मनोज जरांगे : मातोरी ते मुंबई व्हाया अंतरवाली सराटी, वर्षभरापर्यंत माहीत नसलेला हा नेता कोण आहे?
BBC
वर्षभरापूर्वी फारसे कोणाला माहितीही नसलेले मनोज जरांगे पाटील हे नेमके आहेत कोण? आधी ते काय करत होते? मराठा आरक्षणासाठी त्यांनी नेमकं कसं आंदोलन केलं? हे आपण जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
महाराष्ट्रात गेल्या अनेक वर्षांपासून मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरू आहे. वेगवेगळ्या टप्प्यांवर या आंदोलनाचं नेतृत्व अनेकांनी केल आहे. पण या सर्वांमध्ये सर्वाधिक चर्चेत असलेलं नाव म्हणजे मनोज जरांगे पाटील.
प्रामुख्यानं गेल्या सहा महिन्यांत मनोज जरांगे पाटील हे नाव जास्त चर्चेत आलेलं आहे. पण मराठा आरक्षणासाठीचं त्यांचं आंदोलन अनेक वर्षांपासून सुरू आहे.
2011 मध्ये गाव पातळीवरून सुरू झालेला मनोज जरांगेंच्या आंदोलनाचा प्रवास आज राज्यातील मोठ्या मराठा आंदोलनापर्यंत येऊन पोहोचला आहे.
जन्मभूमी बीड कर्मभूमी जालना
मनोज जरांगे पाटील यांच्याबद्दल विषय निघताच जालना जिल्ह्यातल्या अंतरवाली सराटीचं नाव डोळ्यासमोर येतं. तेच त्यांचं मूळ गाव आहे असंही अनेकांना वाटतं. पण तसं नाही.
मनोज जरांगे पाटील यांचा जन्म बीड जिल्ह्यातल्या मातोरी या गावी झालेला आहे. नंतरच्या काळामध्ये ते जालना जिल्ह्यातल्या अंबडमधील अंकुशनगर याठिकाणी राहू लागले.
जरांगे पाटील यांचं 10 वी पर्यंतचं शिक्षण मातोरीमधल्याच जिल्हा परिषद शाळेत झालं. त्यानंतर गढी गेवराई याठिकाणी त्यांचं 12 वी पर्यंतचं शिक्षण झालं. शिक्षण सुरू असतानाच मराठा विद्यार्थ्यांना आरक्षण नसल्यानं येणाऱ्या अडचणींमुळं हा मुद्दा त्यांच्या मनात घर करून बसला होता. वेगवेगळ्या मुलाखतींमध्ये त्यांनी स्वतः याबाबत माहिती दिली होती.
जरांगे पाटील यांच्या कुटुंबाबद्दल बोलायचं झाल्यास त्यांच्या कुटुंबात पत्नी, चार मुलं, आई-वडील चार भाऊ यांचा समावेश आहे. गावाकडं असलेल्या शेतीच्या माध्यमातून त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो.
सामाजिक किंवा राजकीय कामामध्ये उतरण्यापूर्वी मनोज जरांगे पाटील यांनी काही काळ आर्थिक गरजा भागवण्यासाठी हॉटेलमध्ये किंवा इतर ठिकाणीही कामं केल्याचं त्यांचे सहकारी सांगतात.
उड्डाणपुलावरून उपोषणाची सुरुवात
शिक्षण सुरू असताना आणि त्यानंतरच्याही काही काळात आरक्षणाअभावी समाजातील विद्यार्थी आणि तरुणांना येणाऱ्या अडचणींची जाणीव जरांगे पाटलांना होऊ लागली होती. त्यातूनच या कामासाठीच झोकून द्यायचं असं ठरवल्याचं त्यांनी एबीपी माझाशी बोलताना सांगितलं होतं.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या सध्याच्या आंदोलनाची सगळीकडं चांगलीच चर्चा सुरू असली तरी त्यांच्या पहिल्या आंदोलनाचा किंवा पहिल्या उपोषणाचा किस्साही काहीसा रोमांचक असाच आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या मते, त्यांनी पहिलं आंदोलन किंवा उपोषण हे अंबड तालुक्यात असलेल्या शहागड याठिकाणी केलं होतं. शहागडमध्ये असलेल्या उड्डाणपुरावरच मनोज जरांगे उपोषणाला बसले होते.
मनोज जरांचे यांचं हे आंदोलन जवळपास सहा दिवस चाललं. अशा प्रकारच्या आंदोलनामध्ये एक प्रकारची शक्ती असते, याला प्रशासन किंवा जबाबदार लोक घाबरतात हे सहा दिवसांच्या उपोषणातून जरांगेंच्या लक्षात आलं होतं.
त्यानंतरच त्यांनी मराठा आरक्षणासाठी अशाच प्रकारच्या मार्गानं आंदोलनं करत राहण्याचा निर्णय घेतला होता, असं सांगितलं. पुढं आरक्षणासाठी लहान मोठी आंदोलनं मनोज जरांगे पाटील करतच होते.
पहिला मोर्चा 40 हजारांचा
मुलाखतीत ते म्हणाले की, आरक्षणाचा मुद्दा हा समाजातील बांधवांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे हे जरांगेंच्या लक्षात आलं होतं. पण ते मिळवण्यासाठी काय करायचं हे नेमकं माहिती नव्हतं किंवा त्याबाबत त्यांना संभ्रम होता.
त्यावेळी म्हणजे 2013 च्या आसपास इतर काही समाजांचीही आरक्षणासाठी आंदोलनं सुरू होती. या समाजांकडून इतर मार्गांबरोबरच विविध सरकारी कार्यालयांवर मोर्चा काढून निवेदनं दिली जात होती.
मनोज जरांगे यांनीही तेव्हाचे त्यांचे सहकारी किंवा ग्रामीण भागातील तरुण यांच्या साथीनं मोर्चा काढायचा निर्णय घेतला. त्यासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथील आयुक्तालयावर मोर्चा काढून निवेदन द्यायचं त्यांनी ठरवलं होतं.
आसपासच्या गावातील तरुणांना गोळा करून मनोज जरांगे यांनी 2013 मध्ये हा मोर्चा काढला. या मोर्चामध्ये सुमारे 3400 गाड्या (जीप आणि इतर वाहने) भरून तरुण स्वतःच्या खर्चानं सहभागी झाले होते, असं ते सांगतात.
त्यांच्या मते, 40 हजारांच्या आसपास तरुण आरक्षणासाठीच्या या मोर्चामध्ये सहभागी झाले होते. विशेष म्हणजे मोर्चाबद्दल काहीही माहिती नसल्यानं कुणाचंही नेतृत्व नसलेला असा हा मोर्चा होता.
त्यावेळी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये नेमकं कुठल्या कार्यालयात निवेदन द्यायचं आहे याचीही माहिती नव्हती. लोकांना विचारून ते संबंधित ठिकाणी पोहोचले. पण त्यामागची आरक्षणाची भावना अत्यंत महत्त्वाची होती, असं जरांगे यांचं म्हणणं आहे.
कोरोना काळापासून खरी सुरुवात
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी त्यानंतर सातत्यानं प्रयत्न सुरू ठेवले. त्यांनी मधल्या काळामध्ये अनेक लहान-मोठी आंदोलनं केली.
पण, कोरोनाच्या काळात म्हणजे 2021 मध्ये साष्ट पिंपळगाव याठिकाणी झालेल्या आंदोलनापासून मराठा आरक्षणासाठीच्या त्यांच्या आंदोलनाला खरी चालना मिळाली, असं पत्रकार कृष्णा पाटील यांनी सांगितलं.
साष्ट पिंपळगावमधलं त्याचं आंदोलन साडेतीन महिने चाललं. सुप्रीम कोर्टातून आरक्षण रद्द झाल्यानंतर त्यांनी आंदोलन थांबवलं होतं.
यानंतरही जरांगे पाटलांनी गोरीगंधारी, भांबेरी अशा ठिकाणीही आंदोलनं केली. पण त्यापैकी काही वेगळ्या मागण्यांसाठीही होती. त्यापैकी काही मागण्या मान्यही होत होत्या, त्यामुळं वेळोवेळी जरांगे पाटील आंदोलनं मागं घेत होते.
साष्ट पिंपळगाव येथे त्यांनी केलेल्या आंदोलनाची दखल घेऊन तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यांना चर्चेसाठी बोलावलं होतं. वडीकाळ्या आणि भांबेरी या गावात त्यांनी केलेल्या आंदोलनाची दखल सध्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही घेतली होती.
आंतरवालीमध्ये 123 गावे एकत्र
विविध आंदोलनं सुरू असताना आरक्षण मिळण्यासाठी नेमकं काय करायचं हा विचार कायम मनोज जरांगे यांच्या मनात होता. त्यामुळं त्यांनी थोडा अभ्यास करून पुढचे निर्णय घेतले, असं जरांगे मुलाखतीत सांगतात.
यापूर्वी झालेली आंदोलनं, त्यांचे यश अपयश यांची कारणं काय? याचा काहीसा अभ्यास त्यांनी केला. अनेकदा मराठा आरक्षणाचा तोंडाजवळ आलेला घास दूर जातो त्यामुळं मोठ्या पातळीवर आंदोलन करावं लागेल असं त्यांच्या लक्षात आलं.
मनोज जरांगे पाटील यापूर्वीपर्यंत 10-12 गावातील लोकांना एकत्र घेऊन त्यांच्या साथीनं आंदोलनं करत होते. त्यामुळं त्यांची दखलही त्याप्रमाणातच घेतली जात होती. पण पुढच्या आंदोलनासाठी त्यांनी मोठा निर्णय घेतला.
आंतरवाली सराटी याठिकाणी आंदोलन करण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी तब्बल 123 गावांना आरक्षणाच्या मुद्द्यावर एकत्र केलं. त्यामुळं याठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा त्यांना मिळाला.
परिणामी मनोज जरांगे पाटील यांनी जेव्हा 29 ऑगस्टपासून आंतरवाली सराटीमध्ये बेमुदत उपोषण आणि आंदोलन सुरू केलं त्यावेळी त्यांची साथ देण्यासाठी त्याठिकाणी 3 लाख लोक जमल्याचा दावा केला जातो.
राजकीय पक्षांपासून दूर
काही माध्यमांच्या वृत्तानुसार, जरांगेंनी राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात काँग्रेसमधून केली. जेम्स लेन प्रकरणानंतर त्यांनी काँग्रेस सोडल्याचंही सांगितलं जातं.
पण स्थानिक पत्रकार संतोष अदमाने यांच्या मते, मनोज जरांगे यांनी कधीही कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या माध्यमातून काम केलं नाही. शिवाय त्या भागात काँग्रेसचं तेव्हा फारसं अस्तित्वच नव्हतं, त्यामुळं तशी शक्यता नसल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
सध्याच्या काळातही कोणत्याही स्थितीत राजकारणात जाणार नाही, अशीच भूमिका ते मांडत असल्याचं पाहायला मिळतं.
2011 मध्ये त्यांनी शिबवा या संघटनेची स्थापना केली होती. त्यामाध्यमातून त्यांनी तरुणांना एकत्रित आणण्याचं काम सुरु केलं.
नगर जिल्ह्यातील कोपर्डी अत्याचारातील आरोपींवरील हल्ला प्रकरणी शिवबा संघटनेच्या कार्यकर्त्यांवर आरोपही झाले होते.
शेती विकली पण काम सुरुच
मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर गेल्या काही दिवसांमध्ये अनेक प्रकारचे आरोपही करण्यात आले आहेत. काही नेत्यांनी त्यांच्या आंदोलनाला पैसा कुठून येतो, घर कसं चालतं असे प्रश्नही उपस्थित केले आहेत.
काही दिवसांपूर्वी एका वाहिनीशी बोलताना जरांगे यांनी याबाबत उत्तर दिलं होतं. त्यांच्याकडं 5-6 एकर शेती होती. त्यापैकी 2-3 एकर शेती त्यांना हा संघर्ष सुरू असताना विकावी लागली.
पण त्यांची उर्वरित शेती गावाकडं असून त्यांचे वडील आणि भाऊ ही शेती सांभाळतात. त्यातून निघणारं उत्पन्न हे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवण्यासाठी पुरेसं आहे, असं जरांगे सांगतात.
आमच्या गरजा कमी असल्यामुळं शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून आमचं भागतं, असं जरांगे पाटील सांगतात.
मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनात कुटुंबीयांचा शक्यतो समावेश नसतो. कुटुंबीयांना पाहिल्यानं भावनिक होऊन बळ कमी होण्याची शक्यता असते, त्यामुळं कुटुंबीयांना ते सोबत नेत नाही.
आंतरवाली सराटीमध्ये 29 ऑगस्टपासून आंदोलन सुरू केलं तेव्हापासून घराचा उंबरा ओलांडला नसल्याचं जरांगे पाटील सांगतात. मराठा आरक्षण मिळवल्याशिवाय हा उंबरा ओलांडणार नाही, असा निर्धारच मनोज जरांगे पाटील यांनी केला आहे.
‘जरांगे पाटील हे अपघाती नेतृत्व’
मराठा अरक्षणासंदर्भात मधल्या काळात काही प्रमाणात पोकळी निर्माण झाली होती. त्यानंतर वर्षभरापूर्वी माहितही नसलेले मनोज जगांरे पाटील अचानक आरक्षणाच्या या आंदोलनाचे नेते झाले.
राजकीय विश्लेषक संजीव उन्हाळे यांच्या मते अंतरवाली सराटीमध्ये लाठीचार्जच्या प्रकारानंतर सत्ताधारी आणि विरोधक दोन्ही बाजूंच्या नेत्यांनी जरांगेंना खूपच महत्त्व दिलं. भेटीगाठी-आश्वासनं दिली गेली. यामुळे लोकांची उत्सुकता वाढत गेली आणि त्यांना पाठिंबा मिळत गेला.
“जरांगे राजकारणातलं चलनी नाणं आहे हे लक्षात आल्यानं सर्वांनी त्यांना भाव दिला. अगदी मुख्यमंत्री शिंदेंनीही भरमसाठ आश्वासनं देऊन टाकली. पण आता ते सगळ्या नेत्यांच्या अंगलट आलं आहे,” असंही संजीव उन्हाळे यांना वाटतं.
यापूर्वीही झालेली आंदोलनं फारशी मोठी झाली नाहीत. राजकारणी-पुढाऱ्याचे बटिक किंवा हस्तक असल्यासारखी ती आंदोलनं व्हायची. जरागेंबाबतही तसं करण्याचा प्रयत्न झाला. पण त्यात नेत्यांना यश आलं नाही, असंही त्यांना वाटतं.
“जरांगे हे अस्सल ग्रामीण भागातील व्यक्तीमत्त्वं आहे. त्यांनी केवळ एकच उद्देश समोर ठेवला आहे. त्यांचा राजकारणाशी सबंध नाही. शिवाय अनेक आजार असतानाही जीवाची तमा न बाळगता ते फक्त समाजासाठी आंदोलन करत आहेत.”
अनेकांनी जरांगेंच्या पाठिशी कोण आहे हे शोधण्याचा प्रयत्न केला. पण सर्वसामान्य मराठा समाजानंच त्यांना मोठं केलं आहे. त्यांच्या वेगळ्या काही महत्त्वकांक्षाही नाहीत. त्यामुळंच मनोज जरांगे पाटील हे म्हणजे अपघाती नेतृत्व आहे, असं संजीव उन्हाळे सांगतात.
आरक्षण घेऊनच परत येणार – जरांगे
दरम्यान मुंबईच्या दिशेने निघालेल्या मनोज जरांगे यांच्याशी बीबीसीसाठी प्राची कुलकर्णी यांनी संवाद साधला. त्याचा संपादित अशं खालील प्रमाणे.
प्रश्न : मुंबईला जाऊन प्रश्न सुटेल असं वाटतंय का?
आमचं काम आहे संघर्ष करणं आणि ते आम्ही करतोय. मात्र सरकारच्या मनात काय आहे हे कुणालाच माहिती नाही पण सरकारला वठणीवर आणण्याची ताकद मराठा समाजामध्ये आहे.
त्यामुळे मराठे येत्या 26 तारखेला ताकद काय असते हे सरकारला दाखवून देतील. या देशातच काय तर या विश्वात आत्तापर्यंत एवढ्या रेकॉर्ड ब्रेक संख्येने एखादा समाज कधीच एकत्र आला नसेल.
मुंबईतल्या गल्लीगल्लीत आता तुम्हाला फक्त मराठा दिसणार. स्वतःची मुलं मराठ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहेत.
मी या गोरगरिबांच्या लेकरांना न्याय मिळावा म्हणून प्रयत्न करतोय, त्यामुळे समाज पूर्ण ताकदीनिशी आमच्या पाठीमागे उभा राहणार आहे.
प्रश्न : आंदोलनात हिंसक उद्रेक होऊ शकतो का?
मराठ्यांचं वादळ नाही येणार, मराठ्यांशी त्सुनामी येणार आहे. आम्ही कधीही उद्रेक केला नाही, तो कुणी घडवून आणला आम्हाला माहिती नाही. आम्ही शांततेत उपोषण करत होतो आणि आमच्यावर हल्ला करण्यात आला. आमच्या लोकांची डोकी फुटली, त्यामुळे आमच्याकडून उद्रेक होण्याचा विषयच नाही.
संविधानाने आम्हाला शांततेत आंदोलन करण्याचा अधिकार दिला आहे आणि त्यानुसारच आम्ही मुंबईत उपोषणाला बसणार आहोत.
प्रश्न : अनेक मराठा नेत्यांना असं वाटतं की आरक्षण मिळणार नाही आणि टिकणार नाही, त्याबाबत काय वाटतं?
आम्हाला आरक्षण मिळणार आणि ते टिकणारसुद्धा. ओबीसीत मराठ्यांच्या नोंदी सापडल्या आहेत. मराठा ओबीसी आरक्षणात आहे. त्यामुळे मराठ्यांना आरक्षण मिळणार आणि तेही ओबीसीतूनच मिळणार, मग पुढे कुणीही असो.
प्रश्न : मागासवर्ग आयोगाने सर्वेक्षण सुरु केलं आहे, निकष बदलण्यात आले आहेत. त्याबाबत तुम्हाला काय वाटतं?
सरकारने काय करायचं हे त्यांनी ठरवायचं. मागास सिद्ध करण्याचं सरकारचं आणि मागासवर्ग आयोगाचं काम आहे. त्यांनी ते करावं आणि सुप्रीम कोर्टाने ज्या त्रुटी कमी करायला सांगितल्या आहेत. त्या त्यांनी कराव्या. त्या मार्गाने मिळालेलं आरक्षण टिकेल की नाही याची पण शंका आहे. त्यापेक्षा मराठ्यांचं आरक्षण ओबीसीत बसतं, त्यामुळे सरकारने बाकीचे ‘कुटाने न करता’सरकारने आम्हाला ओबीसीतूनच आरक्षण द्यावं.
प्रश्न : तुम्ही मागितलेलं आरक्षण कायद्याच्या कसोटीत कसं टिकेल?
ओबीसी आरक्षणात मिळालेल्या आरक्षणाला आव्हानच देता येत नाही. आमच्या सरकारी नोंदी सापडल्या आहेत, त्या कुणाच्याच सापडल्या नाहीत. त्यामुळे आमचं आरक्षण टिकत नसेल तर या देशातलं कुणाचंच ओबीसी आरक्षण वैध राहत नाही. आमच्या 54 लाख नोंदी सापडलेल्या असताना आमची मागणी हीच आहे की त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबाला ओबीसी प्रमाणपत्र द्या आणि सगेसोयऱ्यांचा अध्यादेश काढा.
प्रश्न : सरकारच्या शिष्टमंडळाने तुम्हाला काय सांगितलं? कोणतं आश्वासन दिलं?
हे आंदोलन आश्वासनांमुळे थांबणार नाही, ते आता खूप पुढे निघून गेलं आहे. आता आम्हाला थेट कायदा पाहिजे आणि त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. आश्वासनाच्या जीवावर थांबायचे दिवस आता निघून गेले.
प्रश्न : आरक्षणाने सगळे प्रश्न सुटतील असं वाटतंय का? बेरोजगारी, महाग झालेलं शिक्षण हे सगळे प्रश्न असताना तुम्ही तुमच्या मागण्यांचा पुनर्विचार केला पाहिजे असं वाटतं का?
प्रगतीच्या युगात टिकायचं असेल तर आरक्षण गरजेचं आहे. यामुळे सगळे प्रश्न सुटत नसले तरी आरक्षण ही पहिली पायरी आहे. सरकारने आता आम्हाला गोळ्या घातल्या तरी आम्ही आरक्षण घेऊनच मागे येणार. आता आम्ही मागे हटणार नाही.