सार्वजनिक ठिकाणांवरून भटके कुत्रे हटवण्याचा राज्य सरकारचा आदेश

सार्वजनिक ठिकाणांवरून भटके कुत्रे हटवण्याचा राज्य सरकारचा आदेश

महाराष्ट्र सरकारने शाळा, रुग्णालये, बस डेपो, रेल्वे स्थानके आणि क्रीडा संकुले अशा सार्वजनिक ठिकाणांवरून भटके कुत्रे हटवावेत, असे आदेश दिले आहेत. सर्व नगरपालिका, महानगरपालिका आणि नगर पंचायतांना हे आदेश देण्यात आले आहेत. सोमवारी जारी केलेल्या नवीन शासन निर्णयानुसार (जीआर) स्थानिक संस्थांनी तात्काळ कारवाई करणे बंधनकारक आहे.जीआरनुसार, स्थानिक प्रशासनाने भटके कुत्रे पकडणे, त्यांचे निर्बिजीकरण करणे, लसीकरण करणे आणि त्यानंतर त्यांना आश्रयस्थळी स्थलांतरित करणे आवश्यक आहे. त्यांना पुन्हा त्याच सार्वजनिक ठिकाणी सोडता येणार नाही, असेही नमूद केले आहे. यासोबतच, नगरपालिका संस्थांना समुदायातील कुत्र्यांसाठी निश्चित केलेले ‘फीडिंग झोन’ तयार करणे आवश्यक आहे. या झोनच्या बाहेर कुत्र्यांना खाऊ घालणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल.नागरिकांना भटक्या कुत्र्यांबाबतच्या समस्या नोंदवता याव्यात म्हणून प्रत्येक स्थानिक संस्थेला हेल्पलाइन सुरू करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या तक्रारींची नोंद ठेवली जाईल आणि नियमांची अंमलबजावणी योग्यरित्या होत आहे का यावर नजर ठेवण्यासाठी नवी मुंबईत राज्य समन्वयकाची नेमणूक केली आहे.संभाव्य कुत्र्यांच्या चावण्याच्या घटनांच्या दृष्टीने, रुग्णालयांनी अँटी-रेबीज लस आणि इम्युनोग्लोब्यूलिन्सचा पुरेसा साठा ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. आदेशांचे पालन न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित केली जाऊ शकते, असा इशारा शासन निर्णयात देण्यात आला आहे.हा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने 7 नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या स्वयंसंज्ञान निर्देशानंतर (suo motu) फक्त काही आठवड्यांत आला आहे. न्यायालयाने सार्वजनिक ठिकाणांवरून भटके कुत्रे तत्काळ हटवण्याची, तसेच प्राणी जन्म नियंत्रण (ABC) नियम 2023 अंतर्गत त्यांचे निर्बिजीकरण, लसीकरण आणि पुनर्वसन करण्याची मागणी केली होती.तथापि, प्राणी-कल्याण तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, प्रत्यक्ष परिस्थितीमुळे अंमलबजावणीत मोठ्या अडचणी येऊ शकतात. उदाहरणार्थ, मुंबईत 90,000 हून अधिक भटके कुत्रे आहेत. पण त्यांना ठेवण्यासाठी फक्त आठ शेल्टर आहेत. नवीन शेल्टर उभारणे हे स्थानिक प्रशासनासाठी मोठे आव्हान ठरणार आहे.हेही वाचाक्यूआर कोड नसलेल्या बेकायदेशीर होर्डिंग्जवर कारवाई होणार

Go to Source