बुधवारपासून राज्यभरात स्कूल बस बंद
महाराष्ट्र स्कूल बस ओनर्स असोसिएशनने अनिश्चित काळासाठी संपाची घोषणा केली आहे. स्कूल बसेस 2 जुलै 2025 पासून संप पुकारणार आहेत. नवीन शैक्षणिक सत्राच्या सुरुवातीलाच बस चालकांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे विद्यार्थी, पालक आणि अगदी शाळा प्रशासनातही चिंता निर्माण झाली आहे.शालेय वाहतुकीसंदर्भातील अनेक समस्यांकडे शासनाचे व वाहतूक खात्याचे दुर्लक्ष होत असल्याच्या निषेधार्थ शाळा बस ऑनर्स असोसिएशनने हा निर्णय घेतला आहे. शासनाने जर आमच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही, तर 2 जुलैपासून आम्ही संपूर्ण राज्यभर शाळा बस सेवा बंद ठेवू. आमच्या संघटनेची भूमिका सेवा थांबवण्याची नसली, तरी शाळा बस व्यवसायात निर्माण होणाऱ्या अडचणींमुळे आम्हाला हा निर्णय घ्यावा लागत असल्याचे शाळा बस ऑनर्स असोसिएशनने काढलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.मागील अनेक वर्षांपासून शालेय वाहतूक क्षेत्रात उद्भवणाऱ्या समस्यांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. यामध्ये वाहतूक पोलिसांकडून बसचालकांवर होणारी अकारण कारवाई, सीसीटीव्ही, वेबरेडर आणि जीपीएस यासारख्या सुविधांसाठी ई-चालानद्वारे होणारी दंडात्मक कारवाई, तसेच आवश्यक परवानग्यांची न मिळणारी अडचण या प्रमुख बाबी आहेत, अशी माहिती अध्यक्ष अनिल गर्ग यांनी दिली.ते पुढे म्हणाले, “हे आर्थिकदृष्ट्या असह्य झाले आहे. आम्हाला फक्त आमचे कर्तव्य बजावल्याबद्दल दंड आकारला जात आहे आणि या दंडांच्या संचित भारामुळे आमच्या कामकाजाचे अस्तित्व धोक्यात येत आहे.””महाराष्ट्रातील विद्यार्थी वाहतुकीत मोठ्या प्रमाणात व्यत्यय येऊ नये म्हणून माननीय मुख्यमंत्री आणि वाहतूक मंत्र्यांनी त्वरित हस्तक्षेप करावा अशी आम्हाला अपेक्षा आहे,” असे ते पुढे म्हणाले.त्यांच्या निषेधाच्या पार्श्वभूमीवर, असोसिएशनने अधिकाऱ्यांसमोर चार मागण्या मांडल्या आहेत:ई-चलन रद्द करणे: शाळांजवळील ड्युटीशी संबंधित थांब्यांसाठी स्कूल बसेसना जारी केलेले सर्व प्रलंबित ई-चलन त्वरित रद्द करणे.स्थगिती: शाळेतील योग्य पिक-अप/ड्रॉप-ऑफ झोन निश्चित होईपर्यंत ई-चलान जारी करण्यावर स्थगिती देण्याची मागणी आंदोलन करणाऱ्या संघटनेने केली आहे.संयुक्त कार्यदल स्थापन करणे: चांगल्या प्रशासनासाठी आणि बस ऑपरेटर्सच्या शोषणापासून संरक्षणासाठी दीर्घकालीन तोडगा काढण्यासाठी सरकारी अधिकारी, आरटीओ, पोलिस आणि वाहतूक संघटनांचा समावेश असलेल्या संयुक्त कार्यदलची मागणी असोसिएशन करते.तथापि, या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने कोणतेही उत्तर किंवा निवेदन जारी केलेले नाही.हेही वाचालाऊडस्पीकर बंदीनंतर मुंबईत ‘ऑनलाइन अजान’ होणार
सिद्धीविनायक मंदिराचे सुशोभिकरण 3 टप्प्यात होणार
Home महत्वाची बातमी बुधवारपासून राज्यभरात स्कूल बस बंद
बुधवारपासून राज्यभरात स्कूल बस बंद
महाराष्ट्र स्कूल बस ओनर्स असोसिएशनने अनिश्चित काळासाठी संपाची घोषणा केली आहे. स्कूल बसेस 2 जुलै 2025 पासून संप पुकारणार आहेत.
नवीन शैक्षणिक सत्राच्या सुरुवातीलाच बस चालकांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे विद्यार्थी, पालक आणि अगदी शाळा प्रशासनातही चिंता निर्माण झाली आहे.
शालेय वाहतुकीसंदर्भातील अनेक समस्यांकडे शासनाचे व वाहतूक खात्याचे दुर्लक्ष होत असल्याच्या निषेधार्थ शाळा बस ऑनर्स असोसिएशनने हा निर्णय घेतला आहे. शासनाने जर आमच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही, तर 2 जुलैपासून आम्ही संपूर्ण राज्यभर शाळा बस सेवा बंद ठेवू.
आमच्या संघटनेची भूमिका सेवा थांबवण्याची नसली, तरी शाळा बस व्यवसायात निर्माण होणाऱ्या अडचणींमुळे आम्हाला हा निर्णय घ्यावा लागत असल्याचे शाळा बस ऑनर्स असोसिएशनने काढलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
मागील अनेक वर्षांपासून शालेय वाहतूक क्षेत्रात उद्भवणाऱ्या समस्यांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. यामध्ये वाहतूक पोलिसांकडून बसचालकांवर होणारी अकारण कारवाई, सीसीटीव्ही, वेबरेडर आणि जीपीएस यासारख्या सुविधांसाठी ई-चालानद्वारे होणारी दंडात्मक कारवाई, तसेच आवश्यक परवानग्यांची न मिळणारी अडचण या प्रमुख बाबी आहेत, अशी माहिती अध्यक्ष अनिल गर्ग यांनी दिली.
ते पुढे म्हणाले, “हे आर्थिकदृष्ट्या असह्य झाले आहे. आम्हाला फक्त आमचे कर्तव्य बजावल्याबद्दल दंड आकारला जात आहे आणि या दंडांच्या संचित भारामुळे आमच्या कामकाजाचे अस्तित्व धोक्यात येत आहे.”
“महाराष्ट्रातील विद्यार्थी वाहतुकीत मोठ्या प्रमाणात व्यत्यय येऊ नये म्हणून माननीय मुख्यमंत्री आणि वाहतूक मंत्र्यांनी त्वरित हस्तक्षेप करावा अशी आम्हाला अपेक्षा आहे,” असे ते पुढे म्हणाले.
त्यांच्या निषेधाच्या पार्श्वभूमीवर, असोसिएशनने अधिकाऱ्यांसमोर चार मागण्या मांडल्या आहेत:ई-चलन रद्द करणे: शाळांजवळील ड्युटीशी संबंधित थांब्यांसाठी स्कूल बसेसना जारी केलेले सर्व प्रलंबित ई-चलन त्वरित रद्द करणे.
स्थगिती: शाळेतील योग्य पिक-अप/ड्रॉप-ऑफ झोन निश्चित होईपर्यंत ई-चलान जारी करण्यावर स्थगिती देण्याची मागणी आंदोलन करणाऱ्या संघटनेने केली आहे.
संयुक्त कार्यदल स्थापन करणे: चांगल्या प्रशासनासाठी आणि बस ऑपरेटर्सच्या शोषणापासून संरक्षणासाठी दीर्घकालीन तोडगा काढण्यासाठी सरकारी अधिकारी, आरटीओ, पोलिस आणि वाहतूक संघटनांचा समावेश असलेल्या संयुक्त कार्यदलची मागणी असोसिएशन करते.
तथापि, या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने कोणतेही उत्तर किंवा निवेदन जारी केलेले नाही.हेही वाचा
लाऊडस्पीकर बंदीनंतर मुंबईत ‘ऑनलाइन अजान’ होणारसिद्धीविनायक मंदिराचे सुशोभिकरण 3 टप्प्यात होणार