आर्थिक घोटाळाप्रकरणी आज कायदेशीर सल्ल्यानंतर पोलीस तक्रार

आर्थिक घोटाळाप्रकरणी आज कायदेशीर सल्ल्यानंतर पोलीस तक्रार

मडगाव पालिकेच्या खास बैठकीत निर्णय : त्यानंतर वसुलीसाठी खटला गुदरण्याचा ठराव, घोटाळा वेळीच समजला कसा नाही ? : नगरसेवकांचा सवाल
मडगाव : मडगाव पालिकेतील आर्थिक घोटाळाप्रकरणी पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यासंदर्भात पालिकेचे वकील विनोज डॅनियल यांच्याकडून आज शनिवारी कायदेशीर सल्ला घेण्याचा निर्णय शुक्रवारी बोलाविण्यात आलेल्या पालिका मंडळाच्या खास बैठकीत घेण्यात आला व शनिवारी सायंकाळपर्यंत तक्रार दाखल करण्याचे ठरविण्यात आले. त्यानंतर वसुलीसाठी न्यायालयात खटला (रिकव्हरी सूट) दाखल करण्याचा ठराव घेण्यात आला. मुख्याधिकारी शंखवाळकर यांनी संगितले की, आपण तक्रार लिहून ठेवली आहे, शुक्रवारी सायंकाळी आपण ती नोंदवणार होतो. पण पालिकेची बैठक असल्याने थांबलो, असे त्यांनी नजरेस आणून दिले. आपण अॅड. डॅनियल यांचाच सल्ला घेऊन आल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी काही नगरसेवकांनी शुक्रवारीच तक्रार दाखल करण्याची मागणी उचलून धरली. मात्र घाई न करता तक्रार योग्य प्रकारे लिहून ती अधिकृतरीत्या दाखल करावी, असे काहींनी सूचित केले. घोटाळा झाल्याचे 15 दिवसांनंतरही कसे पालिकेच्या नजरेस आले नाही, अधिकारी काय करत होते. वसुलीसाठी आतापर्यंत काय प्रयत्न झाले आहेत त्याची माहिती मंडळासमोर ठेवावी, अशी मागणी नगरसेवक सगुण ऊर्फ दादा नाईक यांनी उचलून धरली. नगरसेविका पूजा नाईक यांनी 15 दिवस झाले, तरी नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर आणि मुख्याधिकारी गौरीश शंखवाळकर यांना महसुलातील 17.44 लाख रु. गहाळ झाले याची माहिती कशी मिळाली नाही, असा सवाल केला.
कॅशियरऐवजी कारकुनाकडे पैसे का जमा केले ?
सदर कारकुनाने आपण पैसे घेतलेलेच नाहीत असा दावा केल्यास काय करायचे. कारण शुल्क पावती मार्केट निरीक्षकांनी जारी केलेली आहे. त्यामुळे हे पैसे मार्केट निरीक्षकांकडून वसूल केले जाणार काय. त्यांनी कॅशियरकडे पैसे जमा करण्याऐवजी कारकुनाकडे पैसे जमा का केले, असे सवाल नगरसेवक सगुण नाईक आणि पूजा नाईक यांनी केले. मूळ मुद्याला बगल का देता. 17.44 लाखांच्या वसुलीसाठी काय करणार ते सांगा, अशी मागणी नगरसेवक सिद्धांत गडेकर यांनी केले.
आमोणकर यांनी घेतले मुख्याधिकाऱ्यांना फैलावर
नगरसेवक महेश आमोणकर यांनी नगराध्यक्षांना विश्वासात न घेतल्याबद्दल मुख्याधिकारी शंखवाळकर यांना फैलावर घेतले. घोटाळा करणाऱ्या कारकुनाचे कारनामे नगराध्यक्षांना माहीत होते. त्यामुळे त्याच्याकडे आर्थिक जबाबदारी देऊ नये असे त्यांनी सांगितले असते, असे आमोणकर यांनी सांगितले. नगरसेविका सुशांता कुडतरकर आणि घनश्याम शिरोडकर यांनी या प्रकरणी पोलीस तक्रार करण्याची मागणी केली. कुडतरकर यांनी तर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाकडे हे प्रकरण देण्याची मागणी उचलून धरली.
कारकुनाने मागितलेली मुदत न देण्याची मागणी
शुक्रवारी सायंकाळी बैठक असल्याचे कळल्यानंतर 15 दिवसांची मुदत द्यावी अशी विनंती करणारे पत्र सदर कनिष्ठ कारकून योगेश शेटकर यांनी दिले. पण या प्रकरणी त्याला कोणतीही सूट देऊ नये, अशी मागणी बहुतेक नगरसेवकांनी केली. मुख्याधिकारी शंखवाळकर यांनी फेस्ताच्या फेरीची जबाबदारी असलेल्या सर्व 9 जणाला मेमो जारी करावेत, अशी मागणी नगरसेवक घनश्याम शिरोडकर यांनी केली. त्यावर मुख्याधिकाऱ्यांनी बैठक संपल्यानंतर लगेच मेमो देणार असल्याचे स्पष्ट केले. त्यात सर्वांकडून स्पष्टीकरण घेण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली.
मुख्याधिकाऱ्यांनी जास्त विश्वासात घेतले नाही : नगराध्यक्ष
यावेळी मुख्याधिकाऱ्यांनी आपण रजेवर होतो हे नजरेस आणून देण्याचे प्रयत्न केले, तर नगराध्यक्षांनी आपणास मुख्याधिकाऱ्यांनी जास्त विश्वासात घेतले नाही, असा दावा केला. सदर घोटाळ्यात गुंतलेल्या कनिष्ठ कारकुनाने आपण चूक केली आणि फेस्त फेरीच्या महसुलातील पैसे आपल्या खात्यावर घेतल्याचे सांगितले. ही घोर चूक असल्याने कारवाई होणे अटळ आहे. म्हणून दुपारी 12 पर्यंत रक्कम भरण्यास सांगितले होते. त्याबद्दल मुख्याधिकाऱ्यांनाही कळविले. त्यांनी मला कारकुनाला निलंबित करावे लागणार असल्याचे स्पष्ट केले. आपण या प्रकाराबद्दल ‘नोट’ टाकून मुख्याधिकारीकडे स्पष्टीकरण मागितले, पण अजूनही ते मिळालेले नाही, असे नगराध्यक्षांनी नजरेस आणून दिले.
बैठकीनंतर कारकुनाकडून 3 लाख जमा
दरम्यान, बैठक संपल्यानंतर सदर कारकुनाने 3 लाख रुपये जमा केले असल्याची माहिती मिळाली आहे. या कारकुनाला सकाळी बोलावून घेऊन त्याच्याशी एटीओ अभय राणे, मार्केट निरीक्षक व इतरांनी चर्चा केली होती आणि  ‘जी-पे’च्या आधारे जितके पैसे घेण्यात आले होते त्यापोटी किमान 7 लाख तरी चुकते करावेत, असे सांगण्यात आले होते. त्यानंतर बैठकीत पोलीस तक्रार करण्याचा आणि न्यायालयात खटला गुदरण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने त्याने बैठक झाल्यावर लगेच येऊन तीन लाख रु. जमा केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.