बदलापूर ‘एन्काउंटर’प्रकरणी पोलिसांना दिलासा

बदलापूर (badlapur) शाळेतील लैंगिक शोषण प्रकरणात आरोपीच्या हत्त्येबद्दल दोषी ठरवलेल्या पाच पोलिस कर्मचाऱ्यांना अंशत: दिलासा देत, सत्र न्यायालयाने (district court) मजिस्ट्रेटच्या (magistrate) चौकशी अहवालातील निष्कर्षांना “स्थगित” ठेवले आहे. आरोपीचा कथित एन्काउंटर (encounter) कायदेशीर होता का याबद्दल शंका उपस्थित केली होती. सत्र न्यायाधीश डी. आर. देशपांडे यांनी 21 फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले की राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून या हत्त्येचा सुरू असलेला तपास मजिस्ट्रेटच्या अहवालाव्यतिरिक्त स्वतंत्रपणे तसाच सुरू राहील. मजिस्ट्रेटच्या निष्कर्षांचा परिणाम आणि कार्यवाही विशेषत: अंतिम परिच्छेद 81 आणि 82 स्थगित ठेवली जाते, असे न्यायालयाने सांगितले. परिच्छेद 81 मध्ये, हिंसेचा वापर करणे योग्य होते का याबाबत विचारणा केली आहे तर पोलिसांना त्या परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवता आले असते, यावर या परिच्छेदात भर देण्यात आला आहे. परिच्छेद 82 मध्ये म्हटले आहे की, पोलिसांवर संशय व्यक्त करता येण्यासारखी परिस्थिती दिसून येते. तसेच तपासणी अहवाल लक्षात घेतल्यास तो एन्काउंटर बनावट असल्याचा मृत आरोपीच्या पालकांनी केलेल्या आरोपामध्ये तथ्य असल्याचे दिसते. मजिस्ट्रेटने त्याच्या अहवालात ठाणे क्राइम ब्रांचचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संजय शिंदे, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक निलेश मोरे, हेड कॉन्स्टेबल्स अभिजीत मोरे आणि हरिष तवाडे आणि कॉन्स्टेबल सतीश खाताळ यांना दोषी ठरवले होते. त्यांना हत्त्येबद्दल जबाबदार ठरवताना आत्मरक्षणात गोळीबार केल्याच्या त्यांच्या दाव्यांवर कोर्टाने शंका उपस्थित केली. पाच पोलिस कर्मचाऱ्यांनी या महिन्याच्या सुरूवातीला ठाणे (thane) सत्र न्यायालयात मजिस्ट्रेटच्या चौकशी अहवालात दिलेल्या निष्कर्षांविरुद्ध पुनरावलोकन अर्ज दाखल केला होता. त्यांनी अर्जात म्हटले की, मजिस्ट्रेटने त्यांचा अधिकार ओलांडला आणि त्यांना आरोपीच्या मृत्यूसाठी जबाबदार ठरवले. मजिस्ट्रेटची चौकशी केवळ हयात मृत्यूची कारणे शोधण्यासाठी असते, आणि कोणावरही दोषारोप करण्यासाठी नसते, असेही अर्जात म्हटले आहे. मजिस्ट्रेटच्या “अनावश्यक” निष्कर्ष रद्द करण्याचा आणि त्यांचा परिणाम स्थगित करण्याची त्यांनी याचिकेत मागणी केली आहे.हेही वाचा उच्च रक्तदाब आणि मधुमेह हृदयविकाराचा धोका वाढवतात नाशिकमध्ये 2027 मध्ये कुंभचे आयोजन