महाराष्ट्रात मोफत रेशन यादीतून ‘इतकी’ नावे वगळली

केंद्राने 1 कोटी 78 लाख रेशनकार्डधारकांना (ration card) उत्पन्न मर्यादा ओलांडल्याबद्दल अपात्र ठरवले आहे. यानंतर महाराष्ट्र (maharashtra) सरकारच्या अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाने एका विशेष पडताळणी मोहिमेत मोफत अन्नधान्य योजनांच्या लाभार्थ्यांच्या यादीतून 75 लाखांहून अधिक नावे वगळली आहेत. प्राप्तिकर विभाग, वाहतूक अधिकारी आणि भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (UIDAI) यासह आठ विभागांकडून गोळा केलेल्या डेटाचा वापर केला. तसेच प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM-Kisan) सारख्या योजनांचा वापर करून, केंद्राने मोफत अन्नधान्यासाठी अपात्र असल्याचा संशय असलेल्या लाभार्थ्यांची यादी तयार केली आणि ती शेअर केली, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. पडताळणीनंतर नावे वगळण्याचे अधिकार केंद्राने राज्यांवर सोपवले. महाराष्ट्रात गेल्या वर्षी जुलैमध्ये पडताळणी मोहीम सुरू झाली. ज्या दरम्यान अधिकाऱ्यांनी घरोघरी भेटी देऊन लाभार्थ्यांची माहिती तपासली. या प्रक्रियेनंतर आतापर्यंत 75 लाख नावे वगळण्यात आली आहेत. महाराष्ट्रात 68 दशलक्षाहून अधिक लाभार्थी आहेत ज्यांना दरमहा प्रति व्यक्ती 5 किलो मोफत रेशन मिळते, ज्यांची नोंदणी 16.5 दशलक्ष पिवळ्या आणि केशरी रेशनकार्डद्वारे केली जाते. पिवळ्या रेशनकार्ड 15,000 रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना दिले जातात, तर केशरी कार्ड 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसलेल्या कुटुंबांना दिले जातात यासह इतर निकष आहेत. केंद्राने या कार्ड्स असलेल्या 1.78 कोटी नावे एक हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन मालकी असलेल्यांसाठी निवडली. तथापि, महाराष्ट्र सरकारने ही नावे यादीतून वगळली नाहीत, कारण उत्पन्नावर आधारित पात्रता निकषांनुसार जमीन मालकी हा निकष नाही, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. तसेच त्यानंतर राज्य सरकारने एक मोहीम सुरू केली ज्यामध्ये अधिकाऱ्यांनी उर्वरित 9.4 दशलक्ष लाभार्थ्यांच्या घरांना भेट देऊन त्यांची स्थिती पडताळली. या मोहिमेदरम्यान, मृत्युमुखी पडलेल्या किंवा स्थलांतरित झालेल्या लाभार्थ्यांना यादीतून वगळण्यात आले. “राज्य सरकारने 94 लाख लाभार्थ्यांपैकी 75 लाख लाभार्थ्यांना आधीच वगळले आहे आणि उर्वरित लाभार्थ्यांची पडताळणी सुरू आहे,” असे अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले. ज्या रेशनकार्डधारकांनी उत्पन्नाच्या स्लॅबपेक्षा जास्त उत्पन्न मिळवले आहे त्यांना योजनेतून वगळल्यानंतर पांढरे रेशनकार्ड देण्यात आले, असे अधिकाऱ्याने सांगितले. 1 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना पांढरे रेशनकार्ड दिले जातात. २०१३ मध्ये केंद्राने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत मोफत आणि अनुदानित रेशन सुरू केल्यानंतर, महाराष्ट्र सरकारने पात्रतेसाठी अनुक्रमे 44,000 आणि 59,000 वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न मर्यादा निश्चित केली. “सरकारने आता उत्पन्न मर्यादा वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे आणि रेशनिंग नियंत्रक आणि नागरी पुरवठा संचालक चंद्रकांत डांगे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे,” असे अधिकाऱ्याने सांगितले. नवीन उत्पन्न मर्यादा उपासमारीचे निर्देशक, संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील कुशल आणि अकुशल कामगारांचे वेतन आणि दरडोई उत्पन्न यावर आधारित असेल, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.हेही वाचा ठाण्यात कुत्रा चावण्याचे प्रमाण वाढले राज्याचा अर्थसंकल्प 6 मार्चला होणार सादर