महायुती सरकारचे विजयानंतर अनेक निर्णय; मंत्रिमंडळाने या प्रकल्पांना मान्यता दिली
महायुती निवडणुकीत विजय मिळवल्यानंतर, महाराष्ट्र सरकार कृतीत उतरले. मंत्रिमंडळाने कृषी केंद्र आणि तरुणांसाठीच्या प्रमुख निर्णयांसह अनेक प्रकल्पांना मंजुरी दिली.
महाराष्ट्र नागरी निवडणुकीत महायुतीच्या प्रचंड विजयानंतर दुसऱ्या दिवशी, राज्य सरकारने जलद गतीने अनेक निर्णय घेतले. सरकारने स्पष्टपणे सूचित केले आहे की त्यांचे लक्ष आता विकास आणि सुशासनावर असेल. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पायाभूत सुविधा, शहरी वाहतूक, शेती, सिंचन आणि गृहनिर्माण यासंबंधी अनेक प्रमुख प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली.
मुंबईतील अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतूवरील इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी टोल सवलत मंत्रिमंडळाने आणखी एक वर्षासाठी वाढवली. यामुळे दैनंदिन प्रवास करणाऱ्या ईव्ही वापरकर्त्यांना थेट दिलासा मिळेल. याशिवाय, मुंबई शहरी वाहतूक प्रकल्प-२ साठी सुधारित खर्च आणि राज्य सरकारचा वाटा मंजूर करण्यात आला, ज्यामुळे उपनगरीय रेल्वे आणि शहरी वाहतूक व्यवस्था सुधारेल.
पद्मावती देवी मंदिराच्या बांधकामासाठी नवी मुंबईतील उलवे येथील तिरुपती देवस्थानमला देण्यात आलेल्या जमिनीवरील प्रीमियम माफ करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला. शिवाय, अर्थशास्त्र आणि सांख्यिकी संचालनालयातील १,९०१ पदांची पुनर्रचना करण्यास मान्यता देण्यात आली आणि त्याचे नाव आयुक्तालय असे बदलण्यात आले. जिल्हा नियोजन समित्या आणि विभागीय आयुक्त कार्यालयांसाठी नवीन कर्मचारी नियुक्ती पद्धतींनाही मान्यता देण्यात आली.
ALSO READ: पुणे महानगरपालिका निवडणूक: तुरुंगात बंद असलेले गुंड बंडू आंदेकरचे दोन नातेवाईक विजयी
तसेच ठाणे जिल्ह्यातील बापगाव येथे फळे आणि भाजीपाल्यासाठी बहु-मॉडेल हब आणि टर्मिनल मार्केटला मान्यता देण्यात आली.
राज्य कृषी पणन महामंडळाला सुमारे ७.९६ हेक्टर जमीन देण्यात येईल.
यवतमाळ जिल्ह्यातील बेंबळा नदी प्रकल्पासाठी ४,७७५ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले.
या प्रकल्पामुळे पाच तालुक्यांमधील ५२,४२३ हेक्टर जमिनीला सिंचन सुविधा उपलब्ध होतील.
मुंबई पोलिसांसाठी ४५,००० युनिट्स असलेल्या गृहनिर्माण टाउनशिप प्रकल्पाला हिरवा कंदील.
ALSO READ: नागपुरात एटीएसची मोठी कारवाई, छंगूर बाबाच्या जवळच्या सहकाऱ्याला अटक
तसेच राज्य सरकारने पुणे महानगर परिवहन महामंडळासाठी १,००० इलेक्ट्रिक बस खरेदी करण्यासही मान्यता दिली. ही योजना पीएम ई-ड्राइव्ह योजनेअंतर्गत राबविली जाईल, ज्याचे पैसे थेट पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकांकडून दिले जातील. शिवाय, कुशल तरुणांना परदेशात रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र एजन्सी फॉर होलिस्टिक इंटरनॅशनल मोबिलिटी अँड अॅडव्हान्समेंट्स (माहिमा) ची स्थापना करण्यासही मान्यता देण्यात आली.
ALSO READ: जनतेने महिलाविरोधी घराणेशाही माफियांना योग्य स्थान दाखवले, कंगना राणौतचा ठाकरे कुटुंबावर जोरदार हल्लाबोल
Edited By- Dhanashri Naik