शिक्षक भरती प्रकरणी ममता सरकार सर्वोच्च न्यायालयात

शिक्षक भरती प्रकरणी ममता सरकार सर्वोच्च न्यायालयात

24 हजार शिक्षकांची भरती झाली होती रद्द : मोठी कमतरता निर्माण होणार असल्याचा दावा
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
पश्चिम बंगालमधील शिक्षक भरती घोटाळ्याप्रकरणी ममता बॅनर्जी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. 24 हजार शिक्षकांची नोकरी वाचविण्यासाठी ममता सरकारने कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे शाळांमध्ये शिक्षकांची मोठी कमतरता निर्माण होणार असल्याचा दावा ममता सरकारने स्वत:च्या याचिकेत केला आहे.
2016 मध्ये करण्यात आलेली शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या जवळपास 24 हजार नियुक्त्या रद्द करण्याच्या निर्णयाला ममता सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. उच्च न्यायालयाने तोंडी युक्तिवादाच्या आधारावर तसेच कुठलेही प्रतिज्ञापत्र सादर नसतानाही मनमानीपणे नियुक्त्या रद्द केल्याचे म्हणत राज्य सरकारने निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी याचिकेद्वारे केली आहे.
कलकत्ता उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडून संचालित आणि अनुदानप्राप्त शाळांमध्ये राज्यस्तरीय निवड परीक्षा-2016 च्या प्रक्रियेद्वारे झालेल्या सर्व नियुक्त्यांना रद्द केले होते. उच्च न्यायालयाने शिक्षक भरतीला अवैध ठरवत 24 हजार उमेदवारांना अवैध भरतीनंतर प्राप्त वेतन परत करण्याचा आदेश दिला होता.