ठाणे-बोरिवली दुहेरी बोगद्यासाठी सरकारकडून टोलला परवानगी

महाराष्ट्र सरकारने मुंबई मेट्रोपॉलिटन रिजन डेव्हलपमेंट ॲथॉरिटी (MMRDA) ला ठाणे बोरिवली दुहेरी बोगदा तयार झाल्यावर त्यावर टोल आकारण्याची परवानगी दिली आहे. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाखालील पायाभूत सुविधा प्रकल्पासाठी बांधकाम खर्च वसूल करण्याचा निर्णय नगरविकास विभागाने सोमवारी घेतला. या निर्णयाची घोषणा करणारा सरकारी ठराव त्यानंतर प्रसिद्ध करण्यात आला. प्रकल्प पूर्ण होण्याच्या जवळ आल्यावर सरकार टोल आकारणी सूचित करेल. 2028 च्या मध्यापर्यंत शेड्यूल केले जाईल. हलक्या मोटार वाहनांसाठी सध्याचा प्रस्तावित टोल 200 आहे, असे सूत्रांनी हिंदुस्तान टाईम्सला सांगितले. राज्य सरकारने दोन उपनगरांमधील प्रवासाचा वेळ सध्याचा 90-120 मिनिटांवरून सुमारे 15 मिनिटांपर्यंत कमी करण्यासाठी “महत्त्वपूर्ण शहरी वाहतूक प्रकल्प” म्हणून या प्रकल्पाचे वर्गीकरण केले आहे. 18,838.40 कोटी रुपये खर्चून हा बोगदा बांधण्यात येणार आहे. 11.85 किमी लांबीपैकी 10.25 किमी लांबीचा बोगदा असेल, तर उर्वरित 1.60 किमी हे अप्रोच रस्ते असतील. 3+3 लेन प्रकल्पाला निधी देण्यासाठी, वित्तीय संस्थांकडून 15,071 कोटी रुपये सुरक्षित केले जातील. उर्वरित रक्कम एमएमआरडीएच्या अंतर्गत जमा होणार आहे.हेही वाचा

ठाणे-बोरिवली दुहेरी बोगद्यासाठी सरकारकडून टोलला परवानगी

महाराष्ट्र सरकारने मुंबई मेट्रोपॉलिटन रिजन डेव्हलपमेंट ॲथॉरिटी (MMRDA) ला ठाणे बोरिवली दुहेरी बोगदा तयार झाल्यावर त्यावर टोल आकारण्याची परवानगी दिली आहे.संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाखालील पायाभूत सुविधा प्रकल्पासाठी बांधकाम खर्च वसूल करण्याचा निर्णय नगरविकास विभागाने सोमवारी घेतला. या निर्णयाची घोषणा करणारा सरकारी ठराव त्यानंतर प्रसिद्ध करण्यात आला.प्रकल्प पूर्ण होण्याच्या जवळ आल्यावर सरकार टोल आकारणी सूचित करेल. 2028 च्या मध्यापर्यंत शेड्यूल केले जाईल. हलक्या मोटार वाहनांसाठी सध्याचा प्रस्तावित टोल 200 आहे, असे सूत्रांनी हिंदुस्तान टाईम्सला सांगितले.राज्य सरकारने दोन उपनगरांमधील प्रवासाचा वेळ सध्याचा 90-120 मिनिटांवरून सुमारे 15 मिनिटांपर्यंत कमी करण्यासाठी “महत्त्वपूर्ण शहरी वाहतूक प्रकल्प” म्हणून या प्रकल्पाचे वर्गीकरण केले आहे. 18,838.40 कोटी रुपये खर्चून हा बोगदा बांधण्यात येणार आहे.11.85 किमी लांबीपैकी 10.25 किमी लांबीचा बोगदा असेल, तर उर्वरित 1.60 किमी हे अप्रोच रस्ते असतील. 3+3 लेन प्रकल्पाला निधी देण्यासाठी, वित्तीय संस्थांकडून 15,071 कोटी रुपये सुरक्षित केले जातील. उर्वरित रक्कम एमएमआरडीएच्या अंतर्गत जमा होणार आहे.हेही वाचा

Go to Source