आता कन्नड सक्ती विरोधात लढाई तीव्र

आता कन्नड सक्ती विरोधात लढाई तीव्र

म. ए. समितीच्या बैठकीत निर्णय :  घटक समित्यांनी अधिक सक्रिय व्हावे : न्यायालयात दाद मागणार
बेळगाव : सीमाभागात सुरू असलेल्या कन्नड फलक सक्ती विरोधात न्यायालयात जाण्यासाठी वकिलांची एक कमिटी तयार करावी, याबाबत जिल्हाधिकारी व पोलीस आयुक्तांना निवेदन देण्यात यावे, शिवाय तातडीने म. ए. समितीच्या घटक समित्यांची बैठक बोलावून निर्णय कळवावा, असे ठराव रविवारी मराठा मंदिरमध्ये झालेल्या महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या सभासदांच्या बैठकीत करण्यात आले. माजी आमदार मनोहर किणेकर अध्यक्षस्थानी होते. कर्नाटक सरकार आणि मनपा प्रशासन, पोलीस खात्याला हाताशी धरून कन्नड फलकांची सक्ती करीत आहेत.सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना मराठी भाषेवर कानडीकरणाचे कारस्थान रचले जात आहे. याबाबत निषेध नोंदविण्यात आला. सीमाभागात फलकांवर 60 टक्के कन्नड भाषेसाठी व्यावसायिकांवर दबाव आणला जात आहे. याबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली. शिवाय पुढील रुपरेषा ठरविण्याबाबत पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी मते व्यक्त केली.
या बैठकीत कन्नड सक्ती विरोधात पोलीस आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि न्यायालयात जाण्याबाबतही कार्यकर्त्यांनी भावना व्यक्त केल्या. त्याबरोबर प्रशासनावर दबाव आणण्यासाठी रस्त्यावर उतरण्याची गरजही यावेळी व्यक्त केली. यावेळी अॅड. राजाभाऊ पाटील म्हणाले, सीमाप्रश्नाबाबत सुप्रीम कोर्टात दावा दाखल करण्यात आला आहे. यामध्ये पुरावा म्हणून कर्नाटक सरकारकडून सीमाभागात फलकांवर कानडीकरण केले जात आहे. लोकांच्या सहभागावर चळवळीवर अवलंबून आहे. यासाठी आता रस्त्यावरची लढाई लढणे गरजेचे आहे. चळवळ महत्त्वाची असून कन्नड सक्तीबाबत महाराष्ट्र शासनाला भेटूया आणि लढा तीव्र करण्याबाबत पुढील कारवाई करूया. अॅड. एम. जी. पाटील म्हणाले, कर्नाटक सरकारच्या कन्नड सक्ती फलकाविरोधात येत्या आठ दिवसांत पोलीस आयुक्त आणि डीसीना निवेदन सादर करूया, शिवाय सीमाभागातील मराठी भाषिकांवर कर्नाटक सरकार अन्याय करीत आहे. या विरोधात न्यायालयात दाद मागण्यात येणार आहे.
म. ए. समितीच्या घटक समित्यांनी सक्रिय व्हावे
सीमाभागात कन्नड सक्ती अधिक तीव्र केली जात आहे. या विरोधात महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या माध्यमातून लढा उभा केला जाणार आहे. यासाठी म. ए. समितीच्या घटक समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी स्थानिक पातळीवर जागृतीचे कार्यक्रम हाती घ्यावेत. कर्नाटक सरकारच्या अन्यायी कारवाईच्या विरोधात महाराष्ट्र सरकारने दखल घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात दावा तातडीने सुरू करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करावेत. गृहमंत्रालयाच्या आदेशाप्रमाणे कर्नाटक-महाराष्ट्र समन्वय मंत्र्यांची बैठक बोलवावी, अशी मागणीही सीमावासियांनी महाराष्ट्र सरकारकडे केली आहे. या बैठकीला म. ए. समितीचे गोपाळ पाटील, मालोजी अष्टेकर, बी. डी. मोहनगेकर, रावजी पाटील, बी. एस. पाटील, रणजित चव्हाण-पाटील, बसवंत येतोजी, गोपाळ मु. पाटील, आबासाहेब दळवी, बाळाराम शेलार, निरंजन सरदेसाई, रणजित क. पाटील आदी उपस्थित होते.