अर्थसंकल्प चर्चेवर विरोधकांचा बहिष्कार

अर्थसंकल्प चर्चेवर विरोधकांचा बहिष्कार

नवी दिल्ली : अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान संसदेबाहेर आंदोलन करताना विरोधी पक्षाचे सदस्य.
► वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली 
मंगळवारी संसदेत सादर करण्यात आलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात विरोधी पक्ष शासित राज्यांवर मोठा अन्याय करण्यात आला आहे. या राज्यांसंबंधी पक्षपात करण्यात येत आहे, असा आरोप करत विरोधी पक्षांनी अर्थसंकल्पाच्या चर्चेवर बहिष्कार घातला. अर्थसंकल्पावर चर्चेचा प्रारंभ बुधवारी संसदेत करण्यात आला.
विरोधी पक्षांनी संसदेबाहेर या अर्थसंकल्पाविरोधात आंदोलन करुन धरणेही धरले. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या नेत्या सोनिया गांधी आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांचा आंदोलनात सहभाग होता. तसेच विरोधी आघाडीतील खासदारही समाविष्ट झाले होते.
अखिलेश यादव यांची टीका
समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव यांनी अर्थसंकल्पावर टीका केली. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना समर्थन मूल्य देण्याऐवजी ते आपल्या मित्रपक्षांना देत आहे, अशी टिप्पणी त्यांनी केली. उत्तर प्रदेशला या अर्थसंकल्पातून काहीही मिळाले नाही. डबल इंजिन सरकार असल्याने दुहेरी लाभ मिळावयास हवा होता. मात्र, आता दिल्लीचे लखनौकडे लक्ष आहे असे दिसत नाही. उत्तर प्रदेशात भारतीय जनता पक्षाला जागा कमी मिळाल्या त्यामुळे असे होत असावे. बिहारचा विकास केला जात आहे, तर उत्तर प्रदेशला का वगळण्यात येत आहे ? हा अर्थसंकल्प अनेक राज्यांवर अन्याय करीत आहे, असा आरोप यादव यांनी केला.
नीती आयोगाच्या बैठकीवर बहिष्कार
बुधवारी सकाळी दिल्लीत नीती आयोगाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. ती सर्वपक्षीय बैठक होती. तथापि, अर्थसंकल्पातील कथित पक्षपाताचा आरोप करत त्याच्या निषेधार्थ विरोधी पक्षांनी या बैठकीवर बहिष्कार घातला होता. केंद्र सरकार जाणून बुजून विरोधी पक्षशासित राज्यांकडे दुर्लक्ष करीत आहे, असा त्यांचा आरोप आहे. केंद्र सरकारच्या वतीने या आरोपाचे खंडन करण्यात आले आहे.
राहुल गांधींच्या नेतृत्त्वात काँग्रेस सदस्यांची बैठक
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा बुधवारी (24 जुलै) तिसरा दिवस होता. मंगळवारी अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. त्यानंतर बुधवारी सकाळी सभागृह सुरू होण्यापूर्वी विरोधी पक्षनेत्यांनी संसदेबाहेर केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पाविरोधात निदर्शने केली. तसेच पत्रकारांशी संवाद साधताना विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी अर्थसंकल्पाबाबत नाराजी व्यक्त केली. या बजेटमधून 90 टक्के देश गायब आहे. केवळ बिहार आणि आंध्रप्रदेशलाच सुखी करण्यात आले आहे, असा आरोप करण्यात आला. तत्पूर्वी, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या नेतृत्त्वात बुधवारी सकाळी अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी काँग्रेसच्या सर्व सदस्यांचीही बैठक झाली. या बैठकीत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या काळात सभागृहात कशाप्रकारे रणनीती ठेवावी यावर विचारमंथन झाले.
अर्थसंकल्पावर जोरदार शाब्दिक संघर्ष
लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर अर्थसंकल्पावरून सभागृहातही गदारोळ झाला. राज्यसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात चर्चेदरम्यान विरोधी पक्षनेत्यांनी सभात्याग केला. त्यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या विरोधात घोषणा देत सभागृहातून बाहेर पडले. विरोधकांनी अर्थसंकल्पाला भेदभावपूर्ण असे संबोधल्यानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही त्यांना चोख प्रत्युत्तर दिले. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्षनेते जाणीवपूर्वक आरोप करत असून लोकांना आपल्या राज्याला काहीच मिळाले नाही असे वाटावे यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू असल्याचे त्या म्हणाल्या. चर्चेदरम्यान राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी सभापतींना ‘माताजी’ (अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन) बोलण्यात तज्ञ आहेत, असे सांगितले. यावर राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखड यांनी त्यांना उपरोधिक शब्द बोलण्यास मनाई केली. तसेच टीएमसी खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांनी भाजप अल्पसंख्याकांना लक्ष्य करत असल्याचा आरोप सभागृहात केल्यानंतर त्यांचीही सभाध्यक्षांसोबत जोरदार शाब्दिक जुगलबंदी झाली.