मंत्री पंकजा मुंडे यांना उच्च न्यायालयाची नोटीस; निधी वाटपाबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित
जालना जिल्हा नियोजन समितीच्या बेकायदेशीर स्थापनेबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने मंत्री पंकजा मुंडे यांना नोटीस बजावली आहे. निधी वाटपाबाबतही गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहे. अशी माहिती समोर आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्र सरकारमधील मंत्री आणि जालना जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडून एक महत्त्वाची कायदेशीर नोटीस मिळाल्यानंतर राज्याचे राजकारण ढवळून निघाले आहे. राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या जालना जिल्हा नियोजन समिती (डीपीसी) स्थापनेच्या कायदेशीरतेशी हा विषय संबंधित आहे. या समितीच्या रचनेवर आणि तिच्या निधी वाटपावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या याचिकेची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आणि पंकजा मुंडे आणि संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांकडून उत्तरे मागितली.
ALSO READ: बच्चू कडूंचे तांडव आंदोलन : ‘मेळघाट संघर्ष महापदयात्रा’; पोलीस दलाने चिखलदरा परिसरात कडेकोट बंदोबस्त तैनात केला
स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते भाऊसाहेब गोरे यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर सुनावणी करताना, न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. जिल्हा नियोजन समिती कायदेशीर तरतुदींचे उल्लंघन करून स्थापन करण्यात आली आहे, ज्यामुळे विकास कामांसाठी वाटप केलेल्या निधीची कायदेशीरता धोक्यात आली आहे, असा याचिकाकर्त्याचा आरोप आहे. पंकजा मुंडे स्वतः जिल्ह्याच्या प्रभारी मंत्री म्हणून काम करत असल्याने ही परिस्थिती सरकारसाठी लाजिरवाणी आहे.
याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने मुंबई उच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला की जालना जिल्हा नियोजन समितीची सध्याची रचना कायदेशीररित्या सदोष आहे. बेकायदेशीर स्थापनेमुळे समितीचे आर्थिक निर्णय आणि निधी वाटप देखील संशयास्पद आहे, असा याचिकेत दावा करण्यात आला आहे. विकास कामांसाठी राखीव ठेवलेला निधी ज्या उद्देशांसाठी वाटप करण्यात आला होता त्यासाठी वापरला जात नसल्याचा आरोप याचिकाकर्त्याचा आहे. समितीची रचना महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती कायद्यातील तरतुदींचे पालन करते का याची न्यायालय आता बारकाईने तपासणी करेल.
ALSO READ: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा २० वा वर्धापन दिन; रायगडाच्या पायथ्याशी भव्य सोहळ्याचे आयोजन
पुढील महत्त्वाची सुनावणी १ एप्रिल रोजी होणार आहे
उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि मंत्री पंकजा मुंडे यांच्यासह सर्व प्रतिवादींना त्यांचे युक्तिवाद सादर करण्यासाठी वेळ दिला आहे. जालना जिल्ह्याच्या विकास योजना आणि महायुती सरकारच्या प्रशासकीय धोरणांसाठी महत्त्वपूर्ण मानल्या जाणाऱ्या या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १ एप्रिल २०२६ रोजी होणार आहे. जर न्यायालयाने समितीची स्थापना बेकायदेशीर ठरवली तर पंकजा मुंडे यांच्या नेतृत्वाखालील जिल्हा नियोजन समितीने अलिकडच्या काही महिन्यांत केलेले अनेक मोठे प्रकल्प आणि आर्थिक वाटप स्थगित केले जाऊ शकते. राजकीय वर्तुळात या नोटीसकडे पंकजा मुंडे यांच्यासाठी मोठा प्रशासकीय धक्का म्हणून पाहिले जात आहे.
ALSO READ: महाराष्ट्रातील शाळांमधील मुलींना लाठी आणि कराटे प्रशिक्षण दिले जाईल; योजना जून २०२६ मध्ये सुरू होणार
Edited By- Dhanashri Naik