शेतकरी, महिला, गरिबांच्या विकासाचा नऊ सुची अर्थसंकल्प

शेतकरी, महिला, गरिबांच्या विकासाचा नऊ सुची अर्थसंकल्प

या वर्षाचा पूर्ण अर्थसंकल्प थोडा वेगळा आहे. शेतकऱ्यांची व्यथा-गाथा सरकार ऐकत नाही. ही वस्तुस्थिती होती. पण महायुती (युपीए) असल्यामुळे मित्र पक्षांच्या प्रभावाखाली या वर्षाचा अर्थसंकल्प कृषी, ग्रामीण विकास, पायाभूत सुविधा, महिला, गरीब आणि युवकांना समर्पित केलेला आहे. कृषी सबसिडीचे पर्व संपणार असे अनेकवेळा म्हणूनसुध्दा ते सरकारला शक्य झाले नाही. पत, खत, सिंचन, वीज यावरची सबसिडी कायम ठेवलेली आहे. त्यामध्ये तुर्तास बदल शक्य नाही.
आर्थिक विकासाच्या संरचनेत कृषी क्षेत्राचा वृद्धि-दर नेहमी कमी राहिला आहे. या क्षेत्राच्या विकास प्रक्रियेत कांही ठराविक धोरणेच राबविली गेली. त्यामध्ये प्रामुख्याने कर्जमाफी, सबसिडी आणि थेट आर्थिक मदत यांचा अधिक समावेश आहे. प्रत्येक अर्थसंकल्पातून शेतकरी याचीच अपेक्षा करीत आला आहे. उदारीकरणाच्या प्रक्रियेत कृषी सुधारणांना अधिक संधी राज्यांना व केंद्रांना होती. पण अनेक राज्ये सवंग लोकप्रियतेच्या घोषणा करुन राज्यांची तिजोरी रिकामी करण्याचे प्रयत्न केले. करदात्यांचा सरकारवर कसलाही अंकूश नाही. सगळकांही मतांच राजकारण. गेल्या कांही दशकांमध्ये कृषी विकासाच्या सर्वंकंष संरचनेत शेतीला श्रीमंत बनविणाऱ्या अनेक नवोन्मेष, नाविन्ये आणि नवप्रवर्तन कार्यान्वित झाले. 2030 पर्यंत त्यांची संख्या वाढतच राहिल. पण यामुळे शेती आघाडीवर शेतकरी पिछाडीवर अशी अवस्था निर्माण झालेली आहे. या वर्षाचा पूर्ण अर्थसंकल्प थोडा वेगळा आहे. शेतकऱ्यांची व्यथा-गाथा सरकार ऐकत नाही. ही वस्तुस्थिती होती. पण महायुती (युपीए) असल्यामुळे मित्र पक्षांच्या प्रभावाखाली या वर्षाचा अर्थसंकल्प कृषी, ग्रामीण विकास, पायाभूत सुविधा, महिला, गरीब आणि युवकांना समर्पित केलेला आहे. कृषी सबसिडीचे पर्व संपणार असे अनेकवेळा म्हणूनसुध्दा ते सरकारला शक्य झाले नाही. पत, खत, सिंचन, वीज यावरची सबसिडी कायम ठेवलेली आहे. त्यामध्ये तुर्तास बदल शक्य नाही.
केंद्र सरकारने नऊ क्षेत्रांना अग्रक्रम देऊन शेतकरी महिला, युवक आणि गरीब जनतेला खूप कांही देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. कृषी क्षेत्राला 1.52 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे. तर ग्रामीण विकासासाठी 2.66 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे. कृषी क्षेत्रातील स्त्रियांच्या सहभागामुळे शेतीचा कायापालट होईल. कृषी विकासाचा दर चार टक्क्यापेक्षा अधिक राहिला आहे. तो कायम राहणे आवश्यक आहे. कृषी क्षेत्रासाठी आवश्यक पायाभूत क्षेत्रावर अधिक भर दिलेला आहे. एकंदर 11.11 लाख कोटी रुपये पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी राखून ठेवलेले आहेत. फळांच्या 32 आणि भाजीपाल्यांच्या 109 नव्या वाणांची निर्मिती करुन ते प्रसृत केले जाणार आहेत.
नैसर्गिक शेतीसाठी आवश्यक प्रमाणपत्र व ब्रँडिंगची गरज लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने एक कोटी शेतकऱ्यांसाठी नैसर्गिक शेतीचा विकास घडवून आणला जाणार आहे. त्यासाठी आवश्यक पणन व्यवस्था सुदृढ करण्यासाठी आवश्यक ती पुरवठा साखळी निर्माण केली जाणार आहे. साठवणूक व पणन सुविधा यांची सांगड घालण्याच्या उद्देशाने डावपेच आखले जाणार आहेत. मिशन पल्सेस व तेलबियांच्या विकासाला नेहमीच प्राधान्य दिलेले आहे. या अर्थसंकल्पामध्ये देखील त्यांचे महत्त्व कायम ठेवलेले आहे. विशेषत: कोरडवाहू शेती क्षेत्रामध्ये यांची लागवड होईल. यासोबत मिलेट मिशनचाही शेतकऱ्यांना फायदा होईल.
शेती क्षेत्रामध्ये वापरल्या जाणाऱ्या तांत्रिक आणि यांत्रिक साधनामध्ये आय.ओ.टी.आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापराचा निर्वाळा केंद्र सरकारने दिलेला आहे. यामुळे संसाधनांची गुणवत्ता वाढेल आणि त्यांचा अपव्यय टाळता येईल. अचूक निदानची शेती, रिमोट सेन्सिंगचा शेतीमध्ये वापर शक्य झालेले आहे. याचा विस्तार करण्याच्या उद्देशाने डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण करण्याची घोषणा झालेली आहे. येत्या तीन वर्षांत याचा झपाट्याने विस्तार होईल. अनेक साधने शेतकऱ्यांना वापरणे शक्य होणार आहे. सुमारे 400 जिल्ह्यातील खरीप पिकांची पाहणी करुन डिजिटल अॅग्रिकल्मचरची संकल्पना राबविली जाणार आहे. सहा कोटी शेतकऱ्यांची फार्मलॅन्ड रजिस्ट्री निर्माण केली जाणार आहे.
अंतरिम अर्थसंकल्पात 24 ट्रिलियनचा पतपुरवठा नाबार्डकडून होणार असल्याची घोषणा झालेलीच आहे. पण वास्तवात 24.94 ट्रिलियनचा पतपुरवठा होईल, असे सांगितले जाते. किसान क्रेडिट कार्डचा विस्तार केला जाणार आहे. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. नाबार्डमार्फत कृषीमाल प्रक्रिया आणि निर्यात यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. जागतिक पातळीवर युद्धस्थिती असल्यामुळे कृषी निर्यात वाढेल.
राष्ट्रीय सहकार धोरणामुळे सहकार्य चळवळ सुदृढ होण्याचे संकेत मिळत आहेत. सध्यातरी पीएसीएसचे विस्तारीत कार्य चर्चेत आहे. नव्या सहकार धोरणाचा लाभ ग्रामीण विकासावर थेट होईल. राज्य सरकारे सहकारी संस्थांबाबत राजकीय डाव खेळत असल्यामुळे त्यांच्याकडून सुधारणा अशक्य आहे. केंद्र सरकारचे प्रगतशील पाऊल सहकाराला प्रेरक ठरेल.
कौशल्य विकास अनेक योजनांमुळे स्त्रियांना आणि युवकांना स्वयंरोजगार आणि रोजगारांच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. मुद्रा योजनेतून भरीव सहाय्य मिळणार आहे. सुमारे 210 लाख युवकांना याचा लाभ होणार आहे. पहिल्या एन्ट्रीला एक महिन्याचा पगार होण्याची व्यवस्था केलेली आहे. ती योजना युवकांनी व्यवस्थित समजून घेतली पाहिजे. थेट लाभ देण्याच्या उद्देशाने देखील काही योजना बनविलेल्या आहेत.
शेती क्षेत्राची उत्पादकता आणि शाश्वतता वाढविण्याच्या दृष्टिने अग्रकम दिलेला आहे. यामध्ये कौशल्य विकासाला गती मिळणार आहे. काहींना रोजगार संधी मिळणार आहे. देशातील चार कोटी युवकांसाठी 2 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे. यातून 1.8कोटी नोकऱ्या उपलब्ध होतील, असा अंदाज आहे. नवव्या अग्रक्रमामध्ये दुसऱ्या पिढीतील सुधारणांना प्राधान्य दिलेले आहे. यामध्ये अनेक क्षेत्रासाठी काही योजना कार्यान्वित केल्या जाणार आहेत. एमएसपीमध्ये उलाढाल खर्चाच्या 50 टक्केपेक्षा जास्त कृषीमूल्य निर्धारित केलेले आहे.
अर्थमंत्र्यांनी दिलेल्या नऊ प्रकारच्या अग्रक्रमांचा प्रभाव कृषी, ग्रामीण विकास,  पायाभूत सुविधा, युवक, महिला, शेतकऱ्यांवर अप्रत्यक्षरित्या निर्माण झालेला आहे. हे नऊ अग्रक्रम पुढीलप्रमाणे आहेत. कृषी उत्पादकता आणि शाश्वत, कौशल्य विकास व रोजगार, सर्वंकष विकास आणि सामाजिक न्याय, कारखानदारी उद्योग आणि सेवा, शहरी विकास, शिक्षण पायाभूत सुविधा, नवप्रवर्तन-संशोधन आणि विकास आणि दुसऱ्या पिढीतील सुधारणा यांचा समावेश आहे.
शहरी भागात स्ट्रिट मार्केटचा विस्तार केला जाणार आहे. त्यामध्ये कृषी मॉलांचाही समावेश असणार आहे. शंभर ठिकाणी असे हब निर्माण केले जाणार आहेत. ग्राम सडक योजनेंतर्गत चौथा टप्पा सुरू होणार आहे. याचा लाभ कृषी व्यवस्थेला होईल. सुमारे 25000 गावे मुख्य हमरस्त्याला जोडण्याची योजना आहे. पी.एम.आवास अंतर्गत दहा लाख कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे, त्यातून तीन कोटी घरे बांधून देण्याची योजना आहे.  पोस्ट बचत बँकांचा विस्तार करण्यासाठी 100 शाखा नव्याने निर्माण केल्या जाणार आहेत.
– डॉ.वसंतराव जुगळे