बनावट जात प्रमाणपत्र प्रकरणात नवनीत राणा यांना क्लीन चिट
नवनीत राणा जात प्रमाणपत्र प्रकरण: भाजप नेत्या आणि माजी खासदार नवनीत राणा यांना मुंबईतील माझगाव न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. बनावट जात प्रमाणपत्र प्रकरणात न्यायालयाने त्यांची निर्दोष मुक्तता केली आहे, जरी त्यांच्या वडिलांविरुद्धचा खटला सुरू ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
न्यायदंडाधिकारी ए.ए. कुलकर्णी यांनी राणा यांनी दाखल केलेली निर्दोष मुक्तता याचिका स्वीकारली. तथापि, या निर्णयाचा सविस्तर आदेश अद्याप उपलब्ध नाही. नवनीत राणा यांचे वडील हरभजन सिंग कुंडले यांच्याविरुद्धचा खटला सुरू ठेवण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला आहे. त्यांच्याविरुद्ध आरोप निश्चित करण्याबाबत पुढील सुनावणी १६ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
संपूर्ण प्रकरण काय आहे?
नवनीत राणा यांनी २०१९ ते २०२४ पर्यंत अमरावती लोकसभा मतदारसंघातून अपक्ष खासदार म्हणून काम केले आणि नंतर भारतीय जनता पक्षात सामील झाल्या. त्यांनी अनुसूचित जातीचा असल्याचा दावा करत राखीव अमरावती मतदारसंघातून निवडणूक लढवली.
मुंबईतील मुलुंड पोलिस ठाण्यात दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार, नवनीत राणा आणि तिच्या वडिलांवर जात प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी बनावट कागदपत्रे तयार केल्याचा आरोप आहे. हे प्रमाणपत्र फसवणुकीने मिळवल्याचाही आरोप आहे.
उच्च न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयात खटला
२०२१ मध्ये, मुंबई उच्च न्यायालयाने नवनीत राणा यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द केले, असे म्हटले की ते बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मिळवले गेले होते. या निर्णयामुळे राणांच्या राजकीय अडचणी वाढल्या. तथापि, एप्रिल २०२४ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचे अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र पुनर्संचयित केले, ज्यामुळे त्यांना लोकसभा निवडणूक लढवण्याची परवानगी मिळाली. असे असूनही, नवनीत राणा २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत अमरावती मतदारसंघातून भाजपच्या तिकिटावर पराभूत झाल्या.
राजकीय वर्तुळात गोंधळ
न्यायालयाच्या या निर्णयाकडे नवनीत राणा यांना कायदेशीर दिलासा म्हणून पाहिले जात आहे, तर सर्वांचे लक्ष आता त्यांच्या वडिलांशी संबंधित प्रकरणावरील पुढील सुनावणीकडे लागले आहे.