भारत अमेरिका विन विन ट्रेड डीलचा चमत्कार : मिथक आणि वास्तव

भारत अमेरिका विन विन ट्रेड डीलचा चमत्कार : मिथक आणि वास्तव

बहुचर्चित आणि प्रलंबित राहिलेला भारत अमेरिका व्यापार करार सोमवारी 2 फेब्रुवारी रोजी घोषित झाला. त्याचे वर्णन विन विन ट्रेड डील असे करण्यात येत आहे. या करारामुळे दोन्ही लोकशाही राष्ट्रांची होत असलेली कोंडी मोकळी झाली असून आता उभय राष्ट्रातील आर्थिक आणि बहुआयामी संबंधांना एक नवे वळण लाभत आहे. हे वळण निश्चितच सकारात्मक आणि रचनात्मक आहे. त्याची मिमांसा केली असता असे दिसते की उभयपक्षी या करारामुळे अनेकविध लाभ अपेक्षित आहेत. विशेषत: जेव्हा आर्थिक संबंध ताणले जातात तेव्हा त्याचे दुरगामी परिणाम शैक्षणिक, सांस्कृतिक आणि भूराजनैतिक अशा अनेक पैलूंवर होतात, हे लक्षात घेऊन जागतिक शांतता, सुख आणि समृद्धीसाठी दोन्ही देशांमध्ये व्यापार करार अंतिमत: नव्या आकारात आला आहे .
ऐतिहासिक व्यापार करार
भारत रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात करतो. त्यामुळे त्याला युक्रेन विरुद्ध लढण्यासाठी बळ प्राप्त होते हे सूत्र घेऊन भारतावर प्रथम 25 टक्के आणि नंतर 50 टक्के टेरिफ लादण्यात आला पण भारताने अत्यंत काळजीपूर्वक व्युहरचनात्मक डावपेच आखून युरोप, आशिया व आफ्रिका खंडातील अनेक देशांशी मुक्त व्यापार करार केले. त्यामुळे भारताचा आर्थिक व्याप अधिक वाढला आणि भारत मोठ्या जोमदारपणे जागतिक व्यापारात पदार्पण करत आहे असे लक्षात आल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी काढता पाय घेतला. त्यांनी नरमाईचे धोरण स्वीकारले. ट्रम्प का नरमले याची दोन कारणे आहेत. पहिले म्हणजे अमेरिकेतील जनतेकडून भारताशी मैत्री करार एका लोकशाही राष्ट्राची शत्रुत्व आणि त्याच्या शेजारी दहशतवादी राष्ट्राची मैत्री कशी होते यावर अमेरिकन प्रसारमाध्यमांनी जोरदार टीका केली.
खुद्द रिपब्लिकन पक्षातील ज्येष्ठ खासदारांनी सुद्धा त्यावर जाहीर नापसंती व्यक्त केली होती. हे सर्व टाळण्यासाठी भारताशी स्नेहसंबंध निर्माण करणे आवश्यक झाले होते, दुसरे म्हणजे भारत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होण्याच्या दिशेने आगेकुच करत आहे. एक लोकशाही देश जो अमेरिकेच्या मदतीने स्वतंत्र झाला, त्याला मदत करणे म्हणजे लोकशाही शक्तीचे ध्रुवीकरण करणे होय, असा युक्तिवाद केला जात होता. परिणामी अमेरिकेतील वाढता आर्थिक तणाव आणि वाढती महागाई व अनेक जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीमध्ये झालेली वाढ पाहता आशियातून येणाऱ्या वस्तूंचा व्यापार खुला करणे अपरिहार्य झाले होते. हा व्यापार करार ऐतिहासिक आहे कारण प्रथम युरोपातील देशांनी युरोपियन युनियन या प्रमुख संघटनेसह दोन्ही गटाने भारताबरोबर मुक्त आर्थिक व्यापार करार केल्यामुळे आता अमेरिकेला भारताशी आर्थिक सहकार्यास हात पुढे करण्याशिवाय कुठलाही दुसरा मार्ग उरला नव्हता. भारताच्या वाढत्या आर्थिक प्रभुत्वाचे हे एक प्रमुख लक्षण होय असे प्रामुख्याने जगभरातून नोंदविले जात आहे.
टेरिफ कपातीचे संभाव्य लाभ
अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प महोदयांनी टेरिफ कपातीचा निर्णय घोषित केला त्यामुळे भारतीय शेअर बाजार आणि उद्योगपतींनी मोठा सुस्कारा टाकला. त्याचे कारण म्हणजे या टेरिफ कपातीचे संभाव्य सकारात्मक परिणाम हे होय. त्यांनी केलेल्या घोषणेनुसार भारतीय उत्पादनावरील सर्व शुल्क 50 टक्के वरून 18 टक्केपर्यंत कमी केले आहेत. तसेच भारत आता यापूर्वी लागलेला पंचवीस टक्के परस्पर कर आणि रशियाकडून तेल खरेदीवर लादलेला 25 टक्के दंडात्मक कर काढून टाकण्यात आला आहे. या दुहेरी सवलतीचे लाभ भारतीय अर्थव्यवस्थेतील मंदी कमी होऊन तेजीकडे वाटचाल करण्यास सकारात्मक होणार आहेत. भारताने अमेरिकेला दिलेले वचन अर्थपूर्ण आहे.
अमेरिकेच्या वस्तूवरील कर आणि नॉन टेरिफ अडथळे हळूहळू शून्यपर्यंत कमी करण्याची तयारी भारताने दाखविली आहे.अमेरिकन खाद्यपदार्थ आयात करताना जैविक रसायनापासून बनविलेले खाद्य अन्नास स्वदेशी जागरण मंचने विरोध केला आहे. तो अर्थपूर्ण आहे, शिवाय भारतीय शेतकरी व दुग्ध व्यवसायाचे हितरक्षण प्राधान्याने केले पाहिजे. तसे ते केले आहे असे पियुष गोयल म्हणतात. भारताची धोरणात्मक पावले या दिशेने टाकली जाणार आहेत. या आश्वासनामुळे ट्रम्प महोदय प्रसन्न झाले आणि त्यांनी कपातीचा निर्णय घोषित केला. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टेरिफ वाढीचा बागुलबुवा पाहता भारताला एक पाऊल पुढे टाकण्यासाठी एक पाऊल मागे येणे भाग होते आणि मोठ्या चतुराईने मोदी यांनी हा निर्णय घेऊन भारतीय अर्थव्यवस्थेतील शैथील्य दूर केले आहे.
ऊर्जा आणि तेल खरेदी
भारत रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी मोठ्या प्रमाणावर करत असेल तसेच या तेलाचे शुद्धीकरण करून जागतिक बाजारपेठेत या तेलाला चढ्या भावाने विक्रीही करत असेल त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेस चांगलेच नवचैतन्य प्राप्त झाले होते. परंतु ट्रम्प यांचा युक्तीवाद असा होता की भारताने तेल खरेदी केल्यामुळे रशियाला युक्रेनिरुद्ध लढण्यासाठी जोर चढतो खरे तर हा युक्तिवाद तकलादु आहे जर खुद्द अमेरिका आणि चीन हे देशसुद्धा रशियाकडून तेल खरेदी करत असतील तर त्यांचा व्यवहार न्याय कसा होतो? आणि भारत करतो तो व्यवहार अन्यायकारक कसा होतो? असा प्रश्न पडतो पण तरीही अमेरिकेचा आग्रह लक्षात घेऊन भारताने रशियाकडून तेल खरेदी स्थगित करण्याचा किंवा लक्षणीयरीत्या कमी करण्यास सहमती दर्शविली आहे अशा प्रकारचा कुठलाही लेखी करार भारताने केलेला नाही, ही एक तात्पुरती तडजोड आहे असे म्हटले पाहिजे.
आता पर्याय म्हणून भारताने अमेरिका आणि शेजारच्या व्हेनेझुएला या देशातून तेल आणि इंधन आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हेनेझुएलाच्या कार्यकारी अध्यक्षांशी दूरध्वनीवरून केलेली चर्चा या संदर्भात फलदायी ठरली आहे. त्यामुळे भारताच्या इंधन विषयक गरजा तर पूर्ण झाल्या आहेत आणि रशियावरचे अवलंबित्व तुलनेने कमी झाले आहे. जेव्हा एक चांगला पर्याय उपलब्ध होतो तेव्हा त्याचा स्वीकार करून पूर्वीच्या असमतोलाला समतोलाने उत्तर देणे ही भारताची न्याय भूमिका आहे.
व्यापार वृद्धीचे अभिवचन
अमेरिका हा भारताचा आर्थिक व्यापारातील पहिल्या क्रमांकाचा निर्यात देश आहे. भारतातून जाणाऱ्या वस्तू व सेवामुळे भारतीय बाजारपेठेत तेजी येते. शिवाय उद्योग, व्यापार आणि शिक्षण अशा सर्व क्षेत्रात अमेरिकेची ही गुंतवणूक भारताला फायदेशीर ठरते. प्रामुख्याने वस्त्राsद्योग, रत्ने, जड जवाहिरे आणि दागिने तसेच औषधे रसायने, आयुर्वेदिक औषधे, अभियांत्रिकी वस्तू आणि अन्नउत्पादने, खाद्यपदार्थ, मासे आणि कोळंबी इत्यादींना अमेरिकन बाजारपेठेत स्वस्त दराने उपलब्धता होईल आणि या वस्तूंचा उठाव झाल्यामुळे भारताची आर्थिक रक्तवाहिनी अधिक गतीने अभिसरण करू शकेल या व्यापार वाढीबरोबरच गुंतवणूक क्षेत्रे सुद्धा अधिक विकसित होतील. भारतामध्ये डेटा सेंटर स्थापन करणाऱ्या अमेरिकन टेक दिग्गजांना आता नवी संधी प्राप्त होत आहे. विशेषत: गुगल मायक्रोसॉफ्ट, अॅमेझॉन इत्यादी वरील कर कमी करण्यात येतील आणि त्यांना अधिक सवलती मिळतील. त्यामुळे त्यांची माहिती तंत्रज्ञान, एआय आणि इतर क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढेल आणि अर्थव्यवस्थेला तेजी प्राप्त होईल. हा नवा व्यापार करार दोन्ही बाजूने फायदेशीर असा आहे. म्हणून त्याचे वर्णन ट्रेड डील असे करण्यात येत आहे. हा चमत्कार घडून आला आहे कारण दोन्ही बाजूंनी प्रशासनावर दबाव वाढत होता.
भारतातील व्यापारी व उद्योजकांना अमेरिकेची बाजारपेठ गमावणे घातक वाटत होते, तर खुद्द अमेरिकेतील अनेक व्यापारी उद्योजक आणि भागीदार यांनाही भारतासारखी मोठी मध्यमवर्गीय जगातील सर्वाधिक विस्तृत अशी बाजारपेठ गमावणे म्हणजे आपल्या पायावर आपण दगड टाकून घेणे असाच प्रकार वाटायचा. अमेरिकन आर्थिक नियतकालिके आणि प्रमुख वृत्तपत्रातून भारतविरोधी धोरणाचे मोठ्या प्रमाणात वस्त्रहरण करण्यात येत होते. त्यामुळे ट्रम्प हे लोकशाही विरोधी, भारत विरोधी पाकिस्तानला जवळ करणारे, दहशतवादाला कुरवाळणारे नेते आहेत अशा प्रकारची टीका ही अमेरिकन वृत्तपत्रातून झाली होती. त्याची दुरुस्ती करून ट्रम्प यांनी स्वत:ची प्रतिमा उजळ करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
प्रा. डॉ. वि. ल. धारूरकर