हजाराहून अधिक नागरिकांचा मतदानावर बहिष्कार

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाच्या निमित्ताने विकासकाने 16 वर्षांपूर्वी चेंबूरमधील (chembur) मारवाडी चाळीतील 225 घरांचे पाडकाम केले. मात्र, अद्याप प्रकल्पग्रस्तांचे (project affected people) पुनर्वसन झालेले नाही. यासंदर्भात रहिवाशांनी लोकप्रतिनिधींच्या कार्यालयात अनेक वेळा फेऱ्या मारून त्यांच्या पदरात काहीच पडले नाही. या विरोधात दीड हजार रहिवाशांनी विधानसभा निवडणुकीवर (vidhan sabha elections)  बहिष्कार (boycott) घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.चेंबूरमधील ‘बसंत पार्क’ या उच्चभ्रू कॉलनीलगत मारवाडी चाळ होती, या चाळीत 225 घरे होती. एका विकासकाने येथील नागरिकांसमोर 16 वर्षांपूर्वी इमारतीतील घराचे स्वप्न दाखवून ‘झोपु’ योजना राबविण्याचा मानस व्यक्त केला. तीन वर्षांत इमारतीत घर मिळणार असल्याने रहिवाशींनी या योजनेला होकार दर्शवला. त्यानंतर झोपड्या रिकाम्या केल्या. सुरुवातीचे काही महिने विकासकाने या झोपडीधारकांना वेळेवर घरभाडे दिले. मात्र, कालांतराने विकासकाने झोपडीधारकांना घरभाडे देणे बंद केले होते. गेली 16 वर्षे हे रहिवासी भाड्याच्या घरात राहत असून त्यासाठी त्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. याविरोधात रहिवाशांना भाड्यासाठी आंदोलन करावे लागले. त्यानंतरही दर महिन्याला विकासकाकडे घरभाड्यासाठी हेलपाटे मारावे लागत आहेत. अद्याप ‘झोपु’ योजनेत नवी इमारत उभी राहू शकलेली नाही. त्यामुळे झोपडीधारकांनी मदतीसाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडे धाव घेतली होती. या प्रश्नावर तोडगा काढण्याची विनंती त्यांना अनेकदा करूनही तोडगा निघू शकलेला नाही.हेही वाचा पॅलिएटिव्ह केअरचा 2,00,000 हून अधिक रुग्णांना फायदा मिठ चौकी उड्डाणपूल जानेवारीत खुला होण्याची शक्यता

हजाराहून अधिक नागरिकांचा मतदानावर बहिष्कार

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाच्या निमित्ताने विकासकाने 16 वर्षांपूर्वी चेंबूरमधील (chembur) मारवाडी चाळीतील 225 घरांचे पाडकाम केले. मात्र, अद्याप प्रकल्पग्रस्तांचे (project affected people) पुनर्वसन झालेले नाही. यासंदर्भात रहिवाशांनी लोकप्रतिनिधींच्या कार्यालयात अनेक वेळा फेऱ्या मारून त्यांच्या पदरात काहीच पडले नाही. या विरोधात दीड हजार रहिवाशांनी विधानसभा निवडणुकीवर (vidhan sabha elections)  बहिष्कार (boycott) घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.चेंबूरमधील ‘बसंत पार्क’ या उच्चभ्रू कॉलनीलगत मारवाडी चाळ होती, या चाळीत 225 घरे होती. एका विकासकाने येथील नागरिकांसमोर 16 वर्षांपूर्वी इमारतीतील घराचे स्वप्न दाखवून ‘झोपु’ योजना राबविण्याचा मानस व्यक्त केला. तीन वर्षांत इमारतीत घर मिळणार असल्याने रहिवाशींनी या योजनेला होकार दर्शवला. त्यानंतर झोपड्या रिकाम्या केल्या. सुरुवातीचे काही महिने विकासकाने या झोपडीधारकांना वेळेवर घरभाडे दिले. मात्र, कालांतराने विकासकाने झोपडीधारकांना घरभाडे देणे बंद केले होते.गेली 16 वर्षे हे रहिवासी भाड्याच्या घरात राहत असून त्यासाठी त्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. याविरोधात रहिवाशांना भाड्यासाठी आंदोलन करावे लागले. त्यानंतरही दर महिन्याला विकासकाकडे घरभाड्यासाठी हेलपाटे मारावे लागत आहेत.अद्याप ‘झोपु’ योजनेत नवी इमारत उभी राहू शकलेली नाही. त्यामुळे झोपडीधारकांनी मदतीसाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडे धाव घेतली होती. या प्रश्नावर तोडगा काढण्याची विनंती त्यांना अनेकदा करूनही तोडगा निघू शकलेला नाही.हेही वाचापॅलिएटिव्ह केअरचा 2,00,000 हून अधिक रुग्णांना फायदामिठ चौकी उड्डाणपूल जानेवारीत खुला होण्याची शक्यता

Go to Source