फडणवीस मंत्रिमंडळाचा मास्टरस्ट्रोक: शेतकऱ्यांपासून खेळाडूंपर्यंत, भेटवस्तूंचे दरवाजे सर्वांसाठी खुले
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत 57 अपूर्ण सिंचन प्रकल्प, पुरंदर विमानतळ, कोल्हापूर आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम आणि प्रशासकीय सुधारणांना मान्यता देण्यात आली.
ALSO READ: मुंबईच्या महापौर होण्यापूर्वी, रितू तावडे यांनी एका सार्वजनिक कार्यक्रमात हजेरी लावली
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील 57 अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आणि कालवे आणि वितरण व्यवस्था सुधारण्यासाठी नाबार्डकडून 15 हजार कोटींचे कर्ज घेण्यास मान्यता देण्यात आली. यामुळे राज्यातील आठ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येईल.
ALSO READ: राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मौन सोडले
राज्यात बांधण्यात येत असलेले सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी वित्तीय संस्थांकडून 15 हजार कोटींचे कर्ज घेण्याचा निर्णय 7 ऑगस्ट 2019 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यापैकी पहिल्या टप्प्यात नाबार्डकडून 7500 कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याचा निर्णय11 मार्च 2024 रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. आता उर्वरित 7500 कोटी रुपयांचे कर्ज नाबार्डकडून घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
त्यानुसार, राज्यातील 57 अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आणि193 पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांची वितरण व्यवस्था सुधारण्यासाठी पंद्रह हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास एकत्रित सुधारित मान्यता देण्यात आली. सर्व सिंचन प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर राज्यातील सुमारे आठ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येईल.
पंधरा हजार कोटी रुपयांपैकी ५७ अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 8,982 कोटी 76 लाख रुपये आणि पूर्ण झालेल्या 193 सिंचन प्रकल्पांची कालवे आणि वितरण व्यवस्था सुधारण्यासाठी 6,17 कोटी 24 लाख रुपये प्रस्तावित आहेत. यालाही बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
ALSO READ: सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाचा कार्यभार स्वीकारला, मंत्रिमंडळ बैठकीपूर्वी पक्षाच्या मंत्र्यांची भेट घेतली
कोल्हापूर जिल्ह्यातील विकासवाडी (ता. करवीर) येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रिकेट स्टेडियम बांधण्यासाठी 12 हेक्टर (76 एकर) सरकारी जमीन मोफत देण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. ही जमीन शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाला मोफत देण्यात येईल.
या निर्णयामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रीडा पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना मिळेल आणि तरुणांसाठी उच्च दर्जाच्या क्रीडा सुविधांचा मार्ग मोकळा होईल.
Edited By – Priya Dixit