महाराष्ट्रातील शिक्षकांचा दहावी, बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार
महाराष्ट्रातील 59 हजार अंशतः अनुदानित शिक्षकांनी 10वी आणि 12वीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवर थेट बहिष्कार टाकला आहे. त्यामुळे अनेक शाळांमध्ये उत्तरपत्रिकांचे ढिगारे पडून असल्याचे चित्र समोर येत आहे. विशेष म्हणजे सोमवारी सायंकाळपर्यंत 550 उत्तरपत्रिकांचे गठ्ठे विभागीय शिक्षण परिषदेकडे परत आले आहेत. तर छत्रपती संभाजीनगर विभागात हे प्रमाण जास्त आहे.राज्यातील बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा 21 फेब्रुवारीपासून तर दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा 1 मार्चपासून सुरू झाल्या आहेत. दरम्यान, अंशत: अनुदान मिळालेल्या शिक्षकांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांबाबत इयत्ता 10वी आणि 12वीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार टाकला आहे. अनेक शिक्षकांनी तपासणीसाठी पाठवलेले पेपर परत पाठवले आहेत. त्यामुळे दहावी आणि बारावीचे निकाल वेळेवर लागतील का? यामुळे विद्यार्थी चिंतेत आहेत.अशा परिस्थितीत शिक्षण विभाग यावर कसा तोडगा काढणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.थेट कारवाई होईल, बोर्डाची मान्यताही रद्द होईलदरम्यान, शिक्षकांच्या या भूमिकेवर कडक कारवाई करण्याची तयारीही शिक्षण विभागाने केली आहे. पडताळणी न करताच उत्तरपत्रिकांचे गठ्ठे परत आल्याने शिक्षण मंडळाने मुख्याध्यापक आणि मुख्याध्यापकांना पत्र पाठवले आहे. ज्यामध्ये पडताळणी न करता उत्तरपत्रिका परत केल्यास कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. ज्या शाळा-कनिष्ठ महाविद्यालये उत्तरपत्रिका न तपासता परत पाठवतील, त्यांच्या महाविद्यालयांचे दहावी-बारावीचे निकाल राखून ठेवण्यात येतील. यासोबतच बोर्डाची मान्यताही रद्द करण्यात येईल, असा इशारा शिक्षण मंडळाने दिला आहे.10वी-12वी परीक्षेत फसवणुकीचे प्रकारराज्यात 12वी आणि 10वीच्या परीक्षा 21 फेब्रुवारीपासून सुरू झाल्या आहेत. मात्र, या परीक्षेत अनेक ठिकाणी फसवणूक सुरू असल्याचे समोर आले आहे. जालना, बीड आणि लातूर जिल्ह्यात परीक्षा केंद्राबाहेरून कॉपीचा पुरवठा होत असल्याची बाब समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, तरुण भिंतींवर चढून प्रती देण्यासाठी जीव धोक्यात घालतानाचे व्हिडिओही समोर आले आहेत. अशा स्थितीत शिक्षण विभागाची फसवणूकमुक्त मोहीम जोरात सुरू असल्याचे दिसून येत आहे.हेही वाचामराठी विषय न शिकवणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द होणार
… तर मुंबई युनिव्हर्सिटी महाविद्यालयांकडून दंड आकारणार
Home महत्वाची बातमी महाराष्ट्रातील शिक्षकांचा दहावी, बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार
महाराष्ट्रातील शिक्षकांचा दहावी, बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार
महाराष्ट्रातील 59 हजार अंशतः अनुदानित शिक्षकांनी 10वी आणि 12वीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवर थेट बहिष्कार टाकला आहे. त्यामुळे अनेक शाळांमध्ये उत्तरपत्रिकांचे ढिगारे पडून असल्याचे चित्र समोर येत आहे. विशेष म्हणजे सोमवारी सायंकाळपर्यंत 550 उत्तरपत्रिकांचे गठ्ठे विभागीय शिक्षण परिषदेकडे परत आले आहेत. तर छत्रपती संभाजीनगर विभागात हे प्रमाण जास्त आहे.
राज्यातील बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा 21 फेब्रुवारीपासून तर दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा 1 मार्चपासून सुरू झाल्या आहेत. दरम्यान, अंशत: अनुदान मिळालेल्या शिक्षकांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांबाबत इयत्ता 10वी आणि 12वीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार टाकला आहे.
अनेक शिक्षकांनी तपासणीसाठी पाठवलेले पेपर परत पाठवले आहेत. त्यामुळे दहावी आणि बारावीचे निकाल वेळेवर लागतील का? यामुळे विद्यार्थी चिंतेत आहेत.अशा परिस्थितीत शिक्षण विभाग यावर कसा तोडगा काढणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
थेट कारवाई होईल, बोर्डाची मान्यताही रद्द होईल
दरम्यान, शिक्षकांच्या या भूमिकेवर कडक कारवाई करण्याची तयारीही शिक्षण विभागाने केली आहे. पडताळणी न करताच उत्तरपत्रिकांचे गठ्ठे परत आल्याने शिक्षण मंडळाने मुख्याध्यापक आणि मुख्याध्यापकांना पत्र पाठवले आहे. ज्यामध्ये पडताळणी न करता उत्तरपत्रिका परत केल्यास कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. ज्या शाळा-कनिष्ठ महाविद्यालये उत्तरपत्रिका न तपासता परत पाठवतील, त्यांच्या महाविद्यालयांचे दहावी-बारावीचे निकाल राखून ठेवण्यात येतील. यासोबतच बोर्डाची मान्यताही रद्द करण्यात येईल, असा इशारा शिक्षण मंडळाने दिला आहे.
10वी-12वी परीक्षेत फसवणुकीचे प्रकार
राज्यात 12वी आणि 10वीच्या परीक्षा 21 फेब्रुवारीपासून सुरू झाल्या आहेत. मात्र, या परीक्षेत अनेक ठिकाणी फसवणूक सुरू असल्याचे समोर आले आहे. जालना, बीड आणि लातूर जिल्ह्यात परीक्षा केंद्राबाहेरून कॉपीचा पुरवठा होत असल्याची बाब समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, तरुण भिंतींवर चढून प्रती देण्यासाठी जीव धोक्यात घालतानाचे व्हिडिओही समोर आले आहेत. अशा स्थितीत शिक्षण विभागाची फसवणूकमुक्त मोहीम जोरात सुरू असल्याचे दिसून येत आहे.हेही वाचा
मराठी विषय न शिकवणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द होणार… तर मुंबई युनिव्हर्सिटी महाविद्यालयांकडून दंड आकारणार