लक्ष्मण हाके यांच्या समर्थनार्थ बीडचे लोक रस्त्यावर उतरले

महाराष्ट्रातील मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी आरक्षणावर राज्य सरकारला एक महिन्याचा अल्टिमेटम दिला आहे.तर दुसरीकडे ओबीसी समाजानेही राज्य सरकारची चिंता वाढवली आहे.ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके हे जवळपास आठवडाभरापासून उपोषणाला बसले आहेत. ओबीसी प्रवर्गाला …

लक्ष्मण हाके यांच्या समर्थनार्थ बीडचे लोक रस्त्यावर उतरले

महाराष्ट्रातील मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी आरक्षणावर राज्य सरकारला एक महिन्याचा अल्टिमेटम दिला आहे.तर दुसरीकडे ओबीसी समाजानेही राज्य सरकारची चिंता वाढवली आहे.ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके हे जवळपास आठवडाभरापासून उपोषणाला बसले आहेत. ओबीसी प्रवर्गाला हात न लावता मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, अशी त्यांची मागणी आहे. 

बीड मध्ये हाके यांच्या समर्थनार्थ लोक रस्त्यावर आले असून लोकांनी निदर्शने केली आहे. लोकांनी रस्त्यावर टायर जाळून रस्ता रोको आंदोलन केलं आहे. आता आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत आला असून पंकजा मुंडे आणि राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी सोमवारी लक्ष्मण हाके यांची भेट घेतली आणि प्रकृतीची विचारपूस केली.

लक्ष्मण हाके देखील गेल्या 5-6 दिवसांपासून उपोषणाला बसले आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देऊन ओबीसी वर्गाचे नुकसान होणार नाही असे म्हणणे राज्य सरकारचे असून राज्य सरकारने लेखी आश्वासन देण्याची मागणी लक्ष्मण हाके यांनी केली आहे. तरच ते उपोषण सोडणार असे हाके यांचे मत आहे. 

 
महाराष्ट्र सरकारमधील मित्रपक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाच्या ओबीसी सेलचे प्रदेशाध्यक्ष यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे दाद मागितली आहे, ज्याप्रमाणे त्यांनी मनोज जरंगे पाटील यांचे उपोषण सोडले होते, त्यांना आश्वासन देण्यात आले होते. तसेच मुख्यमंत्र्यांनी हाके यांचे उपोषण संपवून त्यांच्या मागणीनुसार लेखी आश्वासन द्यावे. अशी मागणी त्यांनी केली आहे. लक्ष्मण हाके यांना मंत्री छगन भुजबळांचा पाठिंबा आहे.ते लवकरच हाके यांची भेट घेऊ शकतात. 

आरक्षणावरून राज्य सरकारची परिस्थिती एकीकडे विहीर तर दुसरीकडे खड्डा अशी झाली आहे. जरांगे यांची मागणी पूर्ण केल्यावर ओबीसी समाज संतप्त होण्याची शक्यता आहे. मराठा समाजाचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश न केल्यास मराठा समाजाच्या रोषाला सामोरी जावे लागणार. मनोज जरांगे पाटील 8 जून पासून उपोषणाला बसले आहे. त्यांनी एक महिन्याचा अवधी राज्यसरकारकडून मागितला आहे. मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकारला 12 जुलै पर्यंतची मुदत दिली आहे. 

Edited by – Priya Dixit 

 

 

 

Go to Source