पुणे जमीन घोटाळ्यात उपमुख्यमंत्र्यांच्या मुलाला पोलीस संरक्षण देत आहे का? मुंबई उच्च न्यायालयाने चौकशीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले
पुण्याच्या पॉश मुंढवा भागातील ४० एकर जमिनीच्या विक्रीचा हा खटला आहे. ही जमीन सरकारी मालमत्ता होती आणि ती विकता आली नाही. असे असूनही, ती अमडिया एंटरप्रायझेस एलएलपी नावाच्या कंपनीला ३०० कोटी रुपयांना विकण्यात आली, ज्यामध्ये पार्थ पवार यांचा हिस्सा आहे. कंपनीला २१ कोटी रुपयांची स्टॅम्प ड्युटी सूटही मिळाल्याचा आरोप आहे.
पुण्याच्या वादग्रस्त जमीन व्यवहारातील पोलिसांच्या तपासावर बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांचे नाव एफआयआरमध्ये नसल्यामुळे पोलिस त्यांचे संरक्षण करत आहे का, असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला. न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकल खंडपीठाने उद्योगपती शीतल तेजवानी यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर सुनावणी केली.
पोलिस फक्त इतरांची चौकशी करत आहे का?
न्यायाधीश माधव जामदार यांनी विचारले, “पोलिस उपमुख्यमंत्र्यांच्या मुलाला संरक्षण देत आहे का आणि फक्त इतरांची चौकशी करत आहे का?” सरकारी वकील मनकुंवर देशमुख यांनी सांगितले की, पोलिस कायद्यानुसार कारवाई करतील.
नोंदणी सहमहानिरीक्षक (आयजीआर) यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने व्यापारी दिग्विजय पाटील, शीतल तेजवानी आणि उपनिबंधक रवींद्र तारू यांच्यावर जबाबदारी निश्चित केली आहे आणि त्यांना एफआयआरमध्ये समाविष्ट केले आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, उपमुख्यमंत्र्यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्याविरुद्ध कोणताही एफआयआर दाखल करण्यात आलेला नाही, कारण त्यांचे नाव कोणत्याही कागदपत्रात दिसत नाही. पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (ईओडब्ल्यू) शीतल यांना ३ डिसेंबर रोजी अटक केली होती आणि ते ११ डिसेंबरपर्यंत पोलिस कोठडीत आहेत.
ALSO READ: सभापती राहुल नार्वेकर यांनी नाना पटोले यांची मागणी फेटाळली, एसईसी वादावर मोठा निर्णय
तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या टिप्पण्यांनंतर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संपूर्ण प्रकरण स्पष्ट केले. फडणवीस म्हणाले की, पुणे जमीन व्यवहारात सरकार कोणालाही वाचवत नाही आणि या प्रकरणात दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. उच्च न्यायालयाच्या कठोर टिप्पणीबद्दल विचारले असता, फडणवीस म्हणाले, “न्यायालयाने काय म्हटले आहे ते मी ऐकलेले नाही, परंतु उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे न्यायालयात योग्यरित्या दिली जातील. सुरुवातीपासूनच, सरकारची भूमिका कोणालाही संरक्षण न देण्याची राहिली आहे. जो कोणी दोषी आढळेल त्याच्यावर खटला चालवला जाईल.” असे देखील फडणवीस म्हणाले.
ALSO READ: Winter Session २६ लाख बोगस लाभार्थी? लाडकी बहीण योजनेवरून गोंधळ
Edited By- Dhanashri Naik
ALSO READ: गडचिरोलीमध्ये 82 लाख रुपयांचे बक्षीस असलेले 11 नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले