म्हाडा मार्चअखेर करप्राप्त इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडीट करणार
महाराष्ट्र (maharashtra) सरकारच्या 100 दिवसांच्या कृती आराखड्याचा भाग म्हणून महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) मार्च अखेरपर्यंत मुंबईतील (mumbai) 1,000 करप्राप्त इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.पुढील काही महिन्यांत पावसाळा जवळ येत असल्याने, जुन्या इमारतींच्या सुरक्षितता आणि पुनर्विकासाच्या गरजांचे मूल्यांकन करण्यासाठी स्ट्रक्चरल ऑडिट करणे महत्वाचे आहे. सहसा, मुंबईत पावसाळ्यात संरचनात्मकदृष्ट्या कमकुवत इमारती अंशतः किंवा पूर्णपणे कोसळतात. ज्यामुळे लोक मृत्युमुखी पडतात किंवा जखमी होतात.गुरुवारी एक आढावा बैठक झाली ज्यामध्ये म्हाडाचे (mhada) उपाध्यक्ष आणि सीईओ संजीव जयस्वाल यांनी प्राधिकरणाच्या शाखा, मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळ (एमबीआरआरबी) अंतर्गत प्रकल्पांचे मूल्यांकन केले.या बैठकीत स्ट्रक्चरल सल्लागारांची नियुक्ती करण्याचा आणि पुढील वर्षभरात अंदाजे 13,000 करप्राप्त इमारतींचे (cessed buildings) ऑडिट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सरकारच्या कृती आराखड्यात 500 इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट समाविष्ट आहे. त्यापैकी 171 ऑडिट आधीच पूर्ण झाले आहेत आणि 32 इमारतींचे अहवाल प्राप्त झाले आहेत, अशी माहिती एमबीआरआरबीचे मुख्य अधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी दिली.या 13,000 उपकरप्राप्त इमारतींमधील रहिवाशांनी म्हाडाच्या कायद्याच्या कलम 79 (अ) अंतर्गत नोटिसांची अपेक्षा करावी, कारण हे पुनरावलोकन बैठकीत देखील निश्चित करण्यात आले होते. या कलमानुसार गृहनिर्माण संस्थेला अधिसूचना तारखेपासून सहा महिन्यांच्या आत 51% संमतीसह पुनर्विकास प्रस्ताव सादर करण्यासाठी करप्राप्त इमारतींच्या मालकाला किंवा घरमालकाला नोटीस बजावण्याची परवानगी आहे.हेही वाचाठाणे : रेल्वे स्टेशन प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 बाहेर वाहनांना प्रवेशबंदीमिरा भाईंदरच्या 8 महिलांची केंद्राकडून उद्योजिका बनविण्यासाठी निवड
Home महत्वाची बातमी म्हाडा मार्चअखेर करप्राप्त इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडीट करणार
म्हाडा मार्चअखेर करप्राप्त इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडीट करणार
महाराष्ट्र (maharashtra) सरकारच्या 100 दिवसांच्या कृती आराखड्याचा भाग म्हणून महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) मार्च अखेरपर्यंत मुंबईतील (mumbai) 1,000 करप्राप्त इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.
पुढील काही महिन्यांत पावसाळा जवळ येत असल्याने, जुन्या इमारतींच्या सुरक्षितता आणि पुनर्विकासाच्या गरजांचे मूल्यांकन करण्यासाठी स्ट्रक्चरल ऑडिट करणे महत्वाचे आहे.
सहसा, मुंबईत पावसाळ्यात संरचनात्मकदृष्ट्या कमकुवत इमारती अंशतः किंवा पूर्णपणे कोसळतात. ज्यामुळे लोक मृत्युमुखी पडतात किंवा जखमी होतात.
गुरुवारी एक आढावा बैठक झाली ज्यामध्ये म्हाडाचे (mhada) उपाध्यक्ष आणि सीईओ संजीव जयस्वाल यांनी प्राधिकरणाच्या शाखा, मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळ (एमबीआरआरबी) अंतर्गत प्रकल्पांचे मूल्यांकन केले.
या बैठकीत स्ट्रक्चरल सल्लागारांची नियुक्ती करण्याचा आणि पुढील वर्षभरात अंदाजे 13,000 करप्राप्त इमारतींचे (cessed buildings) ऑडिट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सरकारच्या कृती आराखड्यात 500 इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट समाविष्ट आहे.
त्यापैकी 171 ऑडिट आधीच पूर्ण झाले आहेत आणि 32 इमारतींचे अहवाल प्राप्त झाले आहेत, अशी माहिती एमबीआरआरबीचे मुख्य अधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी दिली.
या 13,000 उपकरप्राप्त इमारतींमधील रहिवाशांनी म्हाडाच्या कायद्याच्या कलम 79 (अ) अंतर्गत नोटिसांची अपेक्षा करावी, कारण हे पुनरावलोकन बैठकीत देखील निश्चित करण्यात आले होते.
या कलमानुसार गृहनिर्माण संस्थेला अधिसूचना तारखेपासून सहा महिन्यांच्या आत 51% संमतीसह पुनर्विकास प्रस्ताव सादर करण्यासाठी करप्राप्त इमारतींच्या मालकाला किंवा घरमालकाला नोटीस बजावण्याची परवानगी आहे.हेही वाचा
ठाणे : रेल्वे स्टेशन प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 बाहेर वाहनांना प्रवेशबंदी
मिरा भाईंदरच्या 8 महिलांची केंद्राकडून उद्योजिका बनविण्यासाठी निवड