जनगणनेसाठी (census) 12 हजार कोटी रुपये आवश्यक असताना, यावर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात (union budget) फक्त 574 कोटी 80 लाख रुपये वाटप करण्यात आले आहेत.10 वर्षांची जनगणना 2021 मध्ये अपेक्षित होती. परंतु कोरोना (corona) साथीमुळे (epidemic) ती पुढे ढकलण्यात आली. त्यानंतर, जनगणना अद्याप वेळेवर झालेली नाही. गेल्या वर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीनंतर जनगणना होईल अशी अपेक्षा होती. तथापि, सरकार जनगणना करण्याच्या मानसिकतेत नाही हे अजूनही स्पष्ट झाले आहे. देशभरात जनगणनेची प्रक्रिया राबविण्यासाठी सुमारे 12 हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.दोन दिवसांपूर्वी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात 2025-26 च्या जनगणनेसाठी फक्त 575 कोटी रुपये वाटप करण्यात आले आहेत. जनगणना करण्यात झालेल्या विलंबामुळे विविध सरकारी योजनांच्या विस्तारावरही परिणाम झाला आहे. मतदारसंघ पुनर्रचना 2026 मध्ये नियोजित आहे, ज्यामध्ये लोकसभा आणि राज्य विधानसभेच्या जागांची संख्या वाढवणे समाविष्ट आहे. तथापि, जर जनगणना आणखी उशिरा झाली तर पुनर्रचना प्रक्रिया देखील पुढे ढकलली जाऊ शकते. काँग्रेससह अनेक राजकीय पक्षांनी जातीनिहाय जनगणनेची मागणी केली आहे. भाजपने पूर्वी याला विरोध केला होता, परंतु आता पक्ष या बाबतीत अधिक सावध दृष्टिकोन स्वीकारत आहे.जनगणनेचा अंदाज12 हजार कोटी रुपये अपेक्षित खर्च2019 मध्ये 8,754 कोटी रुपये खर्च मंत्रिमंडळाने मंजूर केलाराष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी कार्यक्रमासाठी 4000 कोटी रुपये मंजूर2021-22 च्या अर्थसंकल्पात 3,768 कोटी रुपये2022-23 च्या अर्थसंकल्पात 578 कोटी रुपये2024-25 च्या मूळ अर्थसंकल्पात 1309 कोटी रुपये अपेक्षितसुधारित अर्थसंकल्पात फक्त 572 कोटी रुपयांची तरतूदहेही वाचासरकारी कार्यालयात मराठी अनिवार्यशाळेच्या आवारात मुलीला अज्ञाताकडून इंजेक्शन दिल्याची तक्रार
जनगणना सर्वेक्षणासाठी ‘इतक्या’ कोटींचा निधी