लाडकी बहिण योजनेचे बहुतेक लाभार्थी विवाहित महिला
महाराष्ट्र सरकारची ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ ही प्रामुख्याने महिलांना आधार देण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, लाभार्थ्यांपैकी बहुतेक विवाहित महिला आहेत. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, या योजनेच्या लाभार्थ्यांपैकी 83 टक्के लाभार्थी या श्रेणीत येतात.जुलै 2024 मध्ये सुरू झालेली ही योजना नोव्हेंबर 2024 मध्ये झालेल्या राज्य विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुतीच्या विजयात एक महत्त्वाचा घटक होती. ही योजना 21 ते 65 वयोगटातील विवाहित, घटस्फोटित, विधवा, सोडून दिलेल्या किंवा निराधार महिला आदींसाठी 1,500 ची आर्थिक मदत देते. यासाठी वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न 2,50,000 पेक्षा कमी पाहिजे. याव्यतिरिक्त, प्रत्येक कुटुंबात एक अविवाहित महिला देखील या लाभासाठी पात्र आहे.पीटीआयच्या वृत्तानुसार, या योजनेअंतर्गत सध्या सुमारे 2.5 कोटी लाभार्थी आहेत. तथापि, सरकार आता अपात्र लाभार्थ्यांना काढून टाकण्यासाठी आढावा घेत आहे. या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की लाभार्थ्यांमध्ये अविवाहित महिलांचे प्रमाण 11.8 टक्के आहे. तर विधवांचे प्रमाण 4.7 टक्के आहे. दरम्यान, घटस्फोटित, निराधार किंवा सोडून दिलेल्या महिलांचे प्रमाण एकत्रितपणे 1 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, ज्यामध्ये घटस्फोटित महिलांचे प्रमाण 0.3 टक्के, सोडून दिलेल्या महिलांचे प्रमाण 0.2 टक्के आणि निराधार महिलांचे प्रमाण फक्त 0.1 टक्के आहे.वयानुसार, लाभार्थ्यांचे सर्वाधिक प्रमाण (29 टक्के) 30-39 वयोगटातील आहे. त्यानंतर 21-29 श्रेणीमध्ये 25.5 टक्के आणि 40-49 वयोगटातील 23.6 टक्के आहे. एकूण लाभार्थ्यांपैकी 60-65 वयोगटातील महिलांचे प्रमाण फक्त 5 टक्के आहे. या योजनेसाठी पुणे जिल्ह्यात सर्वाधिक अर्ज नोंदले गेले आहेत, त्यानंतर नाशिक आणि अहमदनगरचा क्रमांक लागतो. याउलट, सिंधुदुर्ग आणि गडचिरोलीमध्ये सर्वात कमी अर्ज नोंदले गेले आहेत.राज्य निवडणुकीपूर्वी, भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या सत्ताधारी महायुती आघाडीने मासिक लाभ 2,100 पर्यंत वाढवण्याचे आश्वासन दिले होते. निवडणुकीनंतर, सरकारने अपात्र लाभार्थ्यांना काढून टाकण्यासाठी छाननी प्रक्रिया देखील सुरू केली. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, पाच लाख लाभार्थ्यांना आधीच योजनेतून काढून टाकण्यात आले आहे आणि अधिकाऱ्यांचा अंदाज आहे की, वगळण्यात आलेल्यांची अंतिम संख्या 15 लाखांपर्यंत पोहोचू शकते. चारचाकी वाहने असलेल्या, सरकारी सेवेत काम करणाऱ्या किंवा इतर योजनांमधून आधीच १,५०० पेक्षा जास्त लाभ मिळवणाऱ्या महिलांना या कार्यक्रमातून अपात्र ठरवले जात आहे.
Home महत्वाची बातमी लाडकी बहिण योजनेचे बहुतेक लाभार्थी विवाहित महिला
लाडकी बहिण योजनेचे बहुतेक लाभार्थी विवाहित महिला
महाराष्ट्र सरकारची ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ ही प्रामुख्याने महिलांना आधार देण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, लाभार्थ्यांपैकी बहुतेक विवाहित महिला आहेत. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, या योजनेच्या लाभार्थ्यांपैकी 83 टक्के लाभार्थी या श्रेणीत येतात.
जुलै 2024 मध्ये सुरू झालेली ही योजना नोव्हेंबर 2024 मध्ये झालेल्या राज्य विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुतीच्या विजयात एक महत्त्वाचा घटक होती.
ही योजना 21 ते 65 वयोगटातील विवाहित, घटस्फोटित, विधवा, सोडून दिलेल्या किंवा निराधार महिला आदींसाठी 1,500 ची आर्थिक मदत देते. यासाठी वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न 2,50,000 पेक्षा कमी पाहिजे. याव्यतिरिक्त, प्रत्येक कुटुंबात एक अविवाहित महिला देखील या लाभासाठी पात्र आहे.
पीटीआयच्या वृत्तानुसार, या योजनेअंतर्गत सध्या सुमारे 2.5 कोटी लाभार्थी आहेत. तथापि, सरकार आता अपात्र लाभार्थ्यांना काढून टाकण्यासाठी आढावा घेत आहे. या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की लाभार्थ्यांमध्ये अविवाहित महिलांचे प्रमाण 11.8 टक्के आहे.
तर विधवांचे प्रमाण 4.7 टक्के आहे. दरम्यान, घटस्फोटित, निराधार किंवा सोडून दिलेल्या महिलांचे प्रमाण एकत्रितपणे 1 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, ज्यामध्ये घटस्फोटित महिलांचे प्रमाण 0.3 टक्के, सोडून दिलेल्या महिलांचे प्रमाण 0.2 टक्के आणि निराधार महिलांचे प्रमाण फक्त 0.1 टक्के आहे.
वयानुसार, लाभार्थ्यांचे सर्वाधिक प्रमाण (29 टक्के) 30-39 वयोगटातील आहे. त्यानंतर 21-29 श्रेणीमध्ये 25.5 टक्के आणि 40-49 वयोगटातील 23.6 टक्के आहे.
एकूण लाभार्थ्यांपैकी 60-65 वयोगटातील महिलांचे प्रमाण फक्त 5 टक्के आहे. या योजनेसाठी पुणे जिल्ह्यात सर्वाधिक अर्ज नोंदले गेले आहेत, त्यानंतर नाशिक आणि अहमदनगरचा क्रमांक लागतो. याउलट, सिंधुदुर्ग आणि गडचिरोलीमध्ये सर्वात कमी अर्ज नोंदले गेले आहेत.
राज्य निवडणुकीपूर्वी, भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या सत्ताधारी महायुती आघाडीने मासिक लाभ 2,100 पर्यंत वाढवण्याचे आश्वासन दिले होते.
निवडणुकीनंतर, सरकारने अपात्र लाभार्थ्यांना काढून टाकण्यासाठी छाननी प्रक्रिया देखील सुरू केली. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, पाच लाख लाभार्थ्यांना आधीच योजनेतून काढून टाकण्यात आले आहे आणि अधिकाऱ्यांचा अंदाज आहे की, वगळण्यात आलेल्यांची अंतिम संख्या 15 लाखांपर्यंत पोहोचू शकते. चारचाकी वाहने असलेल्या, सरकारी सेवेत काम करणाऱ्या किंवा इतर योजनांमधून आधीच १,५०० पेक्षा जास्त लाभ मिळवणाऱ्या महिलांना या कार्यक्रमातून अपात्र ठरवले जात आहे.