परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी तेल कंपन्यांना डिझेल निविदेत हस्तक्षेप करू नये असा इशारा दिला
महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी तेल कंपन्यांना डिझेल निविदेत हस्तक्षेप करू नये असा इशारा दिला. पारदर्शक बोली लावल्याने कोट्यवधींची बचत आणि तोटा वसूल करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी तेल कंपन्यांना कडक इशारा दिला, एसटी महामंडळाच्या डिझेल खरेदी निविदा प्रक्रियेत कोणताही हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नाही.
परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले की राज्य एसटी महामंडळाला सध्या दररोज सरासरी १.०८७ दशलक्ष लिटर डिझेलची आवश्यकता आहे. हे डिझेल बहुतेक इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडकडून खरेदी केले जाते.
घाऊक ग्राहक म्हणून, एसटीला या कंपन्यांकडून प्रति लिटर २.७० ची सूट मिळत असे. संबंधित कंपनीशी झालेल्या बैठकीनंतर ही सवलत ३० पैशांनी वाढवण्यात आली. यामुळे महामंडळाची वार्षिक १० ते १२ कोटी रुपयांची बचत झाली आहे.
महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाला इतर राज्य परिवहन महामंडळांपेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी सवलती मिळतात. याच कंपन्यांनी मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश परिवहन महामंडळांना ४ रुपयांपेक्षा जास्त सवलती दिल्या आहे. शिवाय, आंध्र प्रदेश परिवहन महामंडळाला ५.५० रुपयांपर्यंत सवलती मिळत आहे. हे इतर राज्यांनी राबवलेल्या स्पर्धात्मक बोली प्रक्रियेमुळे आहे. दरम्यान, एमएसआरटीसीने डिझेल खरेदीसाठी पारदर्शक निविदा प्रक्रिया देखील सुरू केली आहे.
असे आढळून आले आहे की काही कंपन्या माध्यमांमध्ये खोट्या बातम्या पसरवून निविदा प्रक्रियेवर प्रभाव पाडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. एका कंपनीने बोली प्रक्रिया जलद करण्यासाठी न्यायालयातही धाव घेतली. तथापि, न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. वाहतूक मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी संबंधित कंपन्यांना बोली प्रक्रियेवर प्रभाव पाडण्याचा प्रयत्न करण्याचा वेळ वाया घालवणे थांबवण्याचा इशारा दिला आहे. डिझेल खरेदीसाठी बोली प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि नियमिततेशी तडजोड केली जाणार नाही यावरही त्यांनी भर दिला.
ALSO READ: पंतप्रधान मोदींनी इतिहास रचला, इंस्टाग्रामवर १० कोटी फॉलोअर्स असलेले एकमेव नेते बनले
सध्या, एसटी महामंडळाला सुमारे १२,००० कोटी रुपयांचे एकूण नुकसान होत आहे. डिझेल खरेदीसाठी दरवर्षी अंदाजे ३,४०० कोटी रुपये खर्च येतो. लवकरच ८,००० नवीन डिझेल बसेस ताफ्यात सामील होणार असल्याने, हा खर्च अंदाजे ४,७०० कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. परिणामी, डिझेलच्या किमतीत फक्त १ रुपयाची कपात केली तरी दरवर्षी अंदाजे ५० ते ५५ कोटी रुपये वाचू शकतात. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, एसटीला आर्थिक शिस्त आणि पारदर्शकता राखून तोट्यातून बाहेर काढणे ही प्राथमिकता आहे.
ALSO READ: एसटीची शिवशाही बस बंद होणार; महाराष्ट्र सरकारने घेतला मोठा निर्णय
Edited By- Dhanashri Naik