वंचितची गॅस सिलेंडर चिन्हाची याचिका हायकोर्टाने फेटाळली
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी (state election commission) पक्षाचे चिन्ह गॅस सिलिंडर (gas cylinder) हे मुक्त चिन्हांच्या यादीत समाविष्ट करण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडीने याचिका (petition) दाखल केली होती.मात्र राज्य निवडणूक आयोगाच्या (एसईसी) निर्णयाला आव्हान देणारी ही याचिका सोमवारी उच्च न्यायालयाने (bombay high court) फेटाळून लावली. व्हीबीएने (VBA) गॅस सिलिंडरला त्यांचे निवडणूक चिन्ह म्हणून विशेष आरक्षण देण्याची मागणी केली होती.पक्षाने मागील लोकसभा (loksabha) आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये गॅस सिलिंडरचा वापर केला आहे. तथापि, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी, एसईसीने ते मुक्त चिन्ह म्हणून वर्गीकृत केले आहे, म्हणजेच कोणताही उमेदवार त्यावर दावा करू शकतो. याला विरोध करत, पक्षाचे प्रमुख आणि वकील प्रकाश आंबेडकर (prakash ambedkar) यांनी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळून लावली. पक्षाने त्यांच्या मागणीबाबत सक्षम अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा, असा एसईसीचा युक्तिवाद न्यायालयाने मान्य केला. संसदीय आणि विधानसभा निवडणुकांसाठी चिन्ह वाटपावर भारतीय निवडणूक आयोगाचे निर्णय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक आयोगावर बंधनकारक नाहीत, अशी एसईसीची भूमिका देखील उच्च न्यायालयाने नोंदवली.एसईसीने न्यायालयाला माहिती दिली की स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी गॅस सिलिंडर राखीव नसल्याने, वेगवेगळ्या मतदारसंघांमधील वंचित बहुजन आघाडीच्या उमेदवारांना वेगवेगळ्या चिन्हांसह निवडणूक लढवावी लागू शकते. त्यामुळे हे चिन्ह मुक्त चिन्ह श्रेणीत राहते यावर आयोगाने भर दिला. वंचितने असा युक्तिवाद केला की पक्षाची नोंदणी 2019 मध्ये झाली होती.2017 पासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत; त्यामुळे, ते चिन्ह आरक्षणाशी संबंधित एसईसीच्या निकषांची पूर्तता करू शकले नसते. तसेच पक्षाने असा युक्तिवाद केला की ही अट त्यांच्याविरुद्ध धरली जाऊ नये.हेही वाचा“मराठी भाषिकांसाठी ही बीएमसी निवडणूक शेवटची ठरू शकते”- राज ठाकरेवसई-विरारमध्ये सर्वाधिक बेकायदेशीर शाळा
Home महत्वाची बातमी वंचितची गॅस सिलेंडर चिन्हाची याचिका हायकोर्टाने फेटाळली
वंचितची गॅस सिलेंडर चिन्हाची याचिका हायकोर्टाने फेटाळली
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी (state election commission) पक्षाचे चिन्ह गॅस सिलिंडर (gas cylinder) हे मुक्त चिन्हांच्या यादीत समाविष्ट करण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडीने याचिका (petition) दाखल केली होती.
मात्र राज्य निवडणूक आयोगाच्या (एसईसी) निर्णयाला आव्हान देणारी ही याचिका सोमवारी उच्च न्यायालयाने (bombay high court) फेटाळून लावली.
व्हीबीएने (VBA) गॅस सिलिंडरला त्यांचे निवडणूक चिन्ह म्हणून विशेष आरक्षण देण्याची मागणी केली होती.
पक्षाने मागील लोकसभा (loksabha) आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये गॅस सिलिंडरचा वापर केला आहे. तथापि, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी, एसईसीने ते मुक्त चिन्ह म्हणून वर्गीकृत केले आहे, म्हणजेच कोणताही उमेदवार त्यावर दावा करू शकतो.
याला विरोध करत, पक्षाचे प्रमुख आणि वकील प्रकाश आंबेडकर (prakash ambedkar) यांनी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळून लावली.
पक्षाने त्यांच्या मागणीबाबत सक्षम अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा, असा एसईसीचा युक्तिवाद न्यायालयाने मान्य केला.
संसदीय आणि विधानसभा निवडणुकांसाठी चिन्ह वाटपावर भारतीय निवडणूक आयोगाचे निर्णय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक आयोगावर बंधनकारक नाहीत, अशी एसईसीची भूमिका देखील उच्च न्यायालयाने नोंदवली.
एसईसीने न्यायालयाला माहिती दिली की स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी गॅस सिलिंडर राखीव नसल्याने, वेगवेगळ्या मतदारसंघांमधील वंचित बहुजन आघाडीच्या उमेदवारांना वेगवेगळ्या चिन्हांसह निवडणूक लढवावी लागू शकते.
त्यामुळे हे चिन्ह मुक्त चिन्ह श्रेणीत राहते यावर आयोगाने भर दिला. वंचितने असा युक्तिवाद केला की पक्षाची नोंदणी 2019 मध्ये झाली होती.
2017 पासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत; त्यामुळे, ते चिन्ह आरक्षणाशी संबंधित एसईसीच्या निकषांची पूर्तता करू शकले नसते. तसेच पक्षाने असा युक्तिवाद केला की ही अट त्यांच्याविरुद्ध धरली जाऊ नये.हेही वाचा
“मराठी भाषिकांसाठी ही बीएमसी निवडणूक शेवटची ठरू शकते”- राज ठाकरे
वसई-विरारमध्ये सर्वाधिक बेकायदेशीर शाळा