महाराष्ट्रातील डान्स बारच्या नियमात बदल
महाराष्ट्रात (maharashtra) डान्स बार पुन्हा सुरू होऊ नयेत यासाठी राज्य सरकार कायद्यात बदल करण्याची तयारी करत आहे. अनेक डान्स बार अजूनही कायदेशीर त्रुटींचा फायदा घेत सर्रास चालू आहेत. मात्र आता, राज्य सरकार (government) पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत सुधारणांचा प्रस्ताव सादर करण्याची योजना आखत आहे. जर ते मंजूर झाले तर विधानमंडळात या बदलांचा आढावा घेतला जाईल. काही गट डान्स बार पुन्हा सुरू करण्याचा प्रयत्न करत असल्याच्या वृत्तानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्याच्या योजनांनुसार, महाराष्ट्रात हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि बार रूममध्ये अश्लील नृत्य प्रतिबंधित आहे. तसेच यासंबंधित कायद्यामध्ये सुधारणा केल्या जातील ज्यामुळे डान्स बार उघडणे अथवा चालवणे अत्यंत कठीण होईल.महाराष्ट्रातील डान्स बारना (dance bars) कायदेशीर लढाईचा मोठा इतिहास आहे. 2005 मध्ये आर. आर. पाटील गृहमंत्री असताना राज्य सरकारने पहिल्यांदा डान्स बारवर बंदी घातली होती. 2006 मध्ये, मुंबई उच्च न्यायालयाने ही बंदी रद्द केली. तथापि, 2013 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.मात्र या निर्णयाला बगल देत राज्य सरकारने 2014 मध्ये उच्च दर्जाच्या हॉटेल्स आणि क्लबवर बंदी घातली. नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयावर टीका केली. 2016 मध्ये महाराष्ट्राने अश्लील नृत्यांवर (dance) बंदी घालण्यासाठी आणि या ठिकाणी काम करणाऱ्या महिलांचे संरक्षण करण्यासाठी एक नवीन कायदा केला. या कायद्यामुळे डान्स बार चालवणे खूप कठीण झाले.सर्वोच्च न्यायालयाने 2019 मध्ये पुन्हा एकदा सरकारच्या कठोर नियमांबद्दल टीका केली. तेव्हापासून डान्स बार मालक आणि संघटना नवीन नियमांनुसार पुन्हा सुरू करण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. सुधारित कायद्यात कठोर नियम समाविष्ट होण्याची अपेक्षा आहे. सूत्रांनुसार, नवीन नियमांमध्ये एका वेळी फक्त चार नर्तकांना स्टेजवर येण्याची परवानगी असेल. तसेच कलाकार आणि प्रेक्षकांमध्ये दोन ते तीन मीटरचे अंतर राखले पाहिजे. नर्तकांवर पैसे फेकण्यास बंदी असेल. तसेच आत धूम्रपान करण्यासही बंदी असेल. देखरेखीसाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे आवश्यक असतील. तथापि, काही गटांनी या बदलांना विरोधही केला आहे.हेही वाचामीरा भाईंदर आणि ठाणे-घोडबंदर दरम्यान पॉड टॅक्सी धावणारधारावी पुनर्विकासात 2022 नंतरचे रहिवासी अपात्र
Home महत्वाची बातमी महाराष्ट्रातील डान्स बारच्या नियमात बदल
महाराष्ट्रातील डान्स बारच्या नियमात बदल
महाराष्ट्रात (maharashtra) डान्स बार पुन्हा सुरू होऊ नयेत यासाठी राज्य सरकार कायद्यात बदल करण्याची तयारी करत आहे. अनेक डान्स बार अजूनही कायदेशीर त्रुटींचा फायदा घेत सर्रास चालू आहेत.
मात्र आता, राज्य सरकार (government) पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत सुधारणांचा प्रस्ताव सादर करण्याची योजना आखत आहे. जर ते मंजूर झाले तर विधानमंडळात या बदलांचा आढावा घेतला जाईल. काही गट डान्स बार पुन्हा सुरू करण्याचा प्रयत्न करत असल्याच्या वृत्तानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सध्याच्या योजनांनुसार, महाराष्ट्रात हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि बार रूममध्ये अश्लील नृत्य प्रतिबंधित आहे. तसेच यासंबंधित कायद्यामध्ये सुधारणा केल्या जातील ज्यामुळे डान्स बार उघडणे अथवा चालवणे अत्यंत कठीण होईल.
महाराष्ट्रातील डान्स बारना (dance bars) कायदेशीर लढाईचा मोठा इतिहास आहे. 2005 मध्ये आर. आर. पाटील गृहमंत्री असताना राज्य सरकारने पहिल्यांदा डान्स बारवर बंदी घातली होती. 2006 मध्ये, मुंबई उच्च न्यायालयाने ही बंदी रद्द केली. तथापि, 2013 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.
मात्र या निर्णयाला बगल देत राज्य सरकारने 2014 मध्ये उच्च दर्जाच्या हॉटेल्स आणि क्लबवर बंदी घातली. नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयावर टीका केली. 2016 मध्ये महाराष्ट्राने अश्लील नृत्यांवर (dance) बंदी घालण्यासाठी आणि या ठिकाणी काम करणाऱ्या महिलांचे संरक्षण करण्यासाठी एक नवीन कायदा केला. या कायद्यामुळे डान्स बार चालवणे खूप कठीण झाले.
सर्वोच्च न्यायालयाने 2019 मध्ये पुन्हा एकदा सरकारच्या कठोर नियमांबद्दल टीका केली. तेव्हापासून डान्स बार मालक आणि संघटना नवीन नियमांनुसार पुन्हा सुरू करण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. सुधारित कायद्यात कठोर नियम समाविष्ट होण्याची अपेक्षा आहे.
सूत्रांनुसार, नवीन नियमांमध्ये एका वेळी फक्त चार नर्तकांना स्टेजवर येण्याची परवानगी असेल. तसेच कलाकार आणि प्रेक्षकांमध्ये दोन ते तीन मीटरचे अंतर राखले पाहिजे. नर्तकांवर पैसे फेकण्यास बंदी असेल.
तसेच आत धूम्रपान करण्यासही बंदी असेल. देखरेखीसाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे आवश्यक असतील. तथापि, काही गटांनी या बदलांना विरोधही केला आहे.हेही वाचा
मीरा भाईंदर आणि ठाणे-घोडबंदर दरम्यान पॉड टॅक्सी धावणार
धारावी पुनर्विकासात 2022 नंतरचे रहिवासी अपात्र