माणिकराव कोकाटे यांची शिक्षा कायम, मंत्रिपद धोक्यात

बनावट कागदपत्रांचा वापर करून सरकारी सदनिका बेकायदेशीरपणे मिळवल्याप्रकरणी क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे यांना सुनावण्यात आलेली दोन वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा नाशिक सत्र न्यायालयाने कायम ठेवली. राष्ट्रवादी काँग्रेसला मोठा धक्का बसला

माणिकराव कोकाटे यांची शिक्षा कायम, मंत्रिपद धोक्यात

बनावट कागदपत्रांचा वापर करून सरकारी सदनिका बेकायदेशीरपणे मिळवल्याप्रकरणी क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे यांना सुनावण्यात आलेली दोन वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा नाशिक सत्र न्यायालयाने कायम ठेवली. राष्ट्रवादी काँग्रेसला मोठा धक्का बसला. न्यायालयाच्या आदेशानंतर कोकाटे यांचे मंत्रिपद धोक्यात आले आहे. मंत्री कोकाटे यांच्या जामिनाला विरोध करणाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात कागदपत्रे सादर केली आहेत.

ALSO READ: ‘मतांचे विभाजन करण्यासाठी भाजप-शिवसेना राष्ट्रवादी काँग्रेसला युतीपासून दूर ठेवतील,’ विजय वडेट्टीवार यांचे महापालिका निवडणुकीवर वक्तव्य
राज्य परिषदेत पत्ते खेळतानाचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर मंत्री कोकाटे हे चर्चेत आले. त्यांच्या राजीनाम्याच्या तीव्र मागणीनंतर, त्यांच्याकडून कृषी खाते काढून घेण्यात आले आणि नंतर क्रीडा खाते देण्यात आले. कमी उत्पन्न गटासाठी सरकारी कोट्यातील सदनिका मिळवण्यासाठी बनावट कागदपत्रे वापरून सरकारची फसवणूक केल्याबद्दल कनिष्ठ न्यायालयाने मंत्री कोकाटे आणि त्यांचे भाऊ विजय कोकाटे यांना दोन वर्षांची शिक्षा आणि ₹50,000 दंडाची शिक्षा सुनावली होती. अपीलवर, सत्र न्यायालयाने आधीच कोकाटे बंधूंना जामीन मंजूर केला होता आणि त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली होती.

ALSO READ: क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटेंना 2 वर्षांची शिक्षा

कोकाटे यांच्या वकिलांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की अपील प्रलंबित असताना शिक्षा स्थगित न केल्यास कोकाटे बंधूंचे नुकसान होईल. या प्रकरणातील मूळ तक्रार दिवंगत माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी दाखल केली होती. सत्र न्यायालयाने मंत्री कोकाटे यांच्या शिक्षेला तात्पुरती स्थगिती दिली तेव्हा दिघोळे यांच्या कन्या अधिवक्ता अंजली दिघोळे-राठोड यांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली. त्यांचे प्रतिनिधित्व वकील आशुतोष राठोड यांनी केले,

ज्यांनी नंतर सांगितले की सत्र न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाची शिक्षा कायम ठेवली. नोंदींचा आढावा घेतल्यानंतर, सत्र न्यायालयाने स्पष्टपणे असे आढळून आले की कोकाटे यांनी घेतलेले फ्लॅट नियमांनुसार नव्हते. अधिवक्ता राठोड यांनी पत्रकारांना सांगितले की, मूळ शिक्षेनंतर मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी नैतिकदृष्ट्या राजीनामा देणे अपेक्षित होते. त्यांनी पुढे सांगितले की, त्यांना जामीन नाकारण्यात आला आहे याची खात्री करण्यासाठी त्यांनी उच्च न्यायालयात कागदपत्रे सादर करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

ALSO READ: “तुरुंगात पाठवीन,” गडकरींनी अधिकारी आणि कंत्राटदारांना इशारा देत नागपूर महानगरपालिका आयुक्तांनाही फटकारले

दरम्यान, खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे बेकायदेशीरपणे सदनिका ताब्यात घेऊन सरकारची फसवणूक केल्याबद्दल सत्र न्यायालयाने मंत्री कोकाटे यांना दोन वर्षांची शिक्षा कायम ठेवल्यानंतर, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सपा रोहित पवार यांनी सरकारने तातडीने त्यांच्या पदावरून हटवण्याची मागणी केली.

त्यांच्या पोस्टमध्ये, एक्स, ते म्हणाले, “शेतकऱ्यांची प्रतिष्ठा पायदळी तुडवली गेली आहे, पत्ते ऑनलाइन वाटले गेले आहेत आणि आता सरकारची फसवणूक केल्याबद्दलची शिक्षाही कायम ठेवण्यात आली आहे. नेहमीच नैतिकतेच्या पोकळ गोष्टी बोलणारे आणि मगरीचे अश्रू ढाळणारे हे सरकार किती काळ त्यांचे रक्षण करणार? हे पाहणे बाकी आहे… माझा न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास आहे, म्हणून न्यायालय अशाच प्रकारे कोकाटे यांनी माझ्याविरुद्ध दाखल केलेला तथाकथित मानहानीचा खटला रद्द करेल.”

 

Edited By – Priya Dixit 

 

Go to Source