प्रकल्पांसाठी तब्बल 4 लाख झाडांवर कुऱ्हाड
मुंबईच्या (mumbai) वाढत्या पाण्याच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी एक नवीन धरण प्रकल्प (dam project), दोन खाणकाम प्रकल्प आणि वीज वाहिनी जोडप्रकल्प यामुळे महाराष्ट्रातील 1,800 हेक्टर जंगलाचा नाश होणार आहे. यात ताडोबा प्रकल्पामुळे तब्बल 4,00,000 झाडे देखील तोडली जाणार आहेत.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी झालेल्या बैठकीत राज्य वन्यजीव मंडळाने (SBWL) या चारही मेगा-प्रकल्पांना हिरवा कंदील दाखवला आहे. संवेदनशील अधिवास आणि नाजूक परिसंस्थांचा होणारा नाश पाहता मंडळाने दिलेली मंजुरी अत्यंत महत्त्वाची होती. एसबीडब्ल्यूएलने मंजूर केलेल्या प्रकल्पांमध्ये गारगाई धरणाचा समावेश आहे. जे मुंबईला दररोज 450 दशलक्ष लिटर पाणी (MLD) पुरवेल. यामुळे मुंबईच्या पाणीपुरवठ्यात लक्षणीय वाढ होईल, सध्या 4,000 एमएलडी पाणीपुरवठा आहे. परंतु या प्रकल्पासाठी 3,00,000 पेक्षा जास्त झाडे तोडावी लागतील. यामुळे 845 हेक्टर वनजमीन गिळंकृत होईल. तानसा वन्यजीव अभयारण्यात 652.21 हेक्टर आणि ठाणे (thane) आणि पालघर (palghar) जिल्ह्यांमधील आजूबाजूची 167.63 हेक्टर जमीन आहे.गुरुवारी झालेल्या बैठकीत एसबीडब्ल्यूएल समोर मांडण्यात आलेल्या माहितीनुसार जवाहर वन विभागातील अतिरिक्त 5.7 हेक्टर जमीन आणि आजूबाजूच्या भागातील 19.29 हेक्टर जमीन देखील या प्रकल्पासाठी वाटप केली जाईल. या गावासाठी सहा गावांचे पुनर्वसन करावे लागणार आहे.वैतरणा खोऱ्यातील गारगाई नदीवर बांधण्यात येणारे धरण अंदाजे 1,820 कोटी रुपये खर्च करून बांधण्यात येणार आहे. हे गारगाई धरण मुंबईला पाणीपुरवठा करणारे आठवे धरण असणार आहे. 2014 मध्ये पालघर जिल्ह्यातील मध्य वैतरणा बांधल्यानंतर बांधण्यात येणारे हे पहिले धरण असेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 26 मार्च रोजी या प्रकल्पाला तात्पुरती मान्यता दिली होती. महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी म्हणाले, “आम्हाला गारगाई प्रकल्पासाठी परवानगी मिळाली आहे आणि आम्ही पुढील पाच वर्षांत ते पूर्ण करू अशी खात्री आहे.”या मेगा-प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय परिणामांबद्दल आधीच चिंता व्यक्त केली जात आहे. तानसा येथे काम करणारे पर्यावरणतज्ज्ञ रोहिदास डगले म्हणाले की यामुळे या प्रदेशातील वनस्पती आणि प्राण्यांचे मोठे नुकसान होईल. तानसा हे वन्यजीव संरक्षण कायदा, 1972 च्या अनुसूची 1 अंतर्गत संरक्षित आहे. या प्रदेशातील काही प्रजातींमध्ये वन घुबड, उडणारी खार, बिबट्या आणि काळवीट यांचा समावेश आहे. ज्यामुळे येथील वनसंपत्ती धोक्यात येतील, असे ते म्हणाले.गुरुवारी झालेल्या बैठकीत पर्यावरणीय परिणामांना हानी पोहोचवू शकणारे तीन इतर प्रकल्पांनाही मंजुरी देण्यात आली. त्यापैकी गडचिरोली हेमॅटाइट आणि क्वार्टझाइट खाण प्रकल्प होता जो ताडोबा इंद्रावती व्याघ्र कॉरिडॉरमधून जाणार आहे. हा प्रकल्प गडचिरोली जिल्ह्यातील 997 हेक्टर वनजमिनीचा समावेश करेल आणि त्यासाठी अंदाजे 1,23,000 झाडे तोडावी लागतील. महत्त्वाचे म्हणजे, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक शोमिता बिस्वास यांनी या प्रस्तावाची शिफारस केली होती.गुरुवारी SBWL ने मंजूर केलेला आणखी एक प्रकल्प म्हणजे ताडोबा इंद्रावती व्याघ्र कॉरिडॉरमध्ये, गडचिरोलीमध्ये वीज ट्रान्समिशन लाईन्सच्या देखभालीसाठी बांधण्यात येणारा रस्ता आहे. याचा अंदाजे खर्च १०६ कोटी रुपये आहे. या प्रकल्पासाठी व्याघ्र कॉरिडॉरमध्ये 20.57 हेक्टर वनजमीन देण्यात आली आहे. यामध्ये 5,178 झाडे तोडण्यात येणार आहेत.हेही वाचामुंबईतल्या ‘या’ स्थानकांवर प्लॅटफॉर्म तिकीट विक्री तात्पुरती बंदशालेय अभ्यासक्रमातील हिंदी भाषेच्या सक्तीला राज ठाकरेचा विरोध
Home महत्वाची बातमी प्रकल्पांसाठी तब्बल 4 लाख झाडांवर कुऱ्हाड
प्रकल्पांसाठी तब्बल 4 लाख झाडांवर कुऱ्हाड
मुंबईच्या (mumbai) वाढत्या पाण्याच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी एक नवीन धरण प्रकल्प (dam project), दोन खाणकाम प्रकल्प आणि वीज वाहिनी जोडप्रकल्प यामुळे महाराष्ट्रातील 1,800 हेक्टर जंगलाचा नाश होणार आहे. यात ताडोबा प्रकल्पामुळे तब्बल 4,00,000 झाडे देखील तोडली जाणार आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी झालेल्या बैठकीत राज्य वन्यजीव मंडळाने (SBWL) या चारही मेगा-प्रकल्पांना हिरवा कंदील दाखवला आहे. संवेदनशील अधिवास आणि नाजूक परिसंस्थांचा होणारा नाश पाहता मंडळाने दिलेली मंजुरी अत्यंत महत्त्वाची होती.
एसबीडब्ल्यूएलने मंजूर केलेल्या प्रकल्पांमध्ये गारगाई धरणाचा समावेश आहे. जे मुंबईला दररोज 450 दशलक्ष लिटर पाणी (MLD) पुरवेल. यामुळे मुंबईच्या पाणीपुरवठ्यात लक्षणीय वाढ होईल, सध्या 4,000 एमएलडी पाणीपुरवठा आहे.
परंतु या प्रकल्पासाठी 3,00,000 पेक्षा जास्त झाडे तोडावी लागतील. यामुळे 845 हेक्टर वनजमीन गिळंकृत होईल. तानसा वन्यजीव अभयारण्यात 652.21 हेक्टर आणि ठाणे (thane) आणि पालघर (palghar) जिल्ह्यांमधील आजूबाजूची 167.63 हेक्टर जमीन आहे.
गुरुवारी झालेल्या बैठकीत एसबीडब्ल्यूएल समोर मांडण्यात आलेल्या माहितीनुसार जवाहर वन विभागातील अतिरिक्त 5.7 हेक्टर जमीन आणि आजूबाजूच्या भागातील 19.29 हेक्टर जमीन देखील या प्रकल्पासाठी वाटप केली जाईल. या गावासाठी सहा गावांचे पुनर्वसन करावे लागणार आहे.
वैतरणा खोऱ्यातील गारगाई नदीवर बांधण्यात येणारे धरण अंदाजे 1,820 कोटी रुपये खर्च करून बांधण्यात येणार आहे. हे गारगाई धरण मुंबईला पाणीपुरवठा करणारे आठवे धरण असणार आहे. 2014 मध्ये पालघर जिल्ह्यातील मध्य वैतरणा बांधल्यानंतर बांधण्यात येणारे हे पहिले धरण असेल.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 26 मार्च रोजी या प्रकल्पाला तात्पुरती मान्यता दिली होती. महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी म्हणाले, “आम्हाला गारगाई प्रकल्पासाठी परवानगी मिळाली आहे आणि आम्ही पुढील पाच वर्षांत ते पूर्ण करू अशी खात्री आहे.”
या मेगा-प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय परिणामांबद्दल आधीच चिंता व्यक्त केली जात आहे. तानसा येथे काम करणारे पर्यावरणतज्ज्ञ रोहिदास डगले म्हणाले की यामुळे या प्रदेशातील वनस्पती आणि प्राण्यांचे मोठे नुकसान होईल.
तानसा हे वन्यजीव संरक्षण कायदा, 1972 च्या अनुसूची 1 अंतर्गत संरक्षित आहे. या प्रदेशातील काही प्रजातींमध्ये वन घुबड, उडणारी खार, बिबट्या आणि काळवीट यांचा समावेश आहे. ज्यामुळे येथील वनसंपत्ती धोक्यात येतील, असे ते म्हणाले.
गुरुवारी झालेल्या बैठकीत पर्यावरणीय परिणामांना हानी पोहोचवू शकणारे तीन इतर प्रकल्पांनाही मंजुरी देण्यात आली. त्यापैकी गडचिरोली हेमॅटाइट आणि क्वार्टझाइट खाण प्रकल्प होता जो ताडोबा इंद्रावती व्याघ्र कॉरिडॉरमधून जाणार आहे.
हा प्रकल्प गडचिरोली जिल्ह्यातील 997 हेक्टर वनजमिनीचा समावेश करेल आणि त्यासाठी अंदाजे 1,23,000 झाडे तोडावी लागतील. महत्त्वाचे म्हणजे, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक शोमिता बिस्वास यांनी या प्रस्तावाची शिफारस केली होती.
गुरुवारी SBWL ने मंजूर केलेला आणखी एक प्रकल्प म्हणजे ताडोबा इंद्रावती व्याघ्र कॉरिडॉरमध्ये, गडचिरोलीमध्ये वीज ट्रान्समिशन लाईन्सच्या देखभालीसाठी बांधण्यात येणारा रस्ता आहे. याचा अंदाजे खर्च १०६ कोटी रुपये आहे. या प्रकल्पासाठी व्याघ्र कॉरिडॉरमध्ये 20.57 हेक्टर वनजमीन देण्यात आली आहे. यामध्ये 5,178 झाडे तोडण्यात येणार आहेत.हेही वाचा
मुंबईतल्या ‘या’ स्थानकांवर प्लॅटफॉर्म तिकीट विक्री तात्पुरती बंद
शालेय अभ्यासक्रमातील हिंदी भाषेच्या सक्तीला राज ठाकरेचा विरोध