार शेतकऱ्यांना पीकहानीसंबंधीची भरपाई देण्यात आली आहे. येत्या आठवडाभरात उर्वरित शेतकऱ्यांनाही भरपाई देण्यासंबंधी आवश्यक पावले उचलण्यात येणार आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी कागवाडचे आमदार राजू कागे, जिल्हाधिकारी नितेश पाटील, जिल्हा पंचायतीचे सीईओ राहुल शिंदे, भूमापन खात्याचे जे. मंजुनाथ, महसूल खात्याचे आयुक्त पोम्मल सुनीलकुमार, नजमा पिरजादे आदींसह सर्व प्रांताधिकारी, तहसीलदार व महसूल विभागाचे इतर अधिकारी उपस्थित होते. पाणी समस्या लक्षात घेऊन फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यातच टास्क फोर्सची बैठक घ्यावी. आताच टँकर, कूपनलिका व विहिरींच्या मालकांशी चर्चा करून पाण्याची कमतरता भासणार नाही, यासाठी आवश्यक तयारी करण्याची सूचनाही महसूलमंत्र्यांनी केली.
आधारला उतारे जोडण्याची सूचना
आर्थिक गैरव्यवहार व गैरप्रकार रोखण्यासाठी ‘फ्रुट्स’च्या धर्तीवर आधारकार्ड व उतारा लिंक करण्याचे काम हाती घेण्याची सूचना करताना शेतकऱ्यांना दुष्काळासंबंधीची भरपाई त्वरित देण्यासाठी फ्रुट्स नूतनीकरणाची सूचना करण्यात आली होती. यासाठी बेळगाव जिल्ह्यात 80 टक्क्यांचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले होते. अधिकाऱ्यांनी ते उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून हे काम सुरू आहे. आता याच धर्तीवर आधारला उतारे जोडण्याचे कामही हाती घेण्याची सूचना त्यांनी केली. काही जिल्ह्यांमध्ये कोणाच्या तरी जमिनीला त्याच नावाच्या भलत्याच व्यक्तीला भरपाई मिळाल्याची उदाहरणे आहेत. काही ठिकाणी एका जिल्ह्याच्या शेतकऱ्याच्या नावे देण्यात येणारी भरपाईची रक्कम दुसऱ्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्याला दिल्याची उदाहरणे आहेत. असे प्रकार रोखण्यासाठी आधारला उतारा जोडणे गरजेचे आहे. अधिकाऱ्यांनी प्राधान्यक्रमाने ही कामे पूर्ण करण्याची सूचनाही महसूलमंत्र्यांनी केली. बेळगाव जिल्ह्यातील विकासापासून वंचित असलेल्या 164 गावे व लोकवस्त्यांना महसूल गावांचा दर्जा देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. आतापर्यंत 114 गावांसाठी प्राथमिक अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. 93 गावांसाठी अंतिम अधिसूचना जारी झाली आहे. 30 गावे अद्याप शिल्लक आहेत तर 20 गावांचा प्रस्ताव परत आला आहे. याची कारणे काय आहेत? असा प्रश्न उपस्थित करून बेळगाव हा राज्यात मोठा जिल्हा आहे. तलाठी, तहसीलदार आदींनी तांडा, हट्ट्यांचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठविण्याची सूचना त्यांनी केली.
90 दिवसांत सर्व प्रकरणे निकालात काढण्याची सूचना
महसूल विभागाच्या जिल्ह्यातील कामकाजाचा या बैठकीत आढावा घेण्यात आला. बेळगाव जिल्ह्यातील अनेक प्रकरणे उच्च न्यायालयात आहेत. काही प्रकरणात तहसीलदारांनी वकालतही घातली नाही. सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर उच्च न्यायालयात सरकारी बाजू मांडण्याचे काम आता कुठे सुरू झाले आहे. सरकारी जमीन वाचविण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करायला नको का? असा प्रश्न उपस्थित करून तहसीलदार व प्रांताधिकाऱ्यांच्या न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या तक्रार अर्जांची त्वरित विल्हेवाट का लागत नाही, अशी विचारणा करीत विलंबाबद्दल महसूलमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. तहसीलदारांच्या न्यायालयात 473, प्रांताधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात 189 प्रकरणे शिल्लक आहेत. येत्या 90 दिवसांत ही सर्व प्रकरणे निकालात काढण्याची सूचना त्यांनी केली.