महायुती सरकारसाठी मराठी भाषा ही मतांचा विषय नाही एकनाथ शिंदे म्हणाले

मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्याबद्दल महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आनंद व्यक्त केला. महायुती सरकारसाठी मराठी भाषा ही मतांचा विषय नाही, तर अभिमान आणि आदराचा विषय आहे. “अभिजात मराठी भाषा गौरव सोहळा” येथे बोलताना उपमुख्यमंत्री …

महायुती सरकारसाठी मराठी भाषा ही मतांचा विषय नाही एकनाथ शिंदे म्हणाले

मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्याबद्दल महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आनंद व्यक्त केला. महायुती सरकारसाठी मराठी भाषा ही मतांचा विषय नाही, तर अभिमान आणि आदराचा विषय आहे. “अभिजात मराठी भाषा गौरव सोहळा” येथे बोलताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.मराठीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक ठोस पावले उचलली जात असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.

ALSO READ: मुख्यमंत्री फडणवीस मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय; झोपडपट्टीधारकांच्या क्लस्टर पुनर्विकास योजनेला मंजुरी

एकनाथ शिंदे यांनी महायुती सरकार आणि मराठी भाषेबाबत अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. त्यांनी सांगितले की, महायुती सरकारसाठी मराठी भाषा ही केवळ मत मिळवण्याचा विषय नाही, तर अभिमान आणि सन्मानाचा विषय आहे. मराठीच्या जतनासाठी निधीची कमतरता पडू दिली जाणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

ALSO READ: अतिवृष्टीमुळे बाधित मच्छिमारांसाठी महाराष्ट्र सरकारने १०० कोटी रुपयांचा मदत निधी जाहीर केला

शिंदे म्हणाले, “मला इथे राजकारणावर बोलायचे नाही, पण काही लोक मराठी भाषेचा वापर फक्त मतांसाठी करतात. आमच्यासाठी हा राजकारणाचा नाही तर आदराचा विषय आहे.” ऑक्टोबर 2024 मध्ये मराठीला “अभिजात भाषेचा” दर्जा मिळाल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला. शिंदे यांनी स्पष्ट केले की, मुख्यमंत्री असताना हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला होता.

 

राज्य सरकार मराठी भाषेचे जतन आणि विकास करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलत

आहे . त्यांनी सांगितले की, राज्य सरकारने बारावीपर्यंत शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्तीची केली आहे. तांत्रिक शिक्षणातही मराठीचा वापर वाढवला जात आहे. मराठी साहित्य संमेलनाचे बजेट लाखोंवरून कोटींपर्यंत वाढवण्यात आले आहे.

ALSO READ: उपमुख्यमंत्री शिंदे यांचा मोठा निर्णय, ठाणे ते कोपर बुलेट ट्रेन प्रवास आणखी सोपा होणार

मुंबईत मराठी भाषा भवन आणि लंडनमध्ये मराठी भवन बांधले जात आहे. देशभरातील विद्यापीठांमध्ये मराठी शिकवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. आवश्यक असल्यास, मराठी भाषेसाठी इतर स्रोतांमधून निधी कमी केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी असेही सांगितले की, केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे नागरी सेवा, सरकारी उपक्रम, बँका आणि लष्करात मराठी भाषिकांची संख्या वाढेल. 

Edited By – Priya Dixit  

 

Go to Source