एक कोटी डिपॉझिट भरा, त्यानंतर जामीन!

एक कोटी डिपॉझिट भरा, त्यानंतर जामीन!

जीएसटी प्रकरणातील संशयिताला न्यायालयाने घातली अट
बेळगाव : सीजीएसटी भरताना गोलमाल करून तब्बल 23.82 कोटी रुपये लाटणाऱ्या संशयिताने न्यायालयाकडे जामीन मिळावा यासाठी अर्ज दाखल केला आहे. मात्र जेएमएफसी न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी 1 कोटी रुपये डिपॉझिट भरा, त्यानंतर तुम्हाला जामीन देऊ, असा जामीन अर्जावर निकाल दिला. त्यामुळे गोलमाल करणाऱ्या त्या संशयिताला न्यायालयाचा मोठा दणका बसला आहे. सीजीएसटीचे वकील मुरुगेश मर्डी यांनी न्यायालयासमोर केंद्रीय सेवा कर आणि उत्पादन शुल्क विभागाच्यावतीने बाजू मांडली. न्यायालयाने ती बाजू ग्राह्या धरत ही अट घातली आहे.
नकीब नजीब मुल्ला (वय 25 रा. पाचवा क्रॉस, आझमनगर) याने केंद्रीय सेवा कर व उत्पादन शुल्क विभागामध्ये जीएसटी भरताना फसवणूक केली होती. 132 कोटीच्या जीएसटीमध्ये फेरफार करताना बनावट बिलाद्वारे अनेक संस्थांची फसवणूक केली होती. नकीब हा आयकर सल्लागार, तसेच फेडरल लॉजिस्टिक अॅण्ड कंपनीचा संचालक म्हणून काम करत आहे. हे काम करत असताना त्याने बनावट बिलाद्वारे संस्थांबरोबर सरकारचेही मोठे नुकसान केले आहे.
बेळगाव येथील केंद्रीय सेवा कर व उत्पादन शुल्क विभागाने या प्रकरणाचा छडा लावला. त्यानंतर नकीब मुल्ला याच्या विरोधात जेएमएफसी द्वितीय न्यायालयामध्ये दावा दाखल केला. त्याठिकाणी न्यायालयाने झालेली फसवणूक पाहून नकीब याला 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. पहिल्यांदाच जीएसटी प्रकरणामध्ये न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली होती. त्यानंतर नकीब याची रवानगी हिंडलगा कारागृहात करण्यात आली आहे.
इतर अटींवर जामीन मंजूर करण्यास अनुमती 
नकीब याने जामीन मिळावा यासाठी अर्ज दाखल केला. त्या अर्जावर नकीब याचे वकील, तसेच केंद्रीय सेवा कर व उत्पादन शुल्क विभागाचे सरकारी वकील मुरगेश मर्डी यांनी देखील युक्तिवाद केला. न्यायालयासमोर त्यांनी आपली भूमिका मांडताना फसवणूक मोठी आहे. जामीन देण्यास आपली हरकत नाही. मात्र त्यासाठी संबंधित संशयिताने न्यायालयामध्ये जास्तीतजास्त रक्कम डिपॉझिट करावी, अशी मागणी केली. अॅड. मुरुगेश मर्डी यांनी मांडलेल्या या युक्तिवादानंतर न्यायाधीशांनी 1 कोटी डिपॉझिट, एक जामीनदार व इतर अटींवर जामीन मंजूर करण्यास अनुमती दिली आहे. त्यामुळे संशयिताला आता इतकी मोठी रक्कम न्यायालयात डिपॉझिट करावी लागणार आहे.