पाकिस्तान कंगालीच्या दिशेने ! प्रत्येक पाकिस्तानी व्यक्तीवर ₹३.३३ लाखांचे कर्ज
प्रत्येक पाकिस्तानी नागरिकाच्या कर्जाचा भार आता ₹३.३३ लाखांवर पोहोचला आहे, जो फक्त एका वर्षात १३% वाढला आहे. जुन्या कर्जावरील मोठ्या व्याजामुळे हा आकडा सतत वाढत आहे. जर परिस्थिती अशीच राहिली तर देश गंभीर आर्थिक संकटात बुडू शकतो आणि दिवाळखोरीचा धोकाही सहन करू शकतो.
भारताशी सातत्याने संघर्षाचे धोरण अवलंबणारा पाकिस्तान आपल्या गंभीर आर्थिक संकटावर मात करण्यात अपयशी ठरत असल्याचे दिसून येत आहे. संसदेत सादर केलेल्या नवीनतम वित्तीय धोरणामुळे देशाची भयानक आर्थिक परिस्थिती पुन्हा एकदा उघड झाली आहे. आकडेवारीनुसार, गेल्या आर्थिक वर्षात पाकिस्तानमध्ये दरडोई कर्जाचा भार १३ टक्क्यांनी वाढला आहे, ज्यामुळे सामान्य नागरिकावर आर्थिक दबाव आणखी तीव्र झाला आहे.
परिस्थिती अशी आहे की आज पाकिस्तानमध्ये जन्मलेल्या प्रत्येक व्यक्तीवर सरासरी ₹३३३,००० कर्ज आहे. याव्यतिरिक्त, देशाची अर्थसंकल्पीय तूट ₹३ ट्रिलियन पेक्षा जास्त झाली आहे, ज्यामुळे सार्वजनिक कर्ज हे पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेसाठी सर्वात मोठे आव्हान बनले आहे.
प्रत्येक पाकिस्तानीवर वाढता कर्जाचा भार
पाकिस्तानी अर्थ मंत्रालयाने संसदेत सादर केलेल्या वार्षिक राजकोषीय धोरण निवेदनानुसार, २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात दरडोई कर्ज ₹२९४,०९८ होते, जे २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात वाढून ₹३३३,०४१ झाले. अहवालात असे म्हटले आहे की दरडोई कर्ज फक्त एका वर्षात ₹३९,००० किंवा अंदाजे १३ टक्के वाढले आहे.
ही गणना एकूण सार्वजनिक कर्जाला देशाच्या अंदाजे २५० दशलक्ष लोकसंख्येने विभाजित करून करण्यात आली आहे, जे सामान्य जनतेवरील वाढत्या आर्थिक भाराचे स्पष्टपणे चित्रण करते.
पाकिस्तानचे सार्वजनिक कर्ज सतत का वाढत आहे
अहवालानुसार, जून २०२४ ते जून २०२५ दरम्यान पाकिस्तानचे एकूण सार्वजनिक कर्ज ७१.२ ट्रिलियन रुपयांवरून ८०.५ ट्रिलियन रुपयांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. हे प्रामुख्याने उच्च व्याज देयकांमुळे आहे. अहवालात असे म्हटले आहे की कायदेशीर मर्यादेपलीकडे खर्च करण्यासाठी अतिरिक्त कर्ज घेतले गेले, ज्यामुळे व्याज खर्चात लक्षणीय वाढ झाली आणि कर्जात झपाट्याने वाढ झाली.
कर्जाबाबत अमेरिका आणि पाकिस्तानमधील फरक
अहवालात असेही नमूद केले आहे की अमेरिकेत, जर सरकारी कर्ज निर्धारित मर्यादेपर्यंत पोहोचले तर काँग्रेस त्या मर्यादेत सुधारणा करेपर्यंत सरकारी कामकाज थांबते. याउलट, पाकिस्तानमध्ये संसदेला फक्त माहिती दिली जाते आणि कोणत्याही ठोस निर्बंधांशिवाय नवीन कर्ज घेतले जाते.
संसदेत सादर केलेले वार्षिक राजकोषीय धोरण
पाकिस्तानी कायद्यानुसार, संघीय सरकारने दरवर्षी जानेवारीच्या अखेरीस राष्ट्रीय असेंब्लीमध्ये राजकोषीय धोरण विधान सादर करणे आवश्यक आहे. हा अहवाल एकूण सरकारी खर्च, निव्वळ महसूल प्राप्ती, राजकोषीय तूट, परकीय अनुदान वगळता संघीय तूट, सार्वजनिक कर्ज आणि दरडोई कर्ज यासारख्या प्रमुख राजकोषीय निर्देशकांचे तपशीलवार मूल्यांकन प्रदान करतो.
या अहवालात अर्थ मंत्रालयाने स्वतः कबूल केले आहे की गेल्या आर्थिक वर्षात सार्वजनिक कर्ज हे पाकिस्तानसाठी एक गंभीर आणि सततचे आव्हान राहिले आहे.