महाराष्ट्रातील मुस्लिमांना 5% आरक्षण देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकार कडून रद्द
महाराष्ट्रातील शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी आणि निमसरकारी नोकऱ्यांमध्ये मुस्लिम समुदायाला दिले जाणारे 5 टक्के आरक्षण रद्द करण्यात आले आहे.
ALSO READ: मेधा सोमय्या मानहानी खटला प्रकरणात सत्र न्यायालयाने संजय राऊत यांच्या याचिकेवरील निकाल राखून ठेवला
महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील मुस्लिम समुदायासाठी ५ टक्के आरक्षणाचा आदेश रद्द केला आहे. या ताज्या आदेशामुळे मागील काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) युती सरकारच्या काळात सुरू झालेल्या आरक्षण प्रक्रियेला पूर्णपणे स्थगिती मिळाली आहे. राज्य सरकारने सुधारित सरकारी आदेश (GR) जारी केला आहे ज्यामध्ये स्पष्ट केले आहे की मुस्लिम समुदायासाठी आतापासून कोणत्याही आरक्षणाच्या तरतुदी लागू होणार नाहीत.
AIMIM चे प्रदेशाध्यक्ष इम्तियाज जलील यांनी फडणवीस सरकारच्या निर्णयावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाने मंगळवारी एक सरकारी आदेश (जीआर) जारी केला ज्यामध्ये शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी आणि निमसरकारी नोकऱ्यांमध्ये मुस्लिम समुदायाला 5 टक्के आरक्षण देण्याचा त्यांचा पूर्वीचा सरकारी आदेश रद्द करण्यात आला.
ALSO READ: पीएमएफएमई योजनेअंतर्गत पुणे जिल्ह्यात 250 प्रकल्प राबवले
शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी आणि निमसरकारी नोकऱ्यांमध्ये मुस्लिम समुदायाला ५% आरक्षण देण्याचा मागील आदेश मागे घेत सरकारने एक नवीन सरकारी ठराव जारी केला आहे. नंतर उच्च न्यायालयाने या आदेशाला स्थगिती दिली. हा निर्णय न्यायालयाच्या निर्णयांशी आणि २०१४ च्या धोरणावरील सध्याच्या कायदेशीर स्थितीशी सुसंगत आहे.
शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश आणि सरकारी आणि निमसरकारी नोकऱ्यांमध्ये भरतीसाठी हा कोटा लागू करण्यात आला होता. 2009 मध्ये, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारने डॉ. महमूदुर रहमान समिती स्थापन केली, ज्याने शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये मुस्लिम समुदायासाठी 8% आरक्षणाची शिफारस केली.
2014 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी, तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने सरकारी शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश तसेच नोकऱ्यांमध्ये मराठ्यांना 16% आणि मुस्लिमांना 5% आरक्षण देण्याचा अध्यादेश जारी केला.
ALSO READ: राज्यसभेच्या जागेवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राजकीय सल्लागार म्हणून काम करणारे नरेश अरोरा यांचे नाव वेगाने पुढे
आरक्षण रद्द झाल्यानंतर, राज्यातील सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मुस्लिम समुदायासाठी असलेला 5% विशेष कोटा आता लागू राहणार नाही. शिवाय, मुस्लिम समुदायासाठी जात प्रमाणपत्र वितरण आणि जात वैधतेची संपूर्ण प्रक्रिया तात्काळ थांबवण्यात आली आहे.
एआयएमआयएम नेते इम्तियाज जलील यांनी एक्स वर लिहिले की, “महाराष्ट्र सरकारने मुस्लिम समुदायाला शिक्षण क्षेत्रात दिलेले 5 टक्के आरक्षण रद्द केले आहे, अशा प्रकारे त्यांना रमजानची भेट दिली आहे.” ते म्हणाले की, हे आरक्षण अशा वेळी देण्यात आले जेव्हा उच्च न्यायालयाने मुस्लिम समुदायाचा गळतीचा दर सर्वाधिक असल्याचे भाष्य केले होते. तरीही, मुस्लिम समुदायातील मुला-मुलींना गळती न करण्याचे आवाहन केले जाते.
Edited By – Priya Dixit