बेघरांसाठी मुंबईत 28 नवीन निवारागृहे स्थापन
बेघरांसाठी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी मुंबईत 28 नवीन निवारागृहे स्थापन करण्यात आल्याचा अहवाल महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांनी दिला आहे. राज्य मानवी हक्क आयोगाला (SHRC) सादर केलेल्या पत्रात ही माहिती देण्यात आली. मुंबई पोर्ट ट्रस्ट आणि म्हाडा यांसारख्या संस्थांकडून जमीन आणि मालमत्ता दिल्या जात आहेत. आणखी निवारांसाठी योजना सुरू आहेत. अंदाजे 850 बेघर व्यक्तींसाठी निवास व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट आहे.नगरविकास विभागानेही SHRC ला सविस्तर अहवाल सादर केला. विभागाने या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी सरकारच्या प्रयत्नांवर प्रकाश टाकला. SHRC ने उपाय स्वीकारले आणि योग्य सुधारात्मक कृती करण्यात आल्याचा निष्कर्ष काढला. अधिक तपासाची गरज नसल्याचे सांगून त्यांनी हे प्रकरण फेटाळून लावले.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही 125 पैकी केवळ 23 मंजूर निवारे सुरू होते. न्यायमूर्ती के.के. टाटेड आणि एम.ए. सईद यांच्या अध्यक्षतेखालील SHRC ने संबंधित अधिकाऱ्यांना या कमतरता दूर करण्याचे निर्देश दिले.तत्पूर्वी, बीएमसीच्या नियोजन संचालक प्राची जांभेकर यांनी या विषयावर प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. तथापि, SHRC बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने आकस्मिक आणि पुनरावृत्ती पद्धतीने अहवाल सादर केल्याबद्दल टीका केली होती.आयोगाने नोंदवले की, जांभेकर यांचा अहवाल जवळजवळ पूर्वीच्या अहवालासारखाच होता आणि त्याला गंभीर चूक म्हटले. SHRC ने म्हटले आहे की, अशा कृतींमुळे आयोगाचा वेळ वाया जातो आणि कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर होतो.महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांनी नंतर दुसऱ्या प्रतिज्ञापत्रात सुधारात्मक उपायांची माहिती दिली. महानगरपालिका प्रशासन संचालनालय आणि इतर भागधारकांनी पाठिंबा दिलेल्या अहवालात 28 नवीन निवारे निर्माण झाल्याचे उघड झाले. म्हाडा, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट आणि इतर संस्थांनी दान केलेल्या जमिनी आणि मालमत्तेवर अधिक आश्रयस्थानांसाठी योजना आहे.या प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने सेवानिवृत्त आयएएस अधिकारी उज्ज्वल उके यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यस्तरीय निवारा स्वच्छता समितीची स्थापना केली. ही समिती सर्वेक्षणांवर देखरेख ठेवते, नगरपरिषदांवर देखरेख ठेवते आणि वेळेवर कारवाई सुनिश्चित करते. निवारे बांधण्याचे काम जलदगतीने करण्यासाठी संबंधितांना वापरात नसलेल्या जागा व मालमत्ता महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.हेही वाचामुंबईतील शाळांना 21 नोव्हेंबरला सुट्टी देण्याची मागणी
बाणगंगातल्या पुरातन पायऱ्यांची पुन्हा दुर्दशा
Home महत्वाची बातमी बेघरांसाठी मुंबईत 28 नवीन निवारागृहे स्थापन
बेघरांसाठी मुंबईत 28 नवीन निवारागृहे स्थापन
बेघरांसाठी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी मुंबईत 28 नवीन निवारागृहे स्थापन करण्यात आल्याचा अहवाल महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांनी दिला आहे. राज्य मानवी हक्क आयोगाला (SHRC) सादर केलेल्या पत्रात ही माहिती देण्यात आली.
मुंबई पोर्ट ट्रस्ट आणि म्हाडा यांसारख्या संस्थांकडून जमीन आणि मालमत्ता दिल्या जात आहेत. आणखी निवारांसाठी योजना सुरू आहेत. अंदाजे 850 बेघर व्यक्तींसाठी निवास व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट आहे.
नगरविकास विभागानेही SHRC ला सविस्तर अहवाल सादर केला. विभागाने या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी सरकारच्या प्रयत्नांवर प्रकाश टाकला. SHRC ने उपाय स्वीकारले आणि योग्य सुधारात्मक कृती करण्यात आल्याचा निष्कर्ष काढला. अधिक तपासाची गरज नसल्याचे सांगून त्यांनी हे प्रकरण फेटाळून लावले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही 125 पैकी केवळ 23 मंजूर निवारे सुरू होते. न्यायमूर्ती के.के. टाटेड आणि एम.ए. सईद यांच्या अध्यक्षतेखालील SHRC ने संबंधित अधिकाऱ्यांना या कमतरता दूर करण्याचे निर्देश दिले.
तत्पूर्वी, बीएमसीच्या नियोजन संचालक प्राची जांभेकर यांनी या विषयावर प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. तथापि, SHRC बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने आकस्मिक आणि पुनरावृत्ती पद्धतीने अहवाल सादर केल्याबद्दल टीका केली होती.
आयोगाने नोंदवले की, जांभेकर यांचा अहवाल जवळजवळ पूर्वीच्या अहवालासारखाच होता आणि त्याला गंभीर चूक म्हटले. SHRC ने म्हटले आहे की, अशा कृतींमुळे आयोगाचा वेळ वाया जातो आणि कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर होतो.
महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांनी नंतर दुसऱ्या प्रतिज्ञापत्रात सुधारात्मक उपायांची माहिती दिली. महानगरपालिका प्रशासन संचालनालय आणि इतर भागधारकांनी पाठिंबा दिलेल्या अहवालात 28 नवीन निवारे निर्माण झाल्याचे उघड झाले. म्हाडा, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट आणि इतर संस्थांनी दान केलेल्या जमिनी आणि मालमत्तेवर अधिक आश्रयस्थानांसाठी योजना आहे.
या प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने सेवानिवृत्त आयएएस अधिकारी उज्ज्वल उके यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यस्तरीय निवारा स्वच्छता समितीची स्थापना केली. ही समिती सर्वेक्षणांवर देखरेख ठेवते, नगरपरिषदांवर देखरेख ठेवते आणि वेळेवर कारवाई सुनिश्चित करते.
निवारे बांधण्याचे काम जलदगतीने करण्यासाठी संबंधितांना वापरात नसलेल्या जागा व मालमत्ता महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.हेही वाचा
मुंबईतील शाळांना 21 नोव्हेंबरला सुट्टी देण्याची मागणीबाणगंगातल्या पुरातन पायऱ्यांची पुन्हा दुर्दशा