मुंबईतील वायू प्रदूषणावर बॉम्बे हायकोर्टाची कठोर भूमिका
बॉम्बे उच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले की, मुंबई आणि आसपासच्या परिसरातील हवेचे प्रदूषण नियंत्रणात आणण्यासाठी दिलेल्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी अधिकारी प्रत्यक्षात करत आहेत की नाही, यावर कडक नजर ठेवण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती (हाय-पावर्ड कमिटी) स्थापन करण्यात येणार आहे.न्यायालयाने ठामपणे सांगितले की आतापर्यंत राज्य सरकार, महापालिका आणि प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणांनी उचललेली पावले अपुरी आहेत. त्याचे प्रत्यक्ष, ठोस परिणाम जमिनीवर दिसून आलेले नाहीत. मुख्य न्यायमूर्ती श्री. चंद्रशेखर यांच्या अध्यक्षतेखालील द्विसदस्यीय खंडपीठाने स्पष्ट केले की, न्यायालय कोणत्याही अधिकाऱ्यावर आरोप करत नाही किंवा कोणालाही लक्ष्य करत नाही. मात्र आरोग्य हीच न्यायालयाची प्रमुख चिंता आहे. खंडपीठाने नमूद केले की न्यायालय कोणावरही टीका करत नसून फक्त हे सुनिश्चित करू इच्छिते की, “लोक शुद्ध हवेत श्वास घेऊ शकतील.”उच्च न्यायालयाने आठवण करून दिली की, ऑक्टोबर 2023 मध्ये मुंबईतील ढासळत्या हवेच्या गुणवत्तेवर न्यायालयाने स्वतःहून (सुओ मोटो) दखल घेतली होती. त्या काळात शहरातील प्रदूषणाची पातळी विविध श्रेणींमध्ये चढ-उतार होत होती, असे न्यायालयाने नमूद केले. ही पातळी “चांगली, समाधानकारक, मध्यम खराब, अतिशय खराब आणि गंभीर” अशा दरम्यान होती.यानंतर 6 नोव्हेंबर 2023 रोजी, मुंबईतील वाढत्या प्रदूषण संकटावर मात करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने सविस्तर निर्देश दिले होते. तसेच अल्पकालीन, मध्यमकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजना सुचवल्या होत्या. मात्र या निर्देशांनंतरही मुंबई आणि नवी मुंबईतील महापालिकांनी उचललेली पावले समाधानकारक नसल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आले.न्यायमूर्तींनी नमूद केले की, प्रदूषण नियंत्रणाची जबाबदारी असलेल्या महापालिका आणि इतर संबंधित यंत्रणांकडून प्रभावी कारवाई न झाल्याबद्दल न्यायालयाने वारंवार नाराजी व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळावर (MPCB) कडक शब्दांत टीका करताना न्यायालयाने म्हटले की मंडळ केवळ “आपल्या प्रतिज्ञापत्रांवर काम करत आहे,” खंडपीठाने हेही अधोरेखित केले की मुंबईतील हवेच्या गुणवत्तेत कोणतीही सुधारणा झालेली नाही. उलट प्रदूषणाची पातळी आणखी खालावली असून डिसेंबर महिन्यात ती ‘अतिगंभीर’ असल्याचे नोंदवले गेले होते.हेही वाचापश्चिम रेल्वे परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले जाणार
BMC मध्ये Gen Z ची एन्ट्री: प्रमुख वॉर्डमधून 12 तरुण नगरसेवक निवडून
Home महत्वाची बातमी मुंबईतील वायू प्रदूषणावर बॉम्बे हायकोर्टाची कठोर भूमिका
मुंबईतील वायू प्रदूषणावर बॉम्बे हायकोर्टाची कठोर भूमिका
बॉम्बे उच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले की, मुंबई आणि आसपासच्या परिसरातील हवेचे प्रदूषण नियंत्रणात आणण्यासाठी दिलेल्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी अधिकारी प्रत्यक्षात करत आहेत की नाही, यावर कडक नजर ठेवण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती (हाय-पावर्ड कमिटी) स्थापन करण्यात येणार आहे.
न्यायालयाने ठामपणे सांगितले की आतापर्यंत राज्य सरकार, महापालिका आणि प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणांनी उचललेली पावले अपुरी आहेत. त्याचे प्रत्यक्ष, ठोस परिणाम जमिनीवर दिसून आलेले नाहीत.
मुख्य न्यायमूर्ती श्री. चंद्रशेखर यांच्या अध्यक्षतेखालील द्विसदस्यीय खंडपीठाने स्पष्ट केले की, न्यायालय कोणत्याही अधिकाऱ्यावर आरोप करत नाही किंवा कोणालाही लक्ष्य करत नाही. मात्र आरोग्य हीच न्यायालयाची प्रमुख चिंता आहे. खंडपीठाने नमूद केले की न्यायालय कोणावरही टीका करत नसून फक्त हे सुनिश्चित करू इच्छिते की, “लोक शुद्ध हवेत श्वास घेऊ शकतील.”
उच्च न्यायालयाने आठवण करून दिली की, ऑक्टोबर 2023 मध्ये मुंबईतील ढासळत्या हवेच्या गुणवत्तेवर न्यायालयाने स्वतःहून (सुओ मोटो) दखल घेतली होती. त्या काळात शहरातील प्रदूषणाची पातळी विविध श्रेणींमध्ये चढ-उतार होत होती, असे न्यायालयाने नमूद केले. ही पातळी “चांगली, समाधानकारक, मध्यम खराब, अतिशय खराब आणि गंभीर” अशा दरम्यान होती.
यानंतर 6 नोव्हेंबर 2023 रोजी, मुंबईतील वाढत्या प्रदूषण संकटावर मात करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने सविस्तर निर्देश दिले होते.
तसेच अल्पकालीन, मध्यमकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजना सुचवल्या होत्या. मात्र या निर्देशांनंतरही मुंबई आणि नवी मुंबईतील महापालिकांनी उचललेली पावले समाधानकारक नसल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आले.
न्यायमूर्तींनी नमूद केले की, प्रदूषण नियंत्रणाची जबाबदारी असलेल्या महापालिका आणि इतर संबंधित यंत्रणांकडून प्रभावी कारवाई न झाल्याबद्दल न्यायालयाने वारंवार नाराजी व्यक्त केली आहे.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळावर (MPCB) कडक शब्दांत टीका करताना न्यायालयाने म्हटले की मंडळ केवळ “आपल्या प्रतिज्ञापत्रांवर काम करत आहे,”
खंडपीठाने हेही अधोरेखित केले की मुंबईतील हवेच्या गुणवत्तेत कोणतीही सुधारणा झालेली नाही. उलट प्रदूषणाची पातळी आणखी खालावली असून डिसेंबर महिन्यात ती ‘अतिगंभीर’ असल्याचे नोंदवले गेले होते.हेही वाचा
पश्चिम रेल्वे परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले जाणारBMC मध्ये Gen Z ची एन्ट्री: प्रमुख वॉर्डमधून 12 तरुण नगरसेवक निवडून