महाराष्ट्रातील स्कूल बस मालकांची 18% शुल्कवाढीची मागणी
महाराष्ट्रातील स्कूल बस मालकांनी येत्या शैक्षणिक वर्षासाठी स्कूल बस शुल्कात 18% वाढ करण्याची मागणी केली आहे. तथापि, त्यांनी ही वाढ सशर्त ठेवली आहे. असे सांगून की जर सरकारने अनधिकृत शालेय वाहतुकीवर पूर्णपणे बंदी घातली तर ते शुल्क वाढीचा पुनर्विचार करतील.“जर सरकारने अनधिकृत शालेय वाहतुकीवर पूर्णपणे बंदी घालण्याची हमी दिली तर आम्ही शुल्क वाढीचा पुनर्विचार करू,” असे स्कूल बस मालक संघटनेचे अध्यक्ष अनिल गर्ग म्हणाले.महाराष्ट्र सरकारने अलिकडेच राज्य सरकारच्या बस भाड्यात 14.95% वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे वाहतूक खर्चात आणखी वाढ झाली आहे.या मागणीमागील मुख्य कारणांबद्दल विचारले असता, गर्ग म्हणाले, “नवीन बसेसच्या किमती वाढल्या आहेत, तसेच जुन्या बसचे पार्ट महागले आहेत. यामुळे ताफ्यातील बसेसची देखभाल करणे महागले आहे. रस्त्यांचे बांधकाम आणि जीर्णोद्धारामुळे देखभाल खर्चात सुमारे 10 ते 12% वाढ झाली आहे.” ते पुढे म्हणाले की, “दर्जेदार सेवा देण्यासाठी आणि सुरक्षा नियमांचे पालन करण्यासाठी, चालक, महिला परिचारिका आणि व्यवस्थापन कर्मचाऱ्यांचे वेतन वाढवण्यात आले आहे. जीपीएस सिस्टम, सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि इतर सुरक्षा उपकरणे बसवणे अनिवार्य झाले आहे. यामुळे खर्चात भर पडली आहे. याव्यतिरिक्त, पार्किंग शुल्क दुप्पट करणे आणि आरटीओ दंड वाढवणे यामुळे स्कूल बस चालकांवर आणखी ताण आला आहे”.स्कूल बस चालकांचा असा युक्तिवाद आहे की, या वाढत्या खर्चांमुळे सुरक्षित आणि कार्यक्षम विद्यार्थी वाहतूक सुनिश्चित करण्यासाठी शुल्कवाढ अपरिहार्य आहे. तथापि, निष्पक्ष स्पर्धा आणि विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता राखण्यासाठी बेकायदेशीर शालेय वाहतूक सेवा बंद केल्या पाहिजेत अशी त्यांची विनंती आहे.हेही वाचाराज्यातील 80% शाळांमध्ये डिजिटल लर्निंगचा पर्याय
विधी सीईटी परीक्षेचे स्वरूप बदलले
Home महत्वाची बातमी महाराष्ट्रातील स्कूल बस मालकांची 18% शुल्कवाढीची मागणी
महाराष्ट्रातील स्कूल बस मालकांची 18% शुल्कवाढीची मागणी
महाराष्ट्रातील स्कूल बस मालकांनी येत्या शैक्षणिक वर्षासाठी स्कूल बस शुल्कात 18% वाढ करण्याची मागणी केली आहे. तथापि, त्यांनी ही वाढ सशर्त ठेवली आहे. असे सांगून की जर सरकारने अनधिकृत शालेय वाहतुकीवर पूर्णपणे बंदी घातली तर ते शुल्क वाढीचा पुनर्विचार करतील.
“जर सरकारने अनधिकृत शालेय वाहतुकीवर पूर्णपणे बंदी घालण्याची हमी दिली तर आम्ही शुल्क वाढीचा पुनर्विचार करू,” असे स्कूल बस मालक संघटनेचे अध्यक्ष अनिल गर्ग म्हणाले.
महाराष्ट्र सरकारने अलिकडेच राज्य सरकारच्या बस भाड्यात 14.95% वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे वाहतूक खर्चात आणखी वाढ झाली आहे.
या मागणीमागील मुख्य कारणांबद्दल विचारले असता, गर्ग म्हणाले, “नवीन बसेसच्या किमती वाढल्या आहेत, तसेच जुन्या बसचे पार्ट महागले आहेत. यामुळे ताफ्यातील बसेसची देखभाल करणे महागले आहे. रस्त्यांचे बांधकाम आणि जीर्णोद्धारामुळे देखभाल खर्चात सुमारे 10 ते 12% वाढ झाली आहे.”
ते पुढे म्हणाले की, “दर्जेदार सेवा देण्यासाठी आणि सुरक्षा नियमांचे पालन करण्यासाठी, चालक, महिला परिचारिका आणि व्यवस्थापन कर्मचाऱ्यांचे वेतन वाढवण्यात आले आहे. जीपीएस सिस्टम, सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि इतर सुरक्षा उपकरणे बसवणे अनिवार्य झाले आहे. यामुळे खर्चात भर पडली आहे. याव्यतिरिक्त, पार्किंग शुल्क दुप्पट करणे आणि आरटीओ दंड वाढवणे यामुळे स्कूल बस चालकांवर आणखी ताण आला आहे”.
स्कूल बस चालकांचा असा युक्तिवाद आहे की, या वाढत्या खर्चांमुळे सुरक्षित आणि कार्यक्षम विद्यार्थी वाहतूक सुनिश्चित करण्यासाठी शुल्कवाढ अपरिहार्य आहे. तथापि, निष्पक्ष स्पर्धा आणि विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता राखण्यासाठी बेकायदेशीर शालेय वाहतूक सेवा बंद केल्या पाहिजेत अशी त्यांची विनंती आहे.हेही वाचा
राज्यातील 80% शाळांमध्ये डिजिटल लर्निंगचा पर्यायविधी सीईटी परीक्षेचे स्वरूप बदलले