माणिकराव कोकाटे यांना मोठा दिलासा, फसवणूक प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला; शिक्षाही स्थगित
१९९५ च्या फसवणूक आणि बनावटगिरी प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राचे मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते माणिकराव कोकाटे यांना जामीन मंजूर केला व शिक्षा स्थगित केली.
१९९५ च्या फसवणूक आणि बनावटगिरी प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राचे माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते माणिकराव कोकाटे यांना जामीन मंजूर केला आहे आणि त्यांची शिक्षा स्थगित केली आहे. हा निर्णय त्यांच्या राजीनाम्यानंतर लगेचच आला आहे.
कोकाटे यांच्यासाठी अलिकडचा काळ कायदेशीर आणि राजकीयदृष्ट्या अत्यंत आव्हानात्मक होता. कनिष्ठ न्यायालयांनी त्यांची शिक्षा कायम ठेवल्यानंतर त्यांना अटकेची धमकी दिली आणि या दबावामुळे त्यांचे मंत्रीपदही गमवावे लागले. तथापि, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ताज्या आदेशामुळे त्यांना महत्त्वपूर्ण दिलासा मिळाला आहे. १९९५ च्या फसवणूक आणि बनावटगिरी प्रकरणात न्यायालयाने त्यांची शिक्षा तात्पुरती स्थगित केली आहे, ज्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात एक नवीन वाद निर्माण झाला आहे. हे संपूर्ण प्रकरण १९९५ पासूनचे आहे . हा खटला अनेक दशके न्यायालयीन कामकाजात अडकला आणि अलीकडेच त्याला गती मिळाली.
फेब्रुवारी २०२५ मध्ये, नाशिक दंडाधिकारी न्यायालयाने या प्रकरणात कोकाटे यांना दोषी ठरवले आणि त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा आणि दंड ठोठावला. त्यानंतर, १६ डिसेंबर २०२५ रोजी, नाशिक सत्र न्यायालयाने ही शिक्षा कायम ठेवली. त्यानंतर, कोकाटे यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी करण्यात आला. या कायदेशीर धक्क्याचा त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीवर थेट परिणाम झाला. १७ डिसेंबर रोजी, त्यांच्याकडून क्रीडा, युवा कल्याण आणि अल्पसंख्याक विकास मंत्रालयाचे खाते काढून घेण्यात आले आणि अखेर त्यांना काल, १८ डिसेंबर रोजी राजीनामा द्यावा लागला.
ALSO READ: सांगलीत स्कूटरवरून जाणाऱ्या अल्पवयीन मुलीला थांबवले; बेल्टने मारहाण करीत सामूहिक दुष्कर्म
मंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर अवघ्या २४ तासांतच कोकाटे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली, जिथे त्यांना महत्त्वपूर्ण दिलासा मिळाला. आता, त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती आणि जामीन मंजूर झाल्यामुळे त्यांचे स्थान बळकट झाले आहे. या कायदेशीर सवलतीमुळे त्यांना मंत्रिमंडळात पुन्हा प्रवेश मिळेल का यावर प्रशासन आणि राजकीय विश्लेषक आता लक्ष ठेवून आहे. सध्या तरी, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे कोकाटे आणि त्यांच्या समर्थकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
ALSO READ: माणिकराव कोकाटे यांच्या राजीनाम्यानंतर क्रीडा खाते कोणाकडे?
Edited By- Dhanashri Naik