ओबीसी आरक्षणात छेडछाड केली तर गंभीर परिणाम होतील, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा दरवाजा ठोठावला आणि जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि इतर अनेक मंत्र्यांना निवेदन पाठवले.
ALSO READ: मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी लोणीकर यांना फटकारले, म्हणाले- मालक होण्याचा प्रयत्न करू नका
मिळालेल्या माहितीनुसार ओबीसी आरक्षणात कोणत्याही प्रकारची छेडछाड किंवा कपात केली तर महायुती सरकारला येणाऱ्या सर्व निवडणुकांमध्ये योग्य उत्तर मिळेल, असा कडक इशारा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ आणि इतर समविचारी ओबीसी संघटनांनी महाराष्ट्र सरकारला दिला आहे.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा दरवाजा ठोठावला आणि जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि इतर अनेक मंत्र्यांना निवेदन पाठवले.
ALSO READ: ‘कोणतीही भाषा जबरदस्तीने शिकवू नये…’, हिंदी सक्तीवर आदित्य ठाकरेंची प्रतिक्रिया
विभागीय उपसमितीची स्थापना
या निवेदनात म्हटले आहे की, आदिवासी बहुल जिल्ह्यांमध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (SEBC) वर्गासाठी १०% आरक्षण आणि गट ‘अ’ आणि ‘ड’ संवर्गाच्या भरतीसाठी आरक्षण आणि बिंदू यादीची पुनर्परिभाषा करण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कॅबिनेट विभागीय उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे.
ALSO READ: ठाकरे बंधूंचा हिंदीवर हल्लाबोल, मनसे ५ तारखेला आणि युबीटी ७ तारखेला रॅली काढणार
Edited By- Dhanashri Naik