MMRमध्ये पेट्रोल, डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांवर बंदी?
मुंबई महानगर प्रदेशात (एमएमआर) पेट्रोल तसेच डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांवर बंदी घालता येईल का याची शक्यता पडताळून पाहण्यासाठी सात सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. शहरातील हवेची गुणवत्ता खालावत चाचली आहे. तसेच वाढती वाहतूक कोंडी लक्षात घेता महाराष्ट्र सरकारने ही समिती स्थापन केली आहे. समितीला पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांवर बंदी घालण्याची व्यवहार्यता तपासण्यास सांगण्यात आले आहे. शिफारसी सादर करण्यासाठी त्यांच्याकडे तीन महिन्यांचा कालावधी आहे. समिती तज्ञांशी सल्लामसलत करू शकते आणि सविस्तर अभ्यासासाठी त्यांची मते गोळा करू शकते. समितीमध्ये खालील सदस्यांचा समावेश असेल:वरिष्ठ आयएएस अधिकारी सुधीर कुमार श्रीवास्तव समितीचे नेतृत्व करतीलमहानगर गॅस लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालकमहाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेडचे प्रकल्प व्यवस्थापकसोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मॅन्युफॅक्चरर्सचे अध्यक्षमहाराष्ट्राचे वाहतूक आयुक्तमुंबईतील वाहतूक विभागाचे संयुक्त पोलिस आयुक्तसंयुक्त वाहतूक आयुक्तसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय 9 जानेवारी रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (एचसी) सुनावणीनंतर घेण्यात आला. वाहनांचे उत्सर्जन आणि वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी सध्याच्या उपाययोजनांबद्दल न्यायालयाने असमाधान व्यक्त केले. त्यात वाहनांचे प्रदूषण शहराच्या हवेच्या गुणवत्तेत प्रमुख योगदान देणारे असल्याचे आढळले.सीएनजी आणि वीज यासारख्या इंधनांकडे संक्रमण करण्याच्या शक्यतेचा सविस्तर आढावा घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांचे टप्प्याटप्प्याने बंद करणे हे वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठीचे संभाव्य दीर्घकालीन पाऊल असल्याचे म्हटले आहे. न्यायालयाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी) आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) यांना कठोर पर्यावरणीय नियम लागू करण्यास सांगितले.शिवाय, लाकूड किंवा कोळसा वापरणाऱ्या व्यवसायांना आणि बेकरींना सहा महिन्यांच्या आत इतर इंधनांकडे वळण्यास सांगण्यात आले. कोळसा किंवा लाकूड वापरणाऱ्यांना नवीन परवाने दिले जाणार नाहीत आणि भविष्यातील मंजुरीसाठी इंधन मानकांचे पालन करणे आवश्यक असेल.तसेच न्यायालयाने बांधकामाधीन भागात प्रदूषण मॉनिटर्स बसवण्याचे निर्देश दिले. शहरातील वाढत्या प्रदूषण पातळीला तोंड देण्यासाठी त्वरित कारवाई करण्याची गरज यावर लक्ष केंद्रित केले.याच वर्षाच्या सुरुवातीला मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेनंतर सरकारने ही विशेष समिती स्थापन केली आहे. मुंबई आणि एमएमआरमध्ये पेट्रोल, डिझेलच्या वाहनांवर बंदी घालता येईल का याची चाचपणी करण्याचं काम या समितीकडे सोपवण्यात आलं आहे. मुंबईतील वायूप्रदुषणाचा मुख्य स्रोत हा वाहनांमधून निघणारा धूर असल्याचं, उच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं. शहरामध्ये सध्या वाहनांच्या माध्यमातून होणारं प्रदुषण रोखण्यासाठी असलेल्या उपाययोजना अपुऱ्या आहेत, असंही न्यायालयाने म्हटलं.हेही वाचाडोंबिवलीत मराठी – अमराठी भाषिकांमध्ये वाद
मुंबई मेट्रो मार्ग 8 ची जबाबदारी सिडकोकडे
Home महत्वाची बातमी MMRमध्ये पेट्रोल, डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांवर बंदी?
MMRमध्ये पेट्रोल, डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांवर बंदी?
मुंबई महानगर प्रदेशात (एमएमआर) पेट्रोल तसेच डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांवर बंदी घालता येईल का याची शक्यता पडताळून पाहण्यासाठी सात सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. शहरातील हवेची गुणवत्ता खालावत चाचली आहे. तसेच वाढती वाहतूक कोंडी लक्षात घेता महाराष्ट्र सरकारने ही समिती स्थापन केली आहे.
समितीला पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांवर बंदी घालण्याची व्यवहार्यता तपासण्यास सांगण्यात आले आहे. शिफारसी सादर करण्यासाठी त्यांच्याकडे तीन महिन्यांचा कालावधी आहे. समिती तज्ञांशी सल्लामसलत करू शकते आणि सविस्तर अभ्यासासाठी त्यांची मते गोळा करू शकते.
समितीमध्ये खालील सदस्यांचा समावेश असेल:वरिष्ठ आयएएस अधिकारी सुधीर कुमार श्रीवास्तव समितीचे नेतृत्व करतील
महानगर गॅस लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक
महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेडचे प्रकल्प व्यवस्थापक
सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मॅन्युफॅक्चरर्सचे अध्यक्ष
महाराष्ट्राचे वाहतूक आयुक्त
मुंबईतील वाहतूक विभागाचे संयुक्त पोलिस आयुक्त
संयुक्त वाहतूक आयुक्तसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय 9 जानेवारी रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (एचसी) सुनावणीनंतर घेण्यात आला. वाहनांचे उत्सर्जन आणि वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी सध्याच्या उपाययोजनांबद्दल न्यायालयाने असमाधान व्यक्त केले. त्यात वाहनांचे प्रदूषण शहराच्या हवेच्या गुणवत्तेत प्रमुख योगदान देणारे असल्याचे आढळले.
सीएनजी आणि वीज यासारख्या इंधनांकडे संक्रमण करण्याच्या शक्यतेचा सविस्तर आढावा घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांचे टप्प्याटप्प्याने बंद करणे हे वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठीचे संभाव्य दीर्घकालीन पाऊल असल्याचे म्हटले आहे.
न्यायालयाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी) आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) यांना कठोर पर्यावरणीय नियम लागू करण्यास सांगितले.
शिवाय, लाकूड किंवा कोळसा वापरणाऱ्या व्यवसायांना आणि बेकरींना सहा महिन्यांच्या आत इतर इंधनांकडे वळण्यास सांगण्यात आले. कोळसा किंवा लाकूड वापरणाऱ्यांना नवीन परवाने दिले जाणार नाहीत आणि भविष्यातील मंजुरीसाठी इंधन मानकांचे पालन करणे आवश्यक असेल.
तसेच न्यायालयाने बांधकामाधीन भागात प्रदूषण मॉनिटर्स बसवण्याचे निर्देश दिले. शहरातील वाढत्या प्रदूषण पातळीला तोंड देण्यासाठी त्वरित कारवाई करण्याची गरज यावर लक्ष केंद्रित केले.
याच वर्षाच्या सुरुवातीला मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेनंतर सरकारने ही विशेष समिती स्थापन केली आहे. मुंबई आणि एमएमआरमध्ये पेट्रोल, डिझेलच्या वाहनांवर बंदी घालता येईल का याची चाचपणी करण्याचं काम या समितीकडे सोपवण्यात आलं आहे.
मुंबईतील वायूप्रदुषणाचा मुख्य स्रोत हा वाहनांमधून निघणारा धूर असल्याचं, उच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं. शहरामध्ये सध्या वाहनांच्या माध्यमातून होणारं प्रदुषण रोखण्यासाठी असलेल्या उपाययोजना अपुऱ्या आहेत, असंही न्यायालयाने म्हटलं.हेही वाचा
डोंबिवलीत मराठी – अमराठी भाषिकांमध्ये वादमुंबई मेट्रो मार्ग 8 ची जबाबदारी सिडकोकडे