महाराष्ट्र सरकारकडून बांधकाम कामगारांसाठी ऑनलाइन नोंदणी सुरू
महाराष्ट्रातील बांधकाम कामगारांसाठी नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल म्हणून, राज्य सरकारने ऑनलाइन नोंदणी प्रणाली सुरू केली आहे. कामगार आता कुठूनही नोंदणी करू शकतात. परंतु बायोमेट्रिक पडताळणी आणि कागदपत्रांची पडताळणीसाठी त्यांना जिल्हा किंवा तालुका सुविधा केंद्राला भेट द्यावी लागेल. महाराष्ट्राचे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी घोषणा केली की आजपासून राज्यभरात हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. ही प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी, सरकारने 366 तालुका सुविधा केंद्रे स्थापन केली आहेत, जिथे कामगार त्यांच्या सोयीनुसार त्यांच्या पडताळणी भेटींचे वेळापत्रक तयार करू शकतात. प्रत्येक केंद्र दररोज 150 अर्जांवर प्रक्रिया करेल. ज्यामुळे बांधकाम कामगारांना त्यांची नोंदणी पूर्ण करण्यासाठी एक कार्यक्षम प्रणाली सुनिश्चित होईल, असे महाराष्ट्राचे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर म्हणाले.एकात्मिक कल्याण मंडळ संगणक प्रणाली (IWBMS) हे बांधकाम कामगारांसाठी नोंदणी, नूतनीकरण आणि लाभ वितरण हाताळण्यासाठी डिझाइन केलेले एक ऑनलाइन व्यासपीठ आहे. पूर्वी, ही प्रक्रिया केवळ जिल्हा केंद्रांवर व्यवस्थापित केली जात होती. तथापि, केंद्र सरकारच्या निर्देशानंतर, राज्याने आता तालुकास्तरीय केंद्रांचा समावेश करण्यासाठी प्रणालीचा विस्तार केला आहे, असे महाराष्ट्राचे मंत्री म्हणाले.8 नोव्हेंबर 2024 रोजी सुविधा केंद्रे कार्यान्वित झाल्यापासून, एकूण 5,12,581 अर्जांवर ऑनलाइन प्रक्रिया करण्यात आली आहे. तथापि, या केंद्रांवर प्रचंड मागणीमुळे मोठी गर्दी झाली आहे, ज्यामुळे कामगारांची गैरसोय झाली आहे आणि दैनंदिन वेतनात घट होण्याची शक्यता आहे. प्रतिसादात, कामगार विभागाने प्रक्रियेत कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता सुधारण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे सुधारित केली आहेत, असे त्यांनी सांगितले.जिल्हा सुविधा केंद्रातील पाच कर्मचाऱ्यांपैकी तीन कर्मचारी डेटा एन्ट्री ऑपरेटर म्हणून काम करतील, तर उर्वरित दोन बांधकाम कामगारांच्या नोंदी अद्ययावत करण्यावर लक्ष केंद्रित करतील. 31 मार्च 2025 पर्यंत सर्व प्रलंबित बांधकाम कामगार अर्जांचे निराकरण करण्याची गरज अधोरेखित करताना, फुंडकर यांनी घोषणा केली की प्रक्रियेवर देखरेख करण्यासाठी बोर्ड स्तरावर एक समन्वय कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे.हेही वाचाबीडीडी चाळीतील रहिवाशांना ‘या’ महिन्यात मिळणार घरं
म्हाडाच्या 2264 घरांची सोडत
Home महत्वाची बातमी महाराष्ट्र सरकारकडून बांधकाम कामगारांसाठी ऑनलाइन नोंदणी सुरू
महाराष्ट्र सरकारकडून बांधकाम कामगारांसाठी ऑनलाइन नोंदणी सुरू
महाराष्ट्रातील बांधकाम कामगारांसाठी नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल म्हणून, राज्य सरकारने ऑनलाइन नोंदणी प्रणाली सुरू केली आहे. कामगार आता कुठूनही नोंदणी करू शकतात. परंतु बायोमेट्रिक पडताळणी आणि कागदपत्रांची पडताळणीसाठी त्यांना जिल्हा किंवा तालुका सुविधा केंद्राला भेट द्यावी लागेल.
महाराष्ट्राचे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी घोषणा केली की आजपासून राज्यभरात हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. ही प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी, सरकारने 366 तालुका सुविधा केंद्रे स्थापन केली आहेत, जिथे कामगार त्यांच्या सोयीनुसार त्यांच्या पडताळणी भेटींचे वेळापत्रक तयार करू शकतात.
प्रत्येक केंद्र दररोज 150 अर्जांवर प्रक्रिया करेल. ज्यामुळे बांधकाम कामगारांना त्यांची नोंदणी पूर्ण करण्यासाठी एक कार्यक्षम प्रणाली सुनिश्चित होईल, असे महाराष्ट्राचे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर म्हणाले.
एकात्मिक कल्याण मंडळ संगणक प्रणाली (IWBMS) हे बांधकाम कामगारांसाठी नोंदणी, नूतनीकरण आणि लाभ वितरण हाताळण्यासाठी डिझाइन केलेले एक ऑनलाइन व्यासपीठ आहे. पूर्वी, ही प्रक्रिया केवळ जिल्हा केंद्रांवर व्यवस्थापित केली जात होती.
तथापि, केंद्र सरकारच्या निर्देशानंतर, राज्याने आता तालुकास्तरीय केंद्रांचा समावेश करण्यासाठी प्रणालीचा विस्तार केला आहे, असे महाराष्ट्राचे मंत्री म्हणाले.
8 नोव्हेंबर 2024 रोजी सुविधा केंद्रे कार्यान्वित झाल्यापासून, एकूण 5,12,581 अर्जांवर ऑनलाइन प्रक्रिया करण्यात आली आहे. तथापि, या केंद्रांवर प्रचंड मागणीमुळे मोठी गर्दी झाली आहे, ज्यामुळे कामगारांची गैरसोय झाली आहे आणि दैनंदिन वेतनात घट होण्याची शक्यता आहे.
प्रतिसादात, कामगार विभागाने प्रक्रियेत कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता सुधारण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे सुधारित केली आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
जिल्हा सुविधा केंद्रातील पाच कर्मचाऱ्यांपैकी तीन कर्मचारी डेटा एन्ट्री ऑपरेटर म्हणून काम करतील, तर उर्वरित दोन बांधकाम कामगारांच्या नोंदी अद्ययावत करण्यावर लक्ष केंद्रित करतील.
31 मार्च 2025 पर्यंत सर्व प्रलंबित बांधकाम कामगार अर्जांचे निराकरण करण्याची गरज अधोरेखित करताना, फुंडकर यांनी घोषणा केली की प्रक्रियेवर देखरेख करण्यासाठी बोर्ड स्तरावर एक समन्वय कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे.हेही वाचा
बीडीडी चाळीतील रहिवाशांना ‘या’ महिन्यात मिळणार घरंम्हाडाच्या 2264 घरांची सोडत