विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांचे सभापतींकडे चार ठराव सादर

पणजी : विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी चार ठराव सभापती रमेश तवडकर यांना पाठविले असून येत्या 15 जुलैपासून सुरू होणाऱ्या विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात आम्ही पाठविलेले ठराव कामकाजात दाखल करून घेतील आणि चर्चेला आणतील, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे. सभापतींकडे पाठविलेल्या ठरावांमध्ये जनमत कौल दिवस, पक्षांतर बंदी कायदा, विधवा भेदभाव, अनुसचित जातींसाठी विधानसभेत आरक्षण मिळावे, या खाजगी ठरावांचा समावेश आहे. जनमत कौल दिवस साजरा करावा गोव्याची ओळख नष्ट होत असताना जनमत कौलाने गोव्याची स्वतंत्र ओळख […]

विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांचे सभापतींकडे चार ठराव सादर

पणजी : विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी चार ठराव सभापती रमेश तवडकर यांना पाठविले असून येत्या 15 जुलैपासून सुरू होणाऱ्या विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात आम्ही पाठविलेले ठराव कामकाजात दाखल करून घेतील आणि चर्चेला आणतील, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे. सभापतींकडे पाठविलेल्या ठरावांमध्ये जनमत कौल दिवस, पक्षांतर बंदी कायदा, विधवा भेदभाव, अनुसचित जातींसाठी विधानसभेत आरक्षण मिळावे, या खाजगी ठरावांचा समावेश आहे.
जनमत कौल दिवस साजरा करावा
गोव्याची ओळख नष्ट होत असताना जनमत कौलाने गोव्याची स्वतंत्र ओळख कायम ठेवली आहे. या दिवसाचे महत्त्व नव्यापिढीतील प्रत्येक गोमंतकीयापर्यंत पोहचविण्यासाठी दरवर्षी राज्य पातळीवर साजरा करणे नितांत गरजेचे आहे. ऐतिहासिक महत्त्वाच्या या दिवसाबाबत प्रत्येक आमदाराचे मत जाणून घेण्यास आपला ठराव नक्कीच मदत करेल, असे ते म्हणाले.
पक्षांतर बंदी कायदा मजबुतीकरण 
पक्षांतर बंदी कायदा अधिक मजबूत करण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेच्या दहाव्या अनुसूचीमध्ये सुधारणा करण्याची वेळ आली आहे, म्हणून आपण हा ठराव मांडला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
विधवांवरील अन्याय दूर व्हावा
आलेमाव पुढे म्हणाले की, समाजामध्ये विधवांमध्ये भेदभाव केला जात आहे. त्यांना त्यांचा अधिकार दिला जात नसून त्यांच्या मनावर दडपण आणले जात आहे. विधवा भेदभावाची अन्यायकारक प्रथा थांबविण्यास कायदा आणण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत. या अन्यायकारक प्रथेवर आळा आणण्यासाठी आपला ठराव कारणीभूत ठरेल. अनुसूचित जमातींना विधानसभेत राजकीय आरक्षण देण्याची गरज आहे. गोवा विधानसभेच्या सर्व चाळीसही सदस्यांनी या चारही ठरावांना पाठिंबा द्यावा आणि एकत्रितपणे आवश्यक पावले उचलण्यासाठी केंद्र सरकारवर दबाव आणला पाहिजे, असे युरी यांनी सांगितले.