कन्नड फलक नसलेल्या दुकानदारांना नोटीस

कन्नड फलक नसलेल्या दुकानदारांना नोटीस

आरोग्य विभागाकडून कार्यतत्परता : साथीच्या आजारांबाबत मात्र निष्क्रियता
बेळगाव : मुठभर कन्नड दुराभिमान्यांमुळे शहरातील तसेच सीमाभागातील संपूर्ण वातावरण बिघडविण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. त्याला कर्नाटक सरकार प्रतिसाद देत आहे. महानगरपालिकेच्या माध्यमातून शहरातील व्यावसायिकांना कन्नडसाठी वेठीस धरण्याचा प्रयत्न सुरूच आहे. गुरुवारी आणि शुक्रवारी महापालिका आयुक्तांच्या आदेशानुसार आरोग्याधिकारी डॉ. संजीव नांद्रे यांनी शहरामधील विविध व्यावसायिकांच्या फलकांची पाहणी करून त्यांना नोटिसा दिल्या आहेत. यामुळे तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. दुकानांवरील फलकांवर 60 टक्के कन्नड व 40 टक्क्यांमध्ये इतर भाषेचा अवलंब करावा, असा आदेश राज्य सरकारने दिला आहे. त्या आदेशाचे पालन महापालिका आयुक्त अशोक दुडगुंटी करत आहेत. केवळ काही कन्नड संघटनांच्या मुठभर कार्यकर्त्यांसाठी हा प्रकार सुरू आहे.
यामुळे तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. 2050 हून अधिक व्यावसायिकांना नोटीस दिल्या गेल्या आहेत. मराठी व इंग्रजी हटवून त्या फलकावर कन्नड लिहा, असे नमूद करण्यात आले आहे. शहरातील विविध भागामध्ये दररोज पाहणी केली जात आहे. जे व्यावसायिक आदेश पाळणार नाहीत त्यांचा परवाना रद्द करू, असा इशारादेखील दिला आहे. यामुळे तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. शहरातील विकासाकडे दुर्लक्ष करून केवळ भाषिक राजकारण करून जनतेला वेठीस धरण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. या प्रकारामुळे बेळगाववासियांतून नाराजी व्यक्त होत आहे. पाणी, गटारी व इतर समस्यांनी डोकेवर काढले आहे. त्याकडे महापालिका आयुक्त अशोक दुडगुंटी लक्ष देण्यास तयार नाहीत. मात्र कन्नड भाषेसाठी त्यांचा अट्टाहास सुरू झाला आहे. 31 डिसेंबरला त्यांनी अध्यादेश काढला. त्यानंतर अधिकाऱ्यांना त्याच कामासाठी त्यांनी जुंपले आहे. शहरातील जनता विविध समस्यांना तोंड देत आहे. त्यांच्याकडे त्यांचे लक्ष नाही. त्यामुळे आयुक्तांबद्दलही तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
परवाना देताना छायाचित्राची मागणी
शहरातील व्यावसायिक महापालिकेकडे कर भरून परवाना घेत आहेत. त्यांना कायद्यानेच संपूर्ण स्वातंत्र्य दिले आहे. असे असताना महापालिकेतील कर्मचारी आणि अधिकारी दुकानांवरील फलकाचे छायाचित्र दिल्यानंतरच परवाना देत आहेत. कन्नडमधील फलकाचे छायाचित्र नसेल तर त्यांना परवाना देण्यास नकार दिला जात आहे. एकप्रकारे लोकशाहीचा गळा घोटण्याचेच काम महापालिकेकडून होत आहे. याबाबत विचारले असता आम्हाला वरूनच असा आदेश आला आहे, असे ते कर्मचारी सांगत आहेत.